समावेशी संविधान बनेको ८ वर्ष पुग्दासम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच बढ्न नसकेको र विभेदरहित जीवनयापन गर्न नपाएको अपांगता भएका व्यक्तिहरुले गुनासो गरेका छन् ।

घरदेखि समाज र राज्यबाट विभेद् भोगेका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा समेत पहुँच नरहेको उनीहरुले बताए।जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा ३२ ओै अन्तर्राष्ट्रिय अपांग दिवसका वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार ऐन २०७४ मा सबै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका अपांगता भएका सबै व्यक्तिहरुको वर्गीकृत तथ्यांक राख्ने भनिए पनि अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहमा तथ्यांक नै नभएको र अवस्थाबारे बेखबर रहेको गुनासो गरे ।

जिल्लाका बनाइएका सरकारी कार्यालय अपांगता भएका व्यक्तिका लागि आउजाउ गर्न अप्ठेरो छन् । यसले गर्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई सेवा लिन समस्या छ ।

कुनै कार्यालय अपांगता भएकाका लागि आउजाउ गर्न सजिलो छैनन् । अपांगमैत्री शौचालय नहुँदा अपागंता भएका सेवाग्राहीले सहज ढंगबाट सेवा पाउन सकेका छैनन् । अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने ह्विलचियर, बैसाखी, लगायतका साधन प्रयोगमा अत्यन्त्रै गाह्रो भएको भएको बताउँछन् । चन्दननाथ नगरपालिका–९ का अपांगता व्याक्ति राम खत्री कामको सिलसिलामा कार्यस्थलमा खटिनुपर्दा अपांगता मैत्री भवन र शौचालय नहुँदा जहिले पनिअफ्ठ्यारो व्यहोर्नुपरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले अपांगता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य,सीप सिक्ने र रोजगारीमा प्राथमिकता दिएर संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहले सबै अपांगता भएका व्यक्तिको तथ्यांक निकालेर स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहकै सरकारका योजना तर्जुमा र बजेट प्रक्रियामा अपांगता भएका व्यक्तिको सवाल समावेश गरिनुपर्ने बताए । अपांग पुर्नस्थापना तथा विकास केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष रामकृष्ण न्यौपानेले जुम्लाका सार्वजनिक संरचनाहरु अपांगतामैत्री नहुँदा सेवा लिन समस्या भएको र शौचालय समेत प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

पुरानाको त कुरै छाडौं, नयाँ बन्दै गरेका कार्यालय भवन पनि उस्तै छन । स्वास्थ्य संस्थामा दोभाषेको व्यवस्था नहुँदा समस्या छ । समावेशी संविधानअनुसार अपांगताका क्षेत्रमा बनेका ऐन कानुन अपांगतामैत्री नभएको र कानुन तथा नीति निर्माणमा सोधीखोजी समेत नगरेको गुनासो गरे ।

शिक्षाको क्षेत्र, सार्वजनिक बसमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै कानुन छन् । तर कार्यनयन हुदैनन् । अव संरचना बनाउँदा सबै कोठामा सहजरुपमा पुग्ने गरी अपांगमैत्री बनाउनुपर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष तथा अपांगता व्यक्ती नेत्रबहादुर शाहीले बताए ।

सहाय प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले अपांगता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच पु¥याउन अपांगता व्यक्तिमात्र नभइ अन्य सबै व्यक्तिले सघाउनु पर्ने बताए । उनले संविधानले दिएको अधिकार खोसिए उनीहरुको पक्षमा जोकोहीले वकालत गर्नुपर्ने जनाए ।

चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख राजुसिंह कठायतले अपांगता भएका व्यक्तिको संरक्षण विकास र अवसरका लागि स्थानीय तहले काम गरिरहेको बताए ।

समन्वय र सहकार्यको पाटो निरन्तर हुन जरुरत छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुले अपनत्व महसुस गर्नेगरी संरक्षण, विकास, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा काम गर्ने दाबीसमेत गरे ।

जुम्लाका ८ वटा स्थानीय तह मध्ये पातारासी र गुठिचौर गाउँपालिकाले मात्रै अपांगमैत्री निति पास गरेका छन् । यता चन्दननाथ नगरपालिका अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका शाखा कमला कठायतका अनुसार नगरभित्र दुई सय ३३ जना अपांगता भएका व्यक्ति रहेका छन् ।