सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । समग्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेट मंगलबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रदेशसभामा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

जसमध्ये पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार र चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार रहेको छ । यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार छ । सार्वजनिक गरिएको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले ६० करोड आन्तरिक राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक बर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानित १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार, राजश्व फाँडफाँडमार्फत संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सात अर्ब ४४ करोड ७७ लाख, वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने १० अर्ब १४ करोड २१ लाख र सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने तीन अर्ब ९८ करोड ७७ लाख बजेट परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै केन्द्र सरकारबाट समपुरक अनुदान बापत ८१ करोड ३५ लाख, विशेष अनुदानबापत ६१ करोड ३० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । सात प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हाँसिल गर्ने अपेक्षा गरेको छ । कुल ५९ प्रतिशत पूर्वाधारमा केन्द्रित बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसमा कोरोना नियन्त्रणका लागि ५३ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोरोना महामारीबाट नागरिकको ज्यूधनको रक्षा गर्न सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनेसमेत घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै कोराना महामारी नियन्त्रणमा खटिने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई तलवको शतप्रतिशत जोखिमभक्ता दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

अत्यावश्यक जनशक्ति, सुरक्षा सामग्री, मेलसिन औजार, औषिध, प्रयोगशाला र अक्सिजन सहज आपूर्ति जस्ता स्वास्थ्य सेवा सुदिृढिकरणका लागि दुई अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले बताए । यस्तै कर्णाली भित्रिने मुख्य नाकाहरु सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबइ नाकामा सेन्सरसहितको हेल्थडेस्क राख्नका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न आन्दोलनमा मृत्यु भएका सहिद परिवार, घाइते र अपाङलाई परिवारका लागि राहतका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । अब सहिद परिवारले मासिक दुई हजार भक्ता पाउने छन् । जनआन्दोलन, जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा घाइते, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अधिकतम मासिक दुई हजार जीवन निर्वाह भत्ता पाउने छन् ।

प्रदेश अस्पतालमा एमआरआई किन्न बजेट

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा एमआरआई खरिदका लागि पनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । एमआरआई नहुँदा जटिल विरामीको उपचार यहाँ सम्भव छैन । तसर्थ अब प्रदेश सरकारले कर्णालीमा यसको व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । प्रदेश अस्पतालमा एमआरआई उपकरण र अन्य जिल्लाका लागि अन्य मेडिकल औजार तथा उपकरण खरिदको लागि १३ करोड ९५ करोड बजेट विनियोजना गरिएको छ । यस्तै वीरेन्द्रनगरमा उच्च क्षमताको अक्सिजना प्लान्ट, सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई पाँचसय, डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्ला अस्पताललाई ५०, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान अस्पताललाई एकसय शैयाको रुपमा स्तरोन्नति जस्ता योजनाले बजेट पाएका छन् । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन लागि तीन करोड ३५ लाख बजेट विनियोजना गरेको छ ।

विश्वविद्यालय संचालन गर्न एक करोड
प्रदेश सरकारले आफ्नै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउको लागि एक करोड बजेट निनियोजन गरेको छ । प्रदेशको शिक्षालाई गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रत्यक स्थानीय तहमा एकएक वटा नमूना विद्यालय पनि सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । जसका लागि ३९ करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै विशेष शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक करोड र बालविकास सहयोगी शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि दुई करोड ७२ लाख बजेट विनियोजना गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण अवरुद्ध शिक्षण सिकाईलाई निरन्तरता दिन शैक्षिक प्रतिकार्य योजनाका लागि एक करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको छ ।

खेलकुदमा ५९ करोड
खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि आकर्षक वजेट विनियोजना गरेको छ । आगामी दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई ध्यानमा राखि सरकारले ५९ करोड बजेट विनियोजना गरेको हो । अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि २३ करोड १५ लाख, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ९६ करोड रकम र सडक सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब २९ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

जलविद्युतमा शेयर लगानी
कर्णाली प्रदेश सरकारले जलविद्युत आयोजनामा ५० करोड शेयर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना, ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना र भेरी बबई ड्राइभर्सन आयोजनामा शेयर लगानीका लाग ५० करोड बजेट विनियोजना गरिएको हो । प्रदेशको समृद्धिका टेवा पु¥याउने र दीर्घकालीन मुनाफा लिने उद्देश्यले जलविद्युतमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको हो । यस्तै उर्जा विकास एवम् ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रमका लागि ४२ करोड ३१ लाख, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि ६८ करोड ७४ लाख, शहरी पूर्वाधार र बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि ४० करोड बजेट विनियोजना गरेको छ ।

कृषिमा आकर्षक योजना
कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि आकर्षक योजनाहरु घोषणा गरेको छ । किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्माबाट सम्मानदेखि कृषि अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छ । उत्कृष्ट एक जना कृषकलाई सुनको हलो अंकित तक्माबाट सम्मान र दुई सय कृषकलाई पुरस्कृत गर्नका लागि ४० लाख बजेट विनियोजना गरिएको छ ।

प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि अध्ययन, अनुसरन्धान र विकास गर्ने उद्देश्यले सुर्खेतको दशरथपुरमा प्रदेश कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा गोठ सुधार तथा गाईभैसी खरिद कार्यक्रमका लागि १५ करोड ७० लाख, सिंचाई तथा पोखरी निर्माणका लागि नौ करोड ८८ लाख, कुलो निर्माणका लागि २९ करोड, एक स्थानीय तह, एक कृषि उपज कार्यक्रमका लागि २१ करोड ६० लाख, सहकारी सुधारका लागि एक करोड ६५ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै दुई सिजन ताजा तरकारी खेति गर्ने किसानलाई प्रति रोपनी पाँच हजारका दरले प्रोत्साहन अनुदान, हिमाली क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी भेडाच्याङ्ग्रा पाल्ने कृषकलाई बार्षिक १२ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा सरकारले गरेको छ । खडेरीबाट प्रभावित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन दुई करोड ३१ लाख, छिन्चुमा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापनका लागि पाँच करोड, कृषि उद्योगलाई ५० प्रतिशतसम्म विद्युत महशुलमा छुट, मापदण्ड पुरा गरेका १० टन क्षमताभन्दा साना कोल्ड रुम, कृषक तथा सहकारीलाई पाँच लाखसम्म अनुदान र रुकुमपश्चिमको चौरजहारी, सुर्खेतको बोटेचौर, वीरेन्द्रनगर, दशरथपु र दैलेखको दैलेख बजारमा मिनी कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ ।