सुर्खेत, ५ फागुन ।
फागुन ४ गते अर्थात कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दिन । चार वर्षअघि आजकै दिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएका थिए ।

नेकपाको औपचारिक गठन नहुँदै तत्कालीन वाम गठबन्धन (एमाले– माओवादी) का ३३ सांसदको समर्थनमा शाहीले सरकारको नेतृत्व सम्हाले । तर उनले सफल कार्यकाल बेतित गर्न भने पाएनन् । उनी तत्कालीन प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस र आफ्नै सांसदबाट निरन्तर घेराबन्दीमा परे ।

संघीयतापछि उनले पहिलो पटक आफ्नै सांसदबाट अविश्वासको प्रस्तावको समना गर्नुपरयो । तत्कालीन नेकपाका १८ जना सांसदहरुले उनीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । तर २०७७ बैशाख ३ गते ढल्नै लागेको उनको सत्ता तत्कालीन एमालेका चार सांसदले जोगाइ दिए ।

मुलुकमै पहिलो पटक फ्लोरक्रस गरेर ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए । तत्कालीन प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस पनि मुख्यमन्त्रीकै पक्षमा उभियो ।

संसदबाट विश्वासको मत पाएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको सत्ता जोगियो । तर पनि उनको मन्त्रिमण्डल विवादमा तानियो । तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ठगि मुद्धा दर्ता भएपछि उनी विवादमा तानिए। त्यसको केही महिनापछि तत्कालीन भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीको अश्लिल भिडियो काण्ड बाहिरियो ।

राजनीतिक घटनाक्रम र मन्त्रीहरुको काण्डैकाण्डका कारण माओवादीको नेतृत्वको सरकारले सफल कार्यकाल बेतित गर्न सकेन । प्रदेशको नामाकरण, स्थायी राजधानी तोकियो । यो अवधिमा पूर्वाधार विकासको सुरुवात भए पनि अपेक्षित रुपमा विकास निर्माणले भने गति लिएन ।

पटक–पटक दोहोरिरहने राजनीतिक उथलपुथलले माओवादी नेतृत्वको सरकारले सफल सावित हुन सकेन । मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले विकासका बाचा भूलेर व्यक्तिगत लाभमै रुमलिए । फलतः प्रदेश सरकारले बर्सेनि बजेट कार्यान्वयनमा चुक्दै गरयो ।

नेकपा विघटनसँगै राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि गत कात्र्तिक १५ गते माओवादीले सरकारको नेतृत्व काँग्रेसलाई हस्तान्तरण गरयो । कार्तिक १६ गते काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । उनी पनि विवादमुक्त हुन सकेका छैनन् ।

लामो समयसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन असफल भए । तीन किस्ता गरेर उनले गएको माघ २३ गते सरकारलाई पूर्णता दिएका छन् । सरकारले पूर्णता पाए पनि मन्त्रीपरिषद समावेशी नभएको, गैरसांसद तथा नैतिक पतन भएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै विवादमा तानिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् समावेशी किन नगरेको र फौजदारी अभियोग पुष्टि भइसकेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा बातावरण छिरिङ डम्डुल लामा ‘कार्चेन’ लाई मन्त्री बनाउनुको कारणबारे उच्च अदालतले कारण माग गरेको छ । नयाँ सरकारले देखाउन उपलब्धि नभएपछि काँग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न सकेन।

यतिसम्म कि कोरोनाको बहाना बनाउँदै स्थापना दिवससमेत मनाउने हैसियत राखेको छैन। ‘स्थापना दिवसमा औपचारिक कार्यक्रम तय भएको छैन’ प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘कोरोना महामारी भएका कारण दीप प्रज्वलन गरेर मात्रै स्थापना दिवस मनाउने तयारी छ ।’

यस्तो छ सरकारको प्रगति
विकास निर्माणमा सरकार कछुवाकै गति भइरहँदा प्रदेश सरकारले भने उल्लेखनीय प्रगति गरेको दाबी गरेको छ । जसमा प्रदेशभर चार हजार एकसय ६५ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण, दुईसय ८० किलोमिटर सडकमा ग्राभेल र २९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १२ वटा सडक पुल, २३ वटा झोलुङ्गे बनेका छन् ।

४२ हजार चारसय ४५ जनसंख्यामा खानेपानी, पाँच हजार चारसय ७० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा, विपद्मा क्षति पुगेका एक हजार १५ नागरिकको घर पुर्ननिर्माण, दुई हजार एकसय २५ जना गरिव र विपन्न नागरिकलाई आवास निर्माण, ४३ वटा साना विद्युत आयोजनामा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, ४० वटा पर्यटन सडक, ५२ वटा पदमार्ग, १३ वटा होमस्टे र ६ वटा पाक तथा उद्यान निर्माणलाइ सञ्चालन गरेको दाबी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको प्रगति विवरणअनुसार १५ वटा हेलिप्याड, २० वटा सामुदायिक घरबास, नौ लाख २३ हजार पाँचसय सय ३१ जनालाई रोजगारी, प्रदेशको राजधानी र नामाकरण निर्धारण, सांगठनिक संरचना, योजनावद्ध विकासका लागि पञ्चवर्षीय योजना, ३६ वटा कानून निर्माण, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, प्रदेश रंगशालाको सुरुवात, कोरोनाको सहज प्रतिकार्यमा प्रगति गरेको दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै सात हजार छोरीको बैंक खाता, प्रदेश अस्पताललाई तीन सय र जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शैयामा स्तरोन्नति, हरेक जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट, २८ प्रकारका आयुर्वेद औषध उत्पादन लगायतका पूर्वाधार निर्माण र विकास निर्माणको जग हालेको सरकारको दाबी छ

कर्णालीमा चार बर्षमा २२ जना मन्त्री !
चार बर्षे अवधिमा कर्णालीमा आधा सांसदहरु मन्त्री बनेका छन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ३५ जना सांसद छन् । तर यो अवधिमा २० सांसद र एकजना गैरसांसदसहित २१ जना मन्त्री बनेका छन् ।

तत्कालीन नेकपाबाट प्रकाश ज्वाला, महेन्द्रबहादुर शाही, नरेश भण्डारी, विमला केसी, नन्दसिंह बुढा, दल रावल र खड् कबहादुर खत्री मन्त्री बनेका थिए । नेकपा विघटनसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरियो ।

त्यसपछि तत्कालीन एमालेमा रहेका हालको समाजवादीका नेताहरु (अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाही) माओवादीबाट सीताकुमारी नेपाली र गोपाल शर्मा र काँग्रेसबाट यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री र दिनबन्दु श्रेष्ठले मन्त्री बन्ने मौका पाए । यदपी त्यसमा नन्दसिंह बुढा पनि मन्त्रीमा दोहोरिएका थिए ।

काँग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा जीवबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्दा काँग्रेसकै हिमबहादुर शाही मन्त्री बनेका छन् । काँग्रेसबाट बुढाक्षेत्री दोहोरिएर मन्त्री बनेका छन् ।

तीन दलिय गठबन्धको वर्तमान सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट विन्दमान विष्ट, छिरिङ डम्डुल लामा ‘कार्चेन’, गणेशप्रसाद सिंह र नेकपा समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाही र पदमबहादुर रोकाया मन्त्री बनिसकेका छन् ।

चार वर्षको अवधिमा कर्णालीले २२ जना मन्त्री पाएको छ । यो अवधिमा कांग्रेसका यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री र तत्कालिन एमालेका नन्दसिंह बुढाले दोहोरिएर मन्त्री बन्ने मौका पाए ।