डोल्पाको त्रिपुराकोटमा प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यापक दोहन भएको पाइएको छ । ठुलीभेरी नदी र स–साना खोला किनारमा भएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनको निर्वाद रुपमा उत्खनन भइरहेको हो ।

जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ मा पर्ने त्रिपुराकोट बगरको भेरी नदी किनारमा निरन्तर रुपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने गरिएको छ । कुनै पनि करको दायरामा नआएर आफूखुशी प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन गर्दा समेत शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासन रमिते बनेका छन् ।

राज्यका लागि बलियो आन्तरिक स्रोतका रुपमा रहेका यस्ता सम्पति व्यक्तिगतरुपमा र ठेक्का पट्टाका लागि व्यापक मात्रामा निकाल्दा पनि निकुञ्ज तथा स्थानीय सरकार मौन रहेको स्थानीय पूर्णकेशर न्यौपानेले बताए ।

‘त्रिपुराकोट क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ । मध्यवर्ती समिति, निकुञ्जको पोष्टसमेत यहीं रहेको छ । यस्ता उत्खननका काम फिटिक्कै नहुनु पर्ने तर निरन्तर भइरहेका छन् र पनि सबै सम्बन्धित निकाय मौन छन् । उनले भने, ‘भेरी किनार क्षेत्र पनि निकुञ्जको संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने भएकाले ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खननको काम रोक्नु पर्ने हो । नभए मध्यवर्ती समितिले करको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो तर त्यो भएको छैन ।’

निकुञ्जकै अगाडि निर्वाद रुपमा प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन गर्ने काम भइरहँदा समेत निकुञ्ज प्रशासन र मध्यवर्ती समितिले केही गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

यता नजिकको सरकारको रुपमा रहेको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले पनि कुनै चासो दिएको छैन । महिना बिराएर कर उठाएजस्तो गर्ने नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको न आफूले कडाइका साथ कर उठाएको छ न त निकुञ्ज प्रशासनसँग समन्वय गरेर करको दायरामा ल्याएको छ ।

निकुञ्ज प्रशासन र स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खननमा चासो नराख्दा राज्यको लाखौँ रकमको राजश्व छली भइरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

यता ठुलिभेरी नगरपालिकामा पर्ने सदरमुकाम दुनै आसपासको क्षेत्रमा पनि व्यापकमात्रामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने काम भइरहेको छ ।

निकुञ्जको मुख्य कार्यालय र निकुञ्ज सुरक्षार्थ बसेको नेपाली सेनाको गुल्मदेखि नजिकै यस्ता कामहरु हुने गरेता पनि चासो भने कसैले दिएका छैनन् ।

जिल्लामा रहेका यस्ता प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खननका गुनासाहरु धेरै पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गर्दा पनि प्रशासनले पनि चासो नदेखाएको सरोकारवालाको गुनासो छ ।