नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व र सहभागिता गराउनका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने छ भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई मौलिक अधिकारको रूपमा संस्थागत गरिएको पाइन्छ । यसका अलावा संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत पनि आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका अन्य समुदायको साथ साथै दलित, पिछडिएका वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत र अपाङ्गता भएका व्यक्ति उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुने हकलाई मौलिक हकको रूपमा संस्थागत गरिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा धारा १८ मा समानताको हकको प्रत्याभूति छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता नियमावली, २०७९ मा संशोधन गरी अपाङ्गता शब्दलाई हटाएर द्वन्द्वलगायतका कारणबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित वर्गमा समावेश गरेपछि समावेशी पहुँचको अधिकारलाई संकुचन गरेको देखिन्छ । नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले ‘जन्मजात वा द्वन्द्व लगायतका कारणबाट अपाङ्ग भई जीवन गुजारा गर्न असमर्थ व्यक्ति तथा परिवार’लाई लक्षित वर्गमा समावेश गर्दा यस वाहेकका अन्य कारणले अपाङ्गता भएका नागरिकहरु खाद्य अधिकारबाट वञ्चित हुने वा पहुँचमा नपुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ । राज्यको नजरमा सबै वर्ग, धर्म, समुदाय, तथा जातजाती आदी समान हुन्छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारका सवालमा क्षेत्र संकुचनको धारमा अघि बढ्नु भनेको यहाँको प्रदेश सरकार अपाङ्गता भएका नागरिकको अधिकारका सवालमा मौन रहेको जनाउँनु हो ।

कर्णालीको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक हितको विषयलाई विषेश ध्यान दिएको देखिदैन । राज्यको दायित्व निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति अन्तरगत अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको अधिकारको व्यवस्था गर्दै सकरात्मक हिसावले विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु हो । तर प्रयास र प्रयोगको तुलनामा कर्णालीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमाथि गर्ने व्यवहार कानूनले तोकेको भन्दा धेरै पछाडि देखिन्छ । कमजोर इच्छाशक्ति, स्रोत साधनको अभाव, उत्तरदायित्वबोधको अभावलगायतले प्रदेश सरकारको दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आउन नसकेको पनि हो । तर संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको ग्यारेण्टी तर्फ लाग्नु प्रदेश सरकारको समेत जिम्मेवारी हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धि र नेपालका प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएवमोजिम हक अधिकारबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बञ्चित नहुन भन्नेमा सचेत र संयम हुनु पर्दछ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मानवअधिकारको सम्मान गर्नु सबैको दायित्व हो । खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता नियमावलीमा संशोधनका क्रममा अपाङ्गताको क्षेत्रलाई राज्यले संकुचित तरिकाले हेर्नु हुदैन । राज्यको नजरमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समान दृष्टिकोण हुनुपर्छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेश सरकारले कानूनको निर्माण गर्दा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समान र सहज पहुँचको व्यवस्थालगायतमा समावेशिताको सुनिश्चितता गर्न तर्फ सदैव अघि बढ्नु पर्छ । यसका लागि तत्काल खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता नियमावलीमा भएको संशोधनमा पुनः शंसोधन गरी मानव अधिकारका दृष्टिकोणले अपाङ्गताको क्षेत्रलाई पहुँच र प्रतिनिधित्वमा ल्याउनुपर्छ ।