हाल सार्वजनिक संरचनाहरु निर्माण गर्दा अपाङ्गतामैत्री बनाउने थालनी भएको छ । सरकारी कार्यालयका भवन तथा विद्यालयहरु समेत पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपाङ्गतामैत्री निर्माण थालनी गरिएको छ । कर्णालीमा विरलै भौतिक पूर्वाधारहरु बन्छन्, विरलै बनेका नयाँ पूर्वाधारमा अपाङ्गतामैत्री अवधारणालाई ख्याल गर्नु सकारात्मक पक्ष भने हो । नयाँ पूर्वाधारको प्रयोग बढेसँगै कर्णालीका सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गतामैत्री बन्दै जानेछन् । कार्यालयमा ‘ह्विलचेयर गुढाउने’ स्थानको निर्माणले मात्र अपाङ्गतामैत्री भने पक्कै बनाउँदैन । शाब्दिक रुपमा हेर्दा समेत अपाङ्गतामैत्रीको अर्थ भनेकै अपाङ्गता समस्या भएका व्यक्तिहरुको पहुँज भन्ने हो । अपाङ्गता समस्या भएका नागरिकहरुलाई सेवा प्राप्तीमा समस्या सिर्जना नहोसु भन्ने उद्देश्य नै अपाङ्गतामैत्री संचना निर्माण हो । केहि वर्ष यता देखि मात्र अपाङ्गता सवालमा पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्छ भन्दै अघि बढेको कणर्ाली सेवा प्रवाहको समग्र स्थितीमा भने अपाङ्गतामैत्री छैन ।

अपाङ्गताका क्षेत्रमा समेत विविधता छ । शारिरिक तथा मानसिक रुपमा समेत यस क्षेत्रमा विविधता छ । तर अपाङ्गता भन्ने वित्तिकै ह्विलचेयर सोच्ने हामीले यसवाहेक अन्य अपाङ्गता रहेका नागरिकको अधिकारका विषयमा भने त्यति ख्याल गरेको देखिदैन । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आएका सबै नागरिहरुमा समान अपाङ्गता हुन्छ भन्ने पनि छैन । कोहिमा बोल्न समस्या भएको हुन्छ, कसैमा देख्न । कसैलाई मानसिक अपाङ्गता समेत हुन्छ । यि लगायत १० प्रकारका अपाङ्गताको विविधतामा कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ । अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारमा यी सबै क्षेत्रका अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको सहज पहुँच पुर्‍याउन ध्यान दिइनुपर्छ । आखाको समस्या भएकाको सहजिकरणका लागि अन्य व्यवस्था हुनुपर्छ । कानको समस्या भएका लागि भिन्दै व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

संविधानले सबै नागरिकलाई समान दर्जामा राखेको छ । सबैको समान अधिकार छन् । तर अपाङ्गताका सवालमा ह्विलचेयरमा गुढ्नेलाई मात्र तोकेर पूर्वाधार निर्माण गरिनुहुदैन । सेवाप्रवाहमा पहुँच भनेको सरकारी कार्यालय परिसरमा सहजताका साथ पुग्नु मात्रै हैन । त्यहाँ प्रवाह हुने सेवा, आवश्यक कागजपत्र लगायतका नागरिक वडापत्रको जानकारी लिन सक्ने अधिकार अपाङ्गता भएका सबै प्रकारका नागरिकलाई छ । यसका लागि कार्यालयमा दोभाषेको व्यवस्था, सहयोग सामाग्रीको सहायताले सूचना लिन सक्नेका लागि ति खाले उपकरणहरुको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अनि मात्र सेवा प्रवाहमा अपाङ्गता भएका सम्पूणर् नागरिकको वरावर पहुँच रहन सक्छ  । स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि जाँदा बोल्न र सुन्न नसक्ने सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई कत्तिको कठिन होला, हामीले कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ । गुणस्तरीय उपचार पद्दतीमा चिकित्सकले विरामीलाई सुन्नुपर्छ अनि विरामीले चिकित्सकलाई । तर त्यहाँ यि दुई विच सम्वाद्मा अवरोध सिर्जना भएमा उपचार पद्दती प्रभावकारी हुन सक्दैन । यस विषयमा सरकारले दोभाषे तथा अन्य सहायक सामाग्री उपकरणको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्छ । अनि मात्र हाम्रा सरकारी पूर्वाधारहरु अपाङ्गतामैत्री बन्न सकछन् । अनि मात्र सेवा प्रवाह समेत अपाङ्गतामैत्री हुनेछ ।