चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को दोस्रो त्रैमासिक बुधवारबाट शुरु भएको छ । यसै विच कर्णालीको प्रदेश सरकारका गतिविधि हेर्दा कानून वाहेक विकास निर्माणतर्फ खास्सै गतिविधि देखिएका छैनन् ।

साउन यता प्रदेश सरकारले १० वटा नियमावली निर्माण गरेको छ । सहकारी, प्रसारण (संशोधन), स्वास्थ्य सेवा, वन, पर्यटन, सुशासन, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली निर्माण गरिएको हो । त्यसैगरी खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता (संशोधन), औद्योगिक व्यवसाय र व्यापार व्यवसाय नियमावली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको जनाएको छ ।

मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमकावीच प्रदेश सरकारका गतिविधिका वारेमा जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तीन महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले १० वटा नियमावली, तीन वटा मापदण्ड र नौं वटा कार्यविधि निर्माण तथा मस्यौदा तर्जूमा भएको बताए ।

ऐनतर्फ साउन यता प्रदेश सभामा चार वटा ऐन पारित भईसकेका छन् । प्रदेश विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, निजामती सेवा ऐन र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन सभाबाट पारित भएका छन् । प्रदेश सभाका समितिहरुमा गएका ऐनहरुमा विद्युत ऐन, प्रदेश प्रहरी विधेयक र खेलकुद ऐनको संशोधन रहेको मुख्यमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

प्रक्रियामै छन् विकास

तीन महिनाको अवधिमा कर्णालीमा विकासका क्षेत्रमा ३० बुँदे प्रगति सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेश सरकारले जनाए अनुसार कर्णालीमा विकास क्षेत्रमा भईरहेका गतिविधिमा सबै प्रक्रियाकै चरणमा छन् ।

प्रदेश सरकारले समन्वयमा प्रहरीको कर्णाली प्रदेश विशेष सुरक्षा गण स्थानान्तरणको कार्य भईरहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी प्रदेशमा सबै मन्त्रालयलाई एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तीका लागि संघीय सरकार समक्ष पठाएको मुख्यमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

एक सय ३२ केभिए समेत निर्माणको चरणमा छ, औद्योगीक करिडोर र ग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन र व्यवस्थापन समेत भईरहेको उनले जानकारी दिए । प्रदेशमा क्रमागत रुपमा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षिय आयोजनाहरुको समेत काम भईरहेको उनले बताए ।

ग्रामीण सडक सञ्जाल कार्यक्रम तर्फका तीन वटा सडकहरुको खरिद प्रक्रियामा गई प्राविधिक मुल्यांकन अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । त्यसैगरी मन्त्री र सचिवहरुबाट १० वटै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका योजना, कार्यक्रम तथा गतिविधिहरुको अनुगमन तथा निरिक्षण भईरहेको उनले जानकारी दिए ।

१० हजार जनालाई रोजगारी के भयो ?

मुख्यमन्त्री शर्माले यसअघि नै कर्णालीमा १० हजार रोजगारीको सिर्जना गर्ने जनाएका थिए । मंगलवार प्रदेश सरकारको कार्यप्रगति विषयमा छलफल कार्यक्रममा पत्रकारहरुको जवाफ दिँदै उनले यस विषयमा समेत आफुहरु छलफलमै रहेको जनाए ।

प्रदेशमा गरिवीको अन्त्य र रोजगारी सिर्जनामा प्रभावकारी सावित हुने बताइएको यो विषयमा प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि ठोस कार्ययोजना बनाउन सकेको छैन ।

लगानी सम्मेलनको तयारी, विपद् पीडितलाई क्षतिपूर्ति

कर्णालीमा लगानी सम्मेलनको समेत तयारी छ । हालको समयमा लगानी सम्मेलनका लागि प्रस्तावको निर्माण कार्य भईरहेका उनले जानकारी दिए ।

विपद् क्षेत्रतर्फ भने प्रदेश सरकारले तत्काल राह वितरणका लागि चार करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी अतिवृष्टी र हुरिबतासबाट क्षति भएका किसानहरुका लागि ६ करोड रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

नीति निर्माण कार्यान्वयनमा छौः मुख्यमन्त्री शर्मा

आर्थिक वर्षको सुरुवाती समय भएकाले विकासका नदेखिएको जनाए । ऐन, कानून निर्माणतर्फ क्रमागत रुपमा प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको मुख्यमन्त्री

भौगोलिक रुपमा समेत कर्णालीलाई समस्या छ । मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘संघीय सरकारले समेत जनसंख्याका आधारमा कर्णालीलाई हेर्दा समस्याहरु सिर्जना हुने गरेका छन् । यस अलवा हामीलाई जनशक्तिको अभाव पनि धेरै नै छ । यसले पनि समयमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न अफ्ठ्यारो हुन्छ ।’