पुनम वि.सी.
सुर्खेत,१ फाल्गुन ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को हालसम्ममा अख्तियारले कर्णालीका प्रायः सबै पालिकाका भ्रष्टाचारको उजुरी दर्ता गरेको छ । हालसम्ममा कुल चार सय ८१ वटा उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले दर्ता गरेको हो । यी उजुरीहरु कर्णालीका ७९ वटै पालिकामध्ये ७२ वटा पालिकाका हुन् ।

भ्रष्टाचारका धेरै उजुरी रहेका कर्णालीका प्रमुख १० स्थानीय तह

क्र.सं. स्थानीय तह जिल्ला उजुरीको संख्या
१ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका  : सुर्खेत, २८
२ छाँयानाथ रारा नगरपालिका :  मुगु ,२६

३  चन्दननाथ नगरपालिका  : जुम्ला,  २३
४ नारायण नगरपालिका:  दैलेख, २३

५  गुर्भाकोट नगरपालिका : सुर्खेत, २२

६ गुराँस नगरपालिका : दैलेख, १९

७ भैरवी गाउँपालिका : दैलेख, १५
८ अदानचुली गाउँपालिका   : हुम्ला १४
९ खत्याड गाउँपालिका  : मुगु, १४
१०  खाँडाचक्र नगरपालिका  : कालिकोट,१३

आर्थिक वर्ष शुरु भएदेखि यो माघ महिनाको अन्त्यसम्ममा कर्णालीका अन्य सातवटा पालिकाका भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारमा नभएपनि यी पालिकाका अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आएका उजुरीमा भने अनुसन्धान भईरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालय जनाएको छ ।

जिल्लागत रुपमा हेर्दा सुर्खेतका सबै पालिकाका भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका सुर्खेतका नौं वटै स्थानीय तहका कुल ८७ वटा उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ । यसमध्ये कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै उजुरीको संख्या भएको पालिकामध्ये पहिलो स्थानमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका समेत पर्दछ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कुल २८ वटा उजुरी अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।

गुर्भाकोट नगरपालिकाका २२, भेरीगंगा नगरपालिकाको आठ, पञ्चपुरी नगरपालिकाको नौं वटा, लेकवेशी नगरपालिकाको सात वटा, चौकुने गाउँपालिका, चिङ्गाड गाउँपालिका र वराहताल गाउँपालिकाको चार–चार वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । यसैगरी सिम्ता गाउँपालिकाको एक वटा उजुरी अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयले दर्ता गरेको छ ।

दैलेखका ११ स्थानीय तहमध्ये सबै स्थानीय तहका ९६ वटा उजुरी अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । नारायण नगरपालिकाका २३ वटा, भैरवी गाउँपालिकाको १५ वटा, गुराँस गाउँपालिकाको १९ वटा, नौमूले गाउँपालिकाको दुई वटा, दुल्लु नगरपालिकाको ६ वटा, महावु गाउँपालिकाको पाँच वटा, आठविस नगरपालिकाको सात वटा, चामुण्डाविन्द्रसैनी नगरपालिकाको सात वटा, भगवतीमाइ गाउँपालिकाको पाँच वटा, ठाँटिकाध गाउँपालिकाको पाँच वटा र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको दुई वटा भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ ।

कालिकोटका नौं स्थानीय तहमध्ये सबै स्थानीय तहका उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ । जिल्लाका नौं स्थानीय तहका कुल ५४ वटा उजुरी अख्तियारमा छन् । खाँडाचक्र नगरपालिकाका १३ वटा, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका नौं वटा, रास्कोट नगरपालिकाका नौं वटा, पलाँता गाउँपालिकाका पाँच वटा, शुभकालिका गाउँपालिकाको चार वटा, पचालझरना गाउँपालिकाको एक, तिलागुफा नगरपालिकाको ६ वटा, नरहरिनाथ गाउँपालिकाको चार वटा र महावै गाउँपालिकाको तीन वटा भ्रष्टाचार सम्वन्धिका उजुरी अख्तियारमा छन् ।

सल्यानमा १० वटै पालिकामा कुल ३४ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । जिल्लाको बागचौर नगरपालिकाका पाँच वटा, शारदा नगरपालिकाका पाँच वटा, कालिमाटी गाउँपालिकाका सात वटा, दार्मा गाउँपालिकाका ६ वटा, कपुरकोट गाउँपालिकाका दुई वटा, छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका दुई वटा, वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका दुई वटा, त्रिवेणी गाउँपालिकाका तीन वटा, शिद्धकुमाख र कुमाख गाउँपालिकाका एक–एक वटा भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ ।

मुगुका चार स्थानीय तहमध्ये मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका बाहेकका तीन वटा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका ४९ वटा मुद्दा अख्तियारले दर्ता गरेको छ । जिल्लाको छाँयानाथ रारा नगरपालिकाका २६ वटा, सोरु गाउँपालिकाका नौं वटा र खत्याड गाउँपालिकाका १४ वटा उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको तथ्यांक छ ।

डोल्पाका आठ वटा पालिकामध्ये छार्का तोङसोङ र डोल्पोवुद्ध गाउँपालिका बाहेक अन्य पालिकाका कुल १८ वटा उजुरी अख्तियारमा छन् । जगदुल्ला गाउँपालिकाका आठ वटा, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तीन वटा, ठुलीभेरी नगरपालिकाका चार वटा, मुड्केचुला गाउँपालिका, शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका र काइके गाउँपालिकाका एक–एक वटा भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ ।

जुम्लाका आठ वटा स्थानीय तहमध्ये सिंजा गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिका बाहेकका पालिकाका कुल ३८ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । चन्दननाथ नगरपालिकाका २३ वटा, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका सात वटा, तिला गाउँपालिकाका चार वटा, पातारासी गाउँपालिकाका दुई वटा, गुठिचौर गाउँपालिका र हिमा गाउँपालिकाको एक–एक वटा भ्रष्टाचार सम्वन्धि उजुरी छन् ।

रुकुम पश्चिम जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये त्रिवेणी गाउँपालिका बाहेक अरु सबै पालिकाका कुल २३ वटा उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ । जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाका १३ वटा उजुरी, सानीभेरी गाउँपालिकाका पाँच वटा, आठविसकोट नगरपालिका र वाँफिकोट गाउँपालिकाको दुई–दुई वटा उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ । यसैगरी जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिकाको एक वटा भ्रष्टाचार सम्वन्धिको उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको हो ।

हुम्लाको सात वटा स्थानीय तहमध्ये ताँजाकोट र नाम्खा गाउँपालिका बाहेक सबै पालिकाका कुल ३९ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ । जिल्लाको ओदानचुली गाउँपालिकाका १४ वटा उजुरी, सर्केगाड गाउँपालिकाको १३ वटा, चंखेली गाउँपालिकाको नौं वटा, सिमकोट गाउँपालिकाको दुई वटा रखार्पुनाथ गाउँपालिकाको एक वटा उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको हो ।

जाजरकोटका सात वटा पालिकामध्ये सबै पालिकाका ४३ वटा उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ । जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका सात वटा, छेडागाँड नगरपालिकाका ६ वटा, कुशे गाउँपालिकाका तीन वटा, शिवालय गाउँपालिका, भेरी नगरपालिकाका र नलगाड नगरपालिकाका सात–सात वटा, वारेकोट गाउँपालिकाका ६ वटा उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा कर्णालीका स्थानीय तहका कुल चार सय ८१ वटा उजुरी अख्तियारले दर्ता गरेको हो । यसैगरी अघिल्लो वर्षबाट क्रमश् चालू आर्थिक वर्षमा समेत कर्णालीका स्थानीय तहका कुल दुई सय ९६ वटा उजुरी अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसैगरी आयाोगको सुर्खेत कार्यालय कार्यक्षेत्र अन्र्तगत पर्ने लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पुर्व जिल्लास्थित स्थानीय तहका ६ वटा उजुरी कार्यालयले दर्ता गरेको छ । रुकुम पुर्वको सिस्ने गाउँपालिकाका तीन वटा, पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका दुई वटा र भुमे गाउँपालिकाको भ्रष्टाचार सम्बन्धिको एक वटा उजुरी अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयमा दर्ता भएको हो ।

‘क्षेत्राधिकार घट्दा कार्यसम्पादनमा प्रभाव’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र यसअघि अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार दुबै रहेकामा हाल भ्रष्टाचार मात्र राखिएको छ । यस विषयले आयोगले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा हेर्न भने पाउँदैन । आयोगको सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख शिवराज पौडेलले भने, ‘राजनैतिक नेतृत्वको कमजोरीका कारण आयोगको क्षेत्राधिकार घटेको छ ।

यसकारण पनि हामी नीतिगत भ्रष्टाचारका विषय हेर्न सक्दैनौँ ।’ क्षेत्राधिकारको संकुचनको विषयले भ्रष्टाचारविरुद्धको क्रियाशीलतामा आयोगको गतिविधिमा कमी ल्याएको र जनअपेक्षा बमोजिम आयोगले अझै काम गर्न नसकेको पौडेलको भनाई छ । उनले भने, ‘राजनैतिक नेतृत्वको कमजोरी भयो । उनिहरुले आफ्ना प्रतिवद्धता पूरा गरेका छैनन् । यसले जनअपेक्षा बमोजिम आयोगको गतिविधिमा कमी ल्याएको छ ।’ आयोगलाई राजनैतिक प्रभावबाट मुक्त नगरेसम्म भ्रष्टाचार न्युनिकरण असम्भव रहेको उनले बताए ।