निर्वाचन खर्च विवरण, सम्पत्ति विवरण लगायतका आर्थिक पाटो सार्वजनिक गर्नु सुशासनको पहिलो कदम हो । यसले जनप्रतिनिधिलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्छ । यसका साथै नागरिकमा विश्वासको भाव जगाउन समेत मद्दत गर्छ । तर कर्णालीमा भने यहाँका जनप्रतिनिधिले यो विषय अनुशरण गरेको देखिदैन । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा तर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठेका ३२ जना उम्मेद्वारले अहिले पनि निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरुमा निर्वाचत सांसद् समेत समावेश छन् । निर्वाचनमा होमिएका उम्मेद्वारले हालसम्म पनि आफ्नो खर्च विवरण सार्वजनिक नगरी जरिवानामा पर्नु सुशासनको गतिविधि होइन । खर्च विवरण जनचासोको विषय पनि हो, विवरण सार्वजनिक गर्दा निर्वाचन समयमा भएको आर्थिक गतिविधि विषय उजागर हुन्छ । खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने रोग कर्णालीसहित देशभर छ । यहाँ निर्वाचित भईसकेपछि सार्वजनिक पदमा वहाल भएका मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण समेत समयमा नै सार्वजनिक गर्दैनन् ।

निर्वाचन आयोगले यसपालि निर्वाचन खर्चमा अलि कडाई गरेको थियो । पोष्टर, पम्पलेट, टिसर्ट लगायतका विषयमा सिमा तोकिएका थिए । क्षेत्रहरु समेत तोकिएका थिए । पैसा नभए निर्वाचन उठ्न सकिदैन भन्ने गतिविधि र जनभावलाई परिवर्तन गर्न आयोग सदैव सक्रिय रहेको छ । निर्वाचनमा दलले र उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको सही व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यसले उम्मेद्वारबीचको प्रतिस्पर्धा धमिल्याउन सक्छ । अपारदर्शी खर्चले राजनीतिक दललाई आफ्ना मतदाताप्रति भन्दा जसले सहयोग गर्छ तिनीहरूप्रति बढी जवाफदेही हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । पैसा आधुनिक राजनीतिमा एक आवश्यक पक्ष बनेको छ तर यसले लोकतान्त्रिक मुलुकमा अधिक चुनौती थपेको छ । राजनीतिमा जथाभावी र अपारदर्शी रूपमा भएको आर्थिक सहयोग एवं निर्वाचनमा दलका उम्मेद्वारले जथाभावी रूपमा सहयोग लिने र खर्च गर्ने कार्यले राजनीतिक प्रणाली माथि नै वितृष्णा फैलिन्छ । यस्तो कार्यले कुशासन र भ्रष्टाचार निम्ताउन सक्छ । निर्वाचनमा उम्मेद्वारले सरकारी स्रोतको प्रयोग गर्ने, अवैध रूपमा सहयोग लिने, अधिकतम खर्च गर्ने, भोट खरिद गर्नेजस्ता कार्य हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । यस्ता खालको कार्यले भ्रष्टाचार बढाई राजनीतिक प्रणालीमा नै चुनौती थपिन्छ । राजनीतिक व्यवस्था मतपत्रद्वारा नियन्त्रित हुनुपर्छ ।

निर्वाचनमा दल र दलको उम्मेद्वारले गर्ने खर्च मितव्ययी र पारदर्शी हुनुपर्छ । उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको विवरण पारदर्शी रूपमा राखी कानुनले तोकेको समयमा सार्वजनिक गर्ने र आयोगमा समेत पठाउने कानुनी दायित्व दल वा उम्मेद्वारले पूरा गर्नु पर्छ । निर्वाचनमा देखिने खर्चभन्दा नदेखिने र हिसाब नराखिने खर्च धेरै भएको सुनिन्छ । यस्तो खालको खर्चले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको छ । शासन मतले सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ नोटले होइन । जसले निर्वाचनमा धेरै खर्च गर्छ त्यो उम्मेद्वार पक्कै पनि सदाचारी हँुदैन । इमान्दार र योग्य उम्मेद्वारले धेरै पैसा खर्च गर्दा पनि गर्दैन । त्यसैले उम्मेद्वारहरुले समयमै निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।