पुनम वि.सी.
सुर्खेत, ६ भदौं ।
सुन्दा अचम्म र अपत्यारिलो लाग्नसक्छ तर कर्णाली प्रदेशको सरकारले पाँच वर्ष लगाएर कमाएको सबै रकम आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ भनेझैं एक वर्षको तलब सुविधाका लागि खर्च गरेको छ । पाँच वर्षमा विभिन्न शीर्षकबाट १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राजस्व कमाएको कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यत्ति नै बराबर अर्थात १ अर्ब ४१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ वार्षिक तलब र पारिश्रमिकमा मात्रै खर्च गरेको हो ।

गएका पाँच आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख कमाएको प्रदेश सरकारले त्यहि बराबरको रकम सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य र प्रदेश मातहतका कर्मचारीको तलब सुविधामा मात्रै खर्च गर्ने गरेको छ । पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले जम्मा ७ करोड आम्दानी ग¥यो भने आ.व.२०७६/७७ मा २५ करोड १० लाख राजस्वको लक्ष्य लिएपनि जम्मा ३ करोड ४४ लाख बराबरको आम्दानी गरयो ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३० करोड लक्ष्य लिइएकोमा २० करोड वृद्धि गरेर ५० करोड २६ लाख बराबरको आम्दानी गरेको कर्णाली सरकार आ.व. २०७८/७९ मा ६० करोड लक्ष्य लिएकोमा डेढ करोड वृद्धि गरेर ६१ करोड ५८ लाख आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको तलवमा मात्रै १ अर्ब ५ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको भने अन्य सेवा सुविधा भत्तालगायतका नौ वटा शीर्षकमा ३६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आ.व. मा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा मात्रै १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार अहिले कर्णाली प्रदेशमा आठ वटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मातहतका कार्यालयमा गरी १ हजार ७ सय २२ जना कर्मचारी छन् । प्रदेशमा २ हजार ८ सय ६२ कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि अझैं ३७ प्रतिशतकर्मचारी अभाव रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ । आन्तरिक आम्दानीको भरपर्दो श्रोत समेत नभएको कर्णाली प्रदेशमा २०७८ चैत महिनादेखि प्रदेशकामन्त्री, सांसदहरुको तल सुविधाभने बढाइएको छ ।

२०७८ फागुनसम्म ६० हजार ९ सय ७० मासिक तलब पाउने मुख्यमन्त्रीको चैतदेखि यता ७० हजार ७३० रुपैयाँ पु¥याइएको छ भनेमन्त्रीहरुको तलब ५३ हजारबाट ६० हजार ३ सय २० पुगेको छ । यस्तै सभामुखको पारिश्रमिक ५३ हजारबाट बढाएर ६१ हजार, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखको ५८ हजार, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका अध्यक्षहरूको ५६ हजार र सांसदहरुले ५२ हजार ६०० रुपैयाँ पारिश्रमिक बुभ्mछन् ।

प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुले पारिश्रमिकभन्दा अन्य सेवा सुविधाबाट पनि मनग्य रकम पाउने गरेका छन् । उनीहरुले बैठक भत्तामा मात्रै एक वर्षमा १३ लाख २३ हजारभन्दा बढी रकम सकिएको छ भने पदाधिकारीको अन्य सुविधामा १ करोड ८७ लाख ५५ लाख १२० र अन्य भत्तामा २१ लाख ५५ हजार ८९९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पदाधिकारीको सुविधा अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीले अतिथि सत्कार स्वरुप मात्रै २० हजार, मन्त्रीले १५ हजार पाउने गरेका छन् । विदेश भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीले दैनिक २५० अमेरिकी डलर र मन्त्रीहरुले २ सय अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा कर्मचारीको बैठक भत्तामै ८२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा १५ करोड २० लाख र अन्य भत्तामा ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

संघीय सरकारले दिने अनुदानका भरमा चल्दै आएको सरकारले आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्न ध्यान नदिई बजेटको आकार र प्रशासनिक खचै मात्र वर्षेनी बढाउँदै लगेकोमा नागरिक समाजका अगुवाहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारको मुख्य आम्दानीको श्रोतका रुपमा रहेका सवारी चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब सम्बन्धी दस्तुर र सवारी साधन करबाट २२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जनाइएको छ ।

‘पूँजिगत खर्च बढाउदै आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी बढाउनुपर्छ’
अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणमा प्रदेशले आफ्नो चालू खर्च आन्तरिक आम्दानीबाट जुटाउन सक्नुको अवस्थालाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्छ । तर कर्णालीले आन्तरिक आम्दानीको स्रोत नबढाउँदा पूँजिगत खर्चमा प्रभाव परेको छ ।

प्रदेशलाई प्राप्त ऋण तथा अनुदान पूँजिगततर्फ खर्च गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आन्तरिक आम्दानीबाट नै चालु खर्च गर्नुपर्ने हो । तर प्रदेशलाई प्राप्त अनुदान नै चालूतर्फ खर्च हुनुले समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

त्यसो त पूँजिगततर्फ कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च अवस्था समेत बढ्न सकेको पनि छैन । प्रदेशमा असारे विकास प्रवृत्ति समेत हावी नै छ । आन्तरिक आम्दानीबाट मात्र पूँजिगततर्फ खर्च गर्न सकिए प्रदेश विकासमा टेवा पुग्ने मध्यमश्चिम विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक सिंहराज गुरुङ्ग बताउँछन् ।

‘प्रदेशका लागि राजस्व आम्दानीको दायरा पनि सीमित छ । आम्दानी नबढ्ने तर चालू खर्च बढ्दै जानेहो भने यसले पूँजिगत तर्फ असर पार्छ नै । उनले भने, ‘यसका लागि प्रदेशले आम्दानीको स्रोत बढाउनुपर्छ ।’

परनिर्भरताले मात्र कर्णालीको विकास असम्भव रहेको उपप्राध्यापक गुरुङ्ग बताउँछन् । स्रोतको पहिचान गरी प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउन तर्फ लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रदेशमा चालू खर्चको तुलनामा पूँजिगत खर्च न्यून रहेको बताउँदै उनले पूँजिगत खर्चको वृद्विले समेत प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत बढाउन सक्ने उल्लेख गरे ।

आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बढाउन करको दर बढाउने विषयमा कर्णालीले थेग्न सक्दैन । यहाँका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आम्दानी दर समेत न्यून छ । कर बढाउन नसकिएपनि करको दायरा वृद्वि गर्न सकिन्छ । उपप्राध्यापक गुरुङ्गले भने, ‘करको दायरा बढाउनका लागि प्रदेशले उत्पादनका क्षेत्रका पूँजिगत खर्च नै बढाउनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था उहि रहने तथा जनशक्तितर्फ मात्रै खर्च हुँदा प्रदेश सरकारले आफ्नो आम्दानीको स्रोतवृद्वि गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले पहिले त पूर्वाधार विकास तर्फ आफ्नो ध्यान बढाउन जरुरी छ । उनले भने, योसँगै प्रदेशमा उत्पादनतर्फ सरकार जोडिन सकेमा राजस्व वृद्वि समेत हुन सक्छ ।’

उत्पादनका क्षेत्रबाट राजस्व आम्दानी बढाउन सकिने बताउँदै अध्यक्ष कँडेलले उत्पादनमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले विषेश ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । कर्णालीमा प्रशस्त सम्भावना रहेका जल, जंगल, जडिबुटी, खानी–खनिज र पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सो अनुसार काम गर्न सकिए प्रदेशलाई आम्दानीको दरिलो स्रोत हुने अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल बताउँछन् ।