भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा टाइफाइड खोप अभियान हुने भएको छ । जुम्लामा पुष ८ गतेदेखि १३ गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएको हो ।

जसमध्ये जुम्लाका ५४ हजार ६ सय ३५ जना स्थानीयलाई टाइफाइड खोप दिइने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कृष्ण सापकोटाले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा पुष ८ गतेदेखि १० गते सम्म कनकासुन्दरी,सिंजा र हिमा गाउँपालिकामा खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ ।

दोस्रो चरणमा पुष ११ गतेदेखि १३ गते सम्म चन्दननाथ नगरपालिका सहित, गुठिचौर, पातारासी, तातोपानी र तिला गाउँपालिकामा खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ । नेपाल सरकारको भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा खोप अभियान २०८०–८१ अन्तरर्गत जुम्लाका (१६ देखि ४५ वर्ष उमेर समुह) का ५४ हजार ६ सय ३५ जनालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाईने भएको हो ।

जुम्लाको जनसंख्या करिब एक लाख २० हजार बढी छ । जसमध्ये खोप उमेर समुहका साढे ५४ हजारलाई खोप लगाईने तयारी छ । कर्णालीका ७ जिल्लामा खोप अभियान चलाइने भएको हो । जाजरकोट, रुकुम (पश्चिम), दैलेख, जुम्ला, सल्यान, कालिकोट र सुर्खेतमा खोप अभियान सञ्चालन हुने भएको छ ।

जुम्लामा खोप अभियान अबधिभर एक सय २० जना खोप कार्यकर्ता, दुई सय ४० जना स्वयम सेवक परिचलान हुनेछन् । भने तीन सय वटा खोप सेसन सञ्चालन हुनेछन् । पहिला कुनै खोप लगाएर एलर्जी भएका, एड्स भएको अबस्था, हालै उच्च ज्वरो ,सिकिस्त विरामी भएको, गर्भवती महिला र ६ महिनाभित्र स्तनपान गराई रहेका महिलालाई भने टाईफाईड विरुद्धको खोल नलगाईने प्रमुख सापकोटा बताउँछन् ।

जुम्लामा सरोकारवालाको बैठकले खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने अठोट गरेका छन् । खोप समन्वय समिति जुम्लाका अध्यक्ष तथा समन्वयप्रमुख गौरीनन्द आर्चायले जुम्लाका ५४ हजार बढी स्थानीयलाई नछुट्ने गरी खोप अभियान सफल गर्नुपर्ने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले खोप अभियान सफल बनाउन र सबै नागरिकलाई खोपको पहुँचमा ल्याउन सुरक्षा निकायले सहयोग गर्ने बताए ।

प्रचार प्रशारमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओका) प्रतिनिधि तथा डाक्टर पुरुषोत्तम सडाईले कुनै पनि क्षेत्रमा भुकम्प लगायतका विपद्पछि टाइफाइडको प्रकोप फैलिन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले खोप अभियान सञ्चालन गरेको बताए ।

रोग प्रतिरोधात्मक क्षामता बढाउन टाईफाईड विरुद्धको खोप लगाउन अनिवार्य छ । खोपबाट कोहि नछुटोन्,कोहि नदोहोरिउन भन्दै शतप्रतिशत नागरिकलाई खोपको पहुँचमा पुराउने सरकारको लक्ष्य छ ।