कर्णालीमा सवारी करको सात करोड बढी रकम स्थानीय तहलाई पठाइएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा सवारी कर बाँडफाड वापत सात करोड ८२ लाख एक सय आठ रुपैयाँ पठाइएको छ । कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार सवारी कर बाँडफाँडमा सबैभन्दा धेरै ४० लाख १२ हजार ५० रुपैयाँ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई पठाइएको छ ।

स्थानीय तहलाई समेत आम्दानीको स्रोतका रुपमा हेरिएको सवारी कर नागरिकले भुक्तान गरेको करबाट बाँडफाँड हुन्छ । मोटरसाइकल, गाडी तथा सडकका करहरु समेत सवारी करमा जोडिएको हुन्छ । स्थानीय तहमा वसोवास गरेका नागरिकले तिरेको रकम सवारी करमा बाँडफाँड हुन्छ ।

गुर्भाकोट नगरपालिकालाई २८ लाख ४८ हजार, चिङ्गाड गाउँपालिकालाई ६ लाख ७६ हजार, चौकुने गाउँपालिकालाई ११ लाख नौं हजार, पञ्चपुरी नगरपालिकालाई १२ लाख ५४ हजार, बराहताल गाउँपालिकालाई १६ लाख ४२ हजार, भेरीगंगा नगरपालिकालाई १४ लाख ८५ हजार बाँडफाँड भएको छ । त्यसैगरी लेकवेशी नगरपालिकालाई २१ लाख ३७ हजार र सिम्ता गाउँपालिकालाई १४ लाख ३३ हजार सवारी कर बाँडफाड भएको लेखा नियन्त्रक बमले जानकारी दिए । स्थानीय तहहरुमा भएका बाँडफाँडमा सबैभन्दा कम रकम तर्फ डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका रहेको छ । यस पालिकाका लागि ५२ हजार दुई सय ९९ रुपैयाँ मात्र सवारी कर बाँडफाँड भएको हो ।

कर बाँडफाँडको व्यवस्था

संविधानमा स्थानीय तह स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न भएको उल्लेख छ । यो व्यवस्थासँगै प्रत्येक स्थानीय तहले केन्द्र सरकारको अनुदानबाहेक आफ्नो स्रोत जुटाउन कर लगाउन पाउने छन् । खासगरी स्थानीय तहहरुले विभिन्न नौं प्रकारका कर लगाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन कर उठाउन पाउनेछन् । यस्तै सवारी साधन कर, भूमि कर(मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र होडिङ बोर्ड कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोहि अनुसार प्रदेशले समेत आफुले कर वापतको रकम राखेर सवारी कर कर्णालीका स्थानीय तहहरुलाई पठाएको हो । यस्तै गैर कर तर्फ सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, पार्किङ शुल्क, बहाल शुल्क, जडीबुटी कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, इन्जिन जडान नभएका टाँगा रिक्सा, अटो रिक्सालगायतका सवारी साधन, केवलकार तथा बोटमा समेत लाग्ने शुल्क उठाउन कानुनले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ ।

कर बाँडफाँडमा समेत पर्वतारोहणमा कुल कर मध्ये ८५ प्रतिशत नेपाल सरकारको हुनेछ भने १० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशले पाउनेछ यस्तै पाँच प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युत् तर्फ ८५ प्रतिशत सरकार, १० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र ५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउनेछन् ।

वन तर्फ पनि समान रुपमा ८५ प्रतिशत सरकार, १० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ५ प्रतिशत स्थानीय तहको भागमा पर्नेछ । त्यसैगरी खानी तथा खनिजमा पनि ८५ प्रतिशत केन्द्र सरकार, १० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ५ प्रतिश सम्बन्धित स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै कुनै प्राकृतिक स्रोत एक प्रदेश तथा स्थानीय तह भित्र मात्र पर्ने भएमा त्यस्तो प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने रोयल्टी रकम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

कुनै प्राकृतिक स्रोत दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेश तथा स्थानीय तहको भित्र पर्ने भएमा त्यस्तो प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने रोयल्टी रकम प्रभाव क्षेत्रको आधारमा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिनेछ ।