सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता नियमावली, २०७९ मा संशोधन गरेको छ । नियमावलीमा पहिलो संशोधन गर्दै प्रदेश सरकारद्वारा लक्षित वर्गको पहिचानमा उल्लेख ‘जातीय, लैङ्गिक वा अपाङ्गताका’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘लैङ्गिक एवम् जातीयताका’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले नियमावलीमा अपाङ्गता शब्दलाई हटाएर द्वन्द्वलगायतका कारणबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित वर्गमा समावेश गरेपछि अहिले चौतर्फी रुपमा यसको विरोध हुन थालेको छ । अपाङ्गताको क्षेत्रलाई द्वन्द्वसँग मात्र जोड्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई खाद्य अधिकारबाट प्रदेश सरकारले नै वञ्चित गराएको सरोकारवालाहरुको आरोप छ । मूल नियमावलीको नियम ३ को उपनियम २ को खण्ड ‘ख’ मा यि शब्दहरु राखिएका छन् । नियम ३ मा लक्षित घर परिवारको सूची तयार गर्नुपर्ने सम्बन्धि व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहले लक्षित घर परिवारको सूची तयार गर्दा असहाय अवस्थामा रहेको व्यक्ति, प्राकृतिक वा मानवीय विपद्को कारण खाद्य अभावको सामना गरिरहेको व्यक्ति, परिवार वा समुदाय, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका गर्भवती, सुत्केरी तथा स्तनपान गराइरहेका महिला र निजसँग आश्रित बालबालिका, भूमि तथा वासस्थानबाट विस्थापनमा परी जीवन गुजारा गर्न असमर्थ व्यक्तिहरु सूचीमा समावेश हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । सरकारले नियमावलीको नियम ३ को उपनियम २ मा अर्को खण्ड समावेश गर्दै द्वन्द्वका कारणबाट अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई समावेश गरेको छ । नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले ‘जन्मजात वा द्वन्द्व लगायतका कारणबाट अपाङ्ग भई जीवन गुजारा गर्न असमर्थ व्यक्ति तथा परिवार’लाई लक्षित वर्गमा समावेश समेत गरेको छ ।

सरकारले देख्दैन अपाङ्गता

नियमावली संशोधन गरी अपाङ्गतालाई द्वन्द्वको कारक मात्र देखाउँदा अपाङ्गता क्षेत्रलाई नै संकुचित बनाइएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, कर्णालीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माको धारणा छ । ‘अपाङ्गताका क्षेत्रमा समेत १० वटा प्रकार विभाजन गरिएको छ । यस अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा समावेश नगर्नु दुःखद् विषय हो’,
उनले भने ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारका सवालमा राज्य सदैव मौन रहेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘हामीले पटक-पटक भन्दै आएको विषय हो । जहिले पनि सरकारले हामीलाई वेवास्ता गरिनै रहेको छ । हाम्रो मागको सुनुवाई भएको हुदैन ।’

कानूनको व्यवहारिकतामा समिक्षा हुनुपर्छः सुवेदी

खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता नियमावलीमा संशोधनका क्रममा अपाङ्गताको क्षेत्रलाई राज्यले संकुचित तरिकाले हेरेको आभाष भएको अनौपचारिक सेवा केन्द्र (ईन्सेक)का कार्यक्रम संयोजक नारायण सुवेदी बताउँछन् । उनले भने, ‘द्वन्द्वका कारण मात्र होइन्, समाजमा विभिन्न कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पनि हुन्छन् । राज्यको नजरमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समान दृष्टिकोण हुनुपर्छ । कुनैपनि कार्यक्रममा यो क्षेत्रको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई मात्रै हो भन्दा अन्य क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विभेद गरेको झै देखिन्छ ।’

सरकारले कानूनको निर्माण गर्दा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समान र सहज पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता नियमावलीमा भएको संशोधनमा मानव अधिकारका दृष्टिकोणले अपाङ्गताको क्षेत्रलाई संकुचन गरेको जस्तो देखिएको उनको धारणा छ ।

‘अव यस संशोधनलाई समिक्षा गरिनुपर्छ’, मानव अधिकारको दृष्टिकोण तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका दृष्टिकोणलगायतबाट कानूनको व्यवहारिकताको विषयमा समिक्षा गरिनुपर्ने उनले बताए । यसपछि कानून संशोधनको प्रक्रियामा जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।