सुर्खेत । गत वर्ष २०७९ चैत्र २९ गते मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (एमयू)ले सम्बन्धनका लागि सूचना प्रकाशित गर्‍र्यो । सूचनामा निजी, सहकारी र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कलेजलाई सम्बन्धन दिने एमयूले जनाएपछि शिक्षालाई व्यापारिकण गर्न खोजिएको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन सुरु गरे । बैशाख १० गतेदेखि विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा विद्यार्थीहरुले रिले अनसन सुरु गरेका थिए । अनसन सुरु भएको एक साता पछि सोमबारका दिन मात्र विद्यार्थीसँग अन्तिम वार्ता भयो ।

विद्यार्थी र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय समस्या समाधान समितिबीच भएको वार्तामा सम्बन्धन सम्बन्धी सम्पूणर् प्रक्रिया खारेज गर्ने निणर्य भयो । तर, विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहले उक्त निणर्य भ्रामक भएको भन्दै अर्को सूचना जारी गरे । सम्बन्धन यथावत नै रहेको उनको भनाई थियो । विश्वविद्यालयसँग तत्कालका लागि सम्बन्धनका सबै पक्रिया रोक्ने सहमति भएसँगै विद्यार्थीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने तयारीमा समेत थिए । तर, अधिकारप्राप्त समितिले नै वार्ताका क्रममा आन्दोलनरत विद्यार्थीसँग गरेको सहमतीलाई उपकुलपति सिंहले भ्रामक भएको भन्दै खारेज गरिदिएका हुन् ।

यसअघि शुक्रवारका दिन मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय समस्या समाधान समितिका संयोजक सहप्राध्यापक डाक्टर लिलाधर तिवारीले विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा लागि नपरेको र समस्या समाधानमा सक्रिय नभएको भन्दै उनलाई उपकुलपति सिंहले पदमुक्त समेत गरेका थिए । सहप्राध्यापक डाक्टर तिवारी समितिबाट पदमुक्त गरेपछि उपकुलपतिले ग्य्राजुएट स्कुल अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीका डीन सहप्राध्यापक डाक्टर ठकुरीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्च स्तरीय समस्या समाधान समिति गठन गरे । यस समितिको सदस्यमा ग्य्राजुएट स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका डीन प्राध्यापक डाक्टर दीपबहादुर रावल, ग्य्राजुएट स्कुल अफ एग्रिकल्चर एण्ड फरेष्ट्रीका डीन प्राध्यापक डाक्टर विमलकुमार लाल कणर्, पाठ्यक्रम विकास निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक सहप्राध्यापक वीरबहादुर पौडेल र उपप्राध्यापक जसवीर रोका रहेका थिए ।

समस्या समाधान समितिसँग वार्तामा विद्यार्थी संगठनतर्फबाट नेपाल विद्यार्थी संघका विवेक खड्का, अखिल क्रान्तिकारीका कमल शाही, अनेरास्ववियूका जनक धमाला, अनेरास्ववियू छैठौंका लेलिन रेग्मीलगायत सहभागी थिए । विश्वविद्यालयले हाल मानविकी तथा समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, विज्ञान तथा प्रविधि, इञ्जिनियरिङ्ग, कानून र कृषि तथा वन विज्ञान गरी सात वटा ग्य्राजुएट स्कुल र व्यवस्थापन अन्तर्गत एक वटा ग्य्राजुएट स्कुल अफ म्यानजमेन्ट सञ्चालन गरिरहेको छ । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन लागेको विषयगत क्षेत्रमा यी विषयका अलवा स्वास्थ्य विज्ञान अन्तर्गत मेडिक्लिनिक र सर्जरी, डेन्टल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ र नर्सिङ समेत छन् ।

यस्तै कृषि तथा वन विज्ञानमा भेटनरी साइन्स, पशु साइन्स, वन विज्ञान रहेका छन् । जवकी स्वास्थ्य विज्ञान अन्तर्गतका मेडिक्लिनिक र सर्जरी, डेन्टल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, नर्सिङ्ग र कृषि तथा वन विज्ञान अन्तर्गत कृषि बाहेक भेटनरी साइन्स, पशु साइन्स, वन विज्ञान लगायतका विषयहरु विश्वविद्यालयले हालसम्म पनि सञ्चालनमा ल्याएको भने छैन ।

आफूले सञ्चालनमा ल्याउन नसकेका विषयमा पनि सम्बन्धन दिने भनिएपछि विश्वविद्यालयका उपकुलपति झन् विवादमा तानिएका हुन् । ‘विश्वविद्यालयका डीन सह प्राध्यापक डाक्टर सुदिप ठकुरीको संयोजकत्वमा रहेको वार्ता समितिले सम्बन्धन सम्बन्धी सम्पुणर् प्रक्रिया खारेज गर्ने निणर्य गरेको भनी भ्रामक सूचना फैलाइएको’, उपकुलपति सिंहको भनाई छ । विज्ञप्ती जारी गर्दै उनले ‘वार्तामा बसिरहेको बेला एक जना विद्यार्थी नेताले कालो मोसो दल्न तयार भएको र अर्का विद्यार्थी नेताले भौतिक आक्रमण गर्न तयार भई धम्किपूणर् तवरले वार्ता समितिका संयोजक र सदस्यहरुलाई जवरजस्ती गलत निणर्यहरुमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको’ आरोप लगाएका छन् । सामाजिक संजालमा फैलिएका सूचनाहरु सत्य नरहेको र सम्बन्धनको आवेदन प्रक्रिया यथावत रहेको सिंहद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ ।

यति मात्रै होइन तीन दिन अघि मात्र विश्वविद्यालयका डीन सह प्राध्यापक डाक्टर ठकुरीको संयोजकत्वमा गठन भएको वार्ता समिति सिंहले विगठनसमेत गरे । विद्यार्थीबाट भौतिक आक्रमण जस्ता गतिविधि र धम्की आइरहेकाले पदाधिकारी तथा वार्ता समितिका सदस्यहरुको सुरक्षाको मागसमेत सिंहले गरेका छन् । ‘एक्काइसौं शताब्दीको सभ्य समाजमा यस खालको धम्की विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि कदापि स्वीकार गर्न सकिदैन’, उपकुलपति सिंहको आरोप छ ।

आन्दोलनमै फर्किए विद्यार्थी

उपकुलपतिको कार्यशैलीप्रति पछिल्लो समय विरोधहरु बढ्न थालेका छन् । यो घटना मात्र होइन, उनलाई आरोप लगाउदै यसअघि पनि उनको राजीनामा माग्नेहरुको संख्या कम थिएन । २०७८, साउन २७ गते विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापकहरूले उनको कार्यशैली ठीक नभएको, पदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको जस्ता आरोप लगाउँदै राजिनामा मागेका थिए ।

प्राध्यापक संघहरुले उपकुलपति सिंह विश्वविद्यालयमा गुण्डागर्दी शैलीमा उत्रिएको, पदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको, विश्वविद्यालय प्रशासनले विद्यार्थी र प्राध्यापकका जायज मागलाई नजरअन्दाज गरेर एकलौटी ढंगले शासकीय शैलीमा श्रृङखलावद्ध रुपमा उपेक्षा गरेको आरोप लगाउदै राजीनामा मागेका थिए । यसका साथै विश्वविद्यालयद्वारा आयोजना हुने प्रायजसो कार्यक्रमहरुमा अराजक शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेको उनीमाथी आरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।

विश्वविद्यालयको आधिकारिक समितिसँग वार्ता गरेका विद्यार्थीहरु अहिले विश्वविद्यालयले झुक्क्याएको भन्दै पुनः आन्दोलित बनेका छन् । ‘उच्च स्तरीय समस्या समाधान समितिसँग सोमबार दिउँसो २ बजे भएको वार्तापछि आन्दोलन स्थगित गरेका थियौं,’ अनेरास्ववीयुका स्थायी कमिटी सदस्य निकुञ्ज पाण्डे भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयले हामीलाई झुक्क्याएको छ । दिउँसो हामीसँग एउटा निणर्य गर्ने अनि बेलुका उपकुलपतीले खारेज गर्ने यो कदापी मान्य हुँदैन ।’ उपकुलपतीको एकलौटी व्यवहारप्रति आक्रोशित हुँदै विद्यार्थीहरुले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमहरु जारी नै राखेका छन् ।

सम्बन्धन दिनुहुँदैन : पूर्व डीन ढकाल

आफ्नै आंगिक क्याम्पसहरुको शैक्षिक वातावरण लथालिङ्ग भएको अवस्थामा विश्वविद्यालयले दिन लागेको सम्बन्धन गलत रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन एवम् नागरीक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । ‘सम्बन्धनको विषयभन्दा पनि पहिलो, विश्वविद्यालय के का लागि खोलिएको त्यतातर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ’, ढकाल भन्छन्, ‘तत्कालिन अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चार वटा मात्रै क्याम्पस रहेको स्थितीमा यहाँका शिक्षाप्रेमी, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको अग्रसरतामा शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित नहुन, सुर्खेतमै बसेर पढ्न पाउन, आफ्नै विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउँने हेतुले विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो ।

सम्बन्धन दिने कुरा के हो भने, हाम्रो प्रदेशमा १० वटा जिल्लाहरु छन् । यी जिल्लालाई विश्वविद्यालयले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । प्रदेशभित्रका क्याम्पसहरुलाई हो भने त ठिकै हो । तर प्रदेश बाहिरका शैक्षिक संस्थाहरुलाई सम्बन्धन दिने कुरा पैसा कमाउने, मानसम्मान लिने मात्रै हो ।’ ‘विश्वविद्यालयको क्षमताभित्र पनि हुनुपर्दछ । आफूले सञ्चालन नै नगरेका विषय पनि छन् भन्ने मैले सुनेको छु, यस्तो अवस्थामा आफूले सञ्चालन नै नगरेका विषयमा कसरी सम्बन्धन दिन मिल्छ ? यो गलत हो’, उनले भने ।

विश्वविद्यालयले आफ्ना आंगिक क्याम्पस खोलेर पढाउनु पर्ने, सम्बन्धन नै दिने हो भने आफ्नै प्रदेशभित्रका क्याम्पसहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर आफूले सञ्चालन गरेका विषयमा मात्र सम्बन्धन दिदा राम्रो हुने भन्दै विश्वविद्यालयले अझैपनि बाहिर सम्बन्धन दिनेगरी क्षमता बनाई नसकेको ढकालको धारणा छ ।

उपकुलपतिको रोइलो

२०७९, चैत्र ३० गते विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित सम्बन्धन र पिएचडी, पोष्ट पिएचडी अनुसन्धानकर्ताको विज्ञापन सम्बन्धमा जानकारी दिन आयोजित ‘जुम मिटिङ्ग’मा उपकुलपति सिंहले पदिय मर्यादा बिर्सेर व्यक्तिगत आक्रोशहरु समेत व्यक्त गरे । ‘म त्यस्तो भीसी होइन, जो भ्रष्टाचार गर्न आएको हुँ ? म चुप लागेर बस्दिनँ अब, राजनीतिक संगठनहरुले विश्वविद्यालय ध्वस्त पारे’, सिंहले भने, ‘विश्वविद्यालयभित्र जनवर्गीय संगठन म मान्दिनँ, चिन्दिनँ । क्लियर कट बनेर आउनुस्, गलत कुरामा नलाग्नुस्’, उनको भनाई थियो । सम्बन्धनको विषयलाई लिएर भागबण्डा हुन्छ कि भनेर नसोच्न आग्रह गर्दै उपकुलपति सिंहले भने, ‘च्यालेञ्ज गर्छु, तातोपानी खाएर बसेको छु । विश्वविद्यालयलाई छोरो सम्झेर बसेको छु ।

तपाईहरुलाई टिठ लाग्दैन ? अब नाम लिन्छु कुनै दिन, दुई वर्षदेखि तलव खाएर एउटा कक्षा पनि नपढाउने शिक्षक छन्, तिनलाई अब कारवाही गर्ने कि नाइँ ? गत तीन वर्षमा चार खर्ब रुपैयाँ विद्यार्थीको पैसा बाहिर गयो । गत १० महिनामा ११ अर्ब गयो । गोविन्द केसीजस्ता मान्छेले गर्दा धेरै मेडिकल कलेज बन्द भएका छन् । जसका कारण विद्यार्थी विदेश जान बाध्य छन्’, सिहंले भनेका थिए । ‘राजनीतिक मेजर दललाई आग्रह गर्दछु, सम्बन्धन आवश्यक छ कि छैन ? मलाई टाइम चाहिन्छ । कसले कति भ्रष्टाचार गरेका छन् भन्दिऊँ ? मसँग त्यस्तो थुप्रै केसहरु छन् । त्यसैले मसँग ट्याइँ-ट्याइँ नगर्नुहोस् । विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, तोडफोड गर्ने ? काम गर्दा जथाभावी लेख्ने ? त्यसो भएको खण्डमा अब साइबर क्राइममा मुद्दा हाल्छु’, उनले चेतावनी दिएका थिए ।

२१ औँ शदाब्दीको विश्वविद्यालय बनाउन लागिरहेको दावी गर्दै उपकुलपति सिंहले भने, ‘तपाईहरु आउनुस्, पोजेटिभ कुरामा समर्थन छ ।सम्बन्धनबाट घुस खान्छु भन्ने ? सम्बन्धन आवश्यक छ भने भन्नुस्, होइन भने नेपालको ऐन, नियम चेञ्ज गर्नुस् ! होइन भने विश्वविद्यालयमा अनावश्यक गतिविधि गर्ने ? खोइ तपाईको माक्र्सवाद, लेलिन्वाद ? लाज लाग्दैन तपाईहरुलाई ? नाम भन्दिऊँ ? केही प्राइभेट मान्छेहरु मिलेर विद्यार्थीहरुलाई उक्साइरहेका छन् । आफूले प्राइभेट चलाउने, अनि प्राइभेट दिनुहुँदैन भनेर भन्न लाज लाग्दैन ? यो देशका भीसीको पीडा कसले सुन्ने ?’

कार्यविधिमा के छ ?

२०७९, मंसिर ७ गते, ‘मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्थागत नमुना तथा सम्बन्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ जारी भएको थियो ।
विश्वविद्यालयले जारी गरेको कार्यविधिमा समुदायको लगानीमा आधारित, सहकारीमा आधारित र निजी लगानीमा आधारित शैक्षिक संस्थाहरुलाई सम्बन्धन दिने उल्लेख छ ।

यस कार्यविधिमा विभिन्न संघ/संस्थाहरु वा व्यक्तिहरुको एकल वा सामुहिक लगानीमा स्थापित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा वा निजी गुठीमा दर्ता भई विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारण गरेका मापदण्डहरु पुरा गरेका संस्थालाई तोकिएका शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सम्बन्धन प्रदान गर्न सकिने भनिएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरुले सामाजिक, आर्थिक समावेशी विकासको सिद्धान्तमा आधारित भई समाजका निश्चित वर्ग, लिङ्ग वा भौगोलिक समूहमा केन्द्रीत सशक्तिकरणमा आधारित र तोकिएका विभिन्न विधामा उच्च विशेषज्ञता वा व्यवसायिकताका आधारमा उपाधीहरु प्रदान गर्ने तथा नवप्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित शैक्षिक संस्थाहरुलाई विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारण गरेका मापदण्डहरुको मातहतमा रही सम्बन्धन प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्ता संस्थाहरुले कार्यकारी परिषद्ले तोके वा सम्बन्धन पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम आम्दानी बाँडफाँड र खर्चको दायित्व वहन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त कार्यविधिमा सम्बन्धनका लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम आवेदन दर्ता शुल्क, सम्भाव्यता अध्ययन शुल्क, कार्यक्रम स्वीकृत शुल्क, धरौटी रकम, सम्बन्धन शुल्क वापत विभिन्न संकायहरुमा १५ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

हेर्नुहाेस् कार्यविधि