सिर्जना बुढाथोकी

सुर्खेत,१ फाल्गुन ।

दैलेखको नारायण नगरपालिका–१ की ७० वर्षीया रमा कोइराला दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा वेपत्ता पारिएका छोराको पर्खाईमा बसेको १९ वर्ष भयो । ०५८ सालमा वेपत्ता पारिएका उनको साईँला छोराको न त लास भेटियो न त सास ।

शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि रमाजस्ता हजारौँ द्वन्द्व प्रभावितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । आफूहरुलाई सरकारले कार्यक्रममा मात्रै सीमित बनाएको उनको गुनासो छ । सरकारले कार्यक्रममा बोलाएर भत्ता मात्रै दिएर भुलाउन खोजेको उनले बताइन् । ‘हामीलाई सरकारले विभिन्न कार्यक्रममा बोलाएर खाना खुवाउँछ,’ द्वन्द्व प्रभावित रमा कोइरालाले भनिन्, ‘माइती आएर खाना खुवाएर गएको जस्तो भएको छ, सरकारले हामीलाई न्याय दिनभन्दा पनि हाम्रो घाउ बल्झाउने काम मात्रै गरेको छ ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१४, बयलकाँडाकी विष्णु खत्रीले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा दुई सन्तान गुमाइन् । एक छोरा मारिए, अर्को छोरा बेपत्ता पारिए ।सशस्त्र द्वन्द्वमा उनका १७ वर्षीय साइला छोरा टेकबहादुर खत्रीलाई २०६० फागुनमा तत्कालिन विद्रोही माओवादीले स्कुलबाट अपहरण गर्यो । खत्रीले पछि थाहा पाइन्, त्यहाँबाट पनि सेनाले माओवादी भएको आरोपमा पक्राउ गरेर लग्यो ।

त्योभन्दा दुई वर्षअघि वैशाख २०५८ मा माइलो छोरा अमरबहादुर खत्री २१ वर्षकै उमेरमा माओवादी सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएका थिए । अमरपनि माओवादी र सेनाबीच भएको झडपमा रुकुममा मारिए । युद्ध अन्त्य भएको धेरैपछिसम्म पनि गाउँमा कसैका छोरा देख्दा उनी भक्कानिएर रुन्थिन् । ‘साइलोलाई, आर्मीले लिएर मा¥यो भन्छन्, लास पनि देख्न पाइनँ’ उनले भनिन्, ‘छोरा नदेखेको दिनदेखि मेरा आँशु रोकिएको छैन ।’

मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहले दैलेख र सुर्खेतमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा द्वन्द्व प्रभावितहरुले सरकारले आफूहरुको बेवास्ता गरेको बताए । एकल महिला समूह, दैलेखकी अध्यक्ष रत्ना रेग्मीले आफ्नो सन्तानको उच्च शिक्षाका लागि उचित व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरिन् ।

‘द्वन्द्वको समयमा मैले श्रीमान गुमाएँ,’ उनले भनिन्, ‘हामी द्वन्द्व पीडितका छोरा छोरीको उच्च शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेण्टी सरकारले लिनुपर्छ, अरु हामीलाई केही चाहिँदैन ।’ अध्यक्ष रेग्मीले द्वन्द्वको समयमा घाईते भएकाहरुको उपचारका लागि पनि समस्या भएको भन्दै त्यसतर्फपनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

एकल महिला संघ कर्णाली प्रदेशकी उपाध्यक्ष शीतलसिंह राठौरले हरेक क्षेत्रमा राजनीति भएका कारण पीडितले न्याय नपाएको गुनासो गरिन् । गैर द्वन्द्वपीडितलाई समेत प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले यसले गर्दा वास्तविक पीडितले न्याय नपाएको बताइन् । सरकारले बनाएका कानुन पनि एकपक्षीय भएको उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता गीता कोइरालाले धेरैले घर र समाजबाट तिरस्कृत हुनुपर्ने डरले धेरै जसो द्वन्द्वपीडीत महिलाले त द्वन्द्वकालमा भोगेका हिंसा बाहिर ल्याउन नचाहेको बताइन् । उनले अझ विशेष गरेर यौन हिंसा पीडितहरूले आफ्ना भोगाई र पीडाहरू बाहिर ल्याउन, सम्वन्धित निकायमा उजुरी गर्न नसकेको उल्लेख गरिन् ।

‘राजनीति अस्थिरताका कारण द्वन्द्वका पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्, राजनीतिनै अस्थिर हुँदा द्वन्द्वका पीडितहरू झनझन पीडामा पर्दै गईरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायका लागि राजनीति स्थिरता हुन जरूरी छ ।’

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण जी.सीले आफूपनि द्वन्द्वमा परेर घाईते भएको बताए । ‘म आफूलाई पीडित भन्दिन तर मेरो परिवार त पीडित हो नि त,’ उनले भने, ‘मेरो द्वन्द्वमा घाईते भएको भनी नाम कतै पनि समावेश भएको छैन, मैले धेरै प्रयास गरेँ तर भएन ।’

कानुनले पहिचान गरेकालाई द्वन्द्वपीडित भनेर सेवा दिइरहेको छ । तर ती पहिचान भएका प्रभावितहरु २५ प्रतिशत मात्रै भएको मन्त्री जीसीको भनाई छ । उनले अब प्रभावितहरुलाई सहज हुने खालको कानून निर्माण गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले न्याय दिने व्यक्ति नै राजनीति गर्न थालेपछि न्यायमा पहुँच हुन नसकेको बताए ।

अब आफूहरु कानून सच्याउनतर्फ पनि लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे । आफू सरकारमा भएका समयमा कर्णालीका द्वन्द्व प्रभावितका लागि उचित बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री जिसीले प्रतिवद्धता जनाए । नेपाल पुनःस्थापकीय न्याय मञ्चका अध्यक्ष राम तिवारीले तीनै तहका सरकारले कानुनअनुसार परिपुरण, न्याय र मेलमिलाप गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले द्वन्द्व प्रभावितहरुले आफ्नो आवाज कसरी र कहाँ उठाउने भन्नेबारेमा जानकार भएर संगठित भएर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले द्वन्द्व प्रभावित र परिवारका कम्तिमा एक सदस्यका लागि रोजगारीको व्यवस्था र नीति निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । साथै प्रभावितका लागि कानुनी सहायता र निःशुल्क कानूनी सेवाहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष तिवारीको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकारले पीडितका माग र आवश्यकताका विषयमा गहिरो अध्ययन गरी पीडित परिपूरण उपायहरुका लागि कोष छुट्याएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए । अध्यक्ष तिवारीले प्रदेश सरकारले पनि द्वन्द्वप्रभावित, परिवारका सदस्य र बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक शिक्षामा आरक्षण कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले यातनामा परेका र अपाङ्गता भएका पीडितहरुलाई यातायात र अन्य सेवाहरुमा विशेष सुविधा र छुटहरुको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।