सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा परिवारका सदस्य गुमाएका रुकुमका द्वन्द्वपीडितहरु ।
सुर्खेत : देशमा दश वर्षसम्म चलेको शसस्त्र द्वन्द्वमा सुर्खेतकी धनमाया शाहीले श्रीमान् गुमाइन् । तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीबाट श्रीमान् को हत्या भएपछि उनको जीवनमा कहिल्यै नमेटिने घाउ लाग्यो ।

द्वन्द्वमा लागेको उनको त्यही घाउ हाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पीडा बनेर थन्किएको छ । धनमायाले श्रीमान्का हत्यारामाथि कारबाही र न्यायको माग गर्दै मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएकी छन् । पहिला स्थानीय शान्ति समिति र प्रशासनमा पनि थुप्रै निवेदन दिएकी थिइन् । तर, मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको पाँच बर्ष वित्दासमेत उनले न्याय पाउन सकेकी छैनन् ।

गठन भएको लामो समयसम्म पनि मेलमिलाप आयोगले न्याय दिन नसक्दा उनको त्यो उजुरी अहिले आयोगमै घाउ बनेर थन्किएको छ । द्वन्द्वकै बेला पीडित भएका कर्णालीका अधिकांशले हालसम्म राज्यबाट राहत र न्याय पाउन सकेका छैनन् । न्याय माग्दै पीडितले दिएका उजुरी अहिले मेलिमिलाप आयोगक मुकाम र केन्द्रीय कार्यालयमा थन्किएका छन् । ‘न्याय पाउने आशमा धेरै निवेदन चडाएँ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि पुगें’ द्वन्द्वपीडित शान्ति धमलाले भनिन्,‘ कतै गएर पनि न्याय पाइँन, मेलमिलाप आयोगले उजुरी मागेपछि केही आशा पलाएको थियो ।

तर आयोगले पनि हाम्रो पीडा लिएर थन्काउने काम मात्र ग¥यो, आजसम्म न्याय नदिएर आयोगले द्वन्द्वको घाउलाई थप बल्झाउने काम ग¥यो ।’ शसस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवधिकार उलंघन सम्बन्धि घटनाहरुको छानबिन गरेर पीडितलाई उचित न्याय र राहत दिलाउन भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले २०७३ सालमा उजुरी संकलन गरेको थियो । उक्त द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको कर्णाली प्रदेशबाट मात्र आयोगमा ११ हजार उजुरी परेका छन् ।

तर आयोगले उजुरी लिए पनि हालसम्म छानबिन नगरेको भन्दै यहाँका द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनेमा आशंका व्यक्त गरेका हुन् । न्याय पाउने आशमा पीडितहरुले उजुरीदर्ता गराएका छन् । तर न्याय पाउनु त परै जाओस्, पीडितले दिएका ती उजुरी अर्थात द्वन्द्वका घाउ अहिले पनि आयोगमै थन्किएका छन् । पीडितलाई न्याय दिलाउन गठन भएको मेलमिलाप आयोगले वीरेन्द्रनगरमा मुकाम कार्यालय नै स्थापना गरेर यस क्षेत्रका पीडितबाट उजुरी संकलन गरेको थियो ।

तर हालसम्म पीडितले दिएका ती उजुरीको टुंगो लाग्न सकेको छैन । उजुरीहरु आयोगको कार्यालयमा रहेको दराजमै थन्किएका छन् । सरकारले बारम्बार आयोगको म्याद थप्ने काम गरे पनि आयोगले भने पीडितका उजुरीमाथि छानबिन गर्ने र न्याय दिलाउने काम सकेको छैन । आयोगले उजुरीको किनारा लगाउन नसकेको र छानबीनमा पनि ढिलाइ गरेपछि यस क्षेत्रका पीडितले न्याय पाउनेमा आशंका गरेका छन् ।

न्यायको पर्खाइमा पीडित

द्वन्द्वकै क्रममा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ की चनावती बटालाका छोरा बेपत्ता बनाइए । बर्षौंसम्म कुनै अत्तोपत्तो नभएपछि द्वन्द्वमा बेपत्ता बनाइएको छोरा फर्केर आउला भन्ने आश चनावतीले मारिसकेकी छन् । तर उनलाई न्यायको आश भने मरेको छैन । ‘बुढेशकालको सहारा बन्ला भनेको छोरो बेपत्ता भएको पनि २२ बर्ष वित्यो, तर अहिलेसम्म केही जानकारी छैन’ उनले भनिन्, ‘माओवादीको आरोपमा मेरो छोरालाई सुरक्षाकर्मीले घरबाटै लिएका थिए, त्यसयता छोराको कुनै अत्तोपत्तो छै न ।

भेरी नगरपालिका–४ का दीपक खनालका बुवा रामप्रसाद खनाललाई तत्कालिन विद्रोही माओवादीले २०५७ सालमा घरबाटै अपहरण गरी बेपत्ता बनाए । अहिलेसम्म आफ्ना बुवाको अवस्था अज्ञात रहेको बताउँदै दीपकले दोषीलाई कारवाही गरी न्याय दिन माग गरे । आफूले उजुरी दिए पनि हालसम्म न्याय पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।

वीरेन्द्रनगरकी जानकली मल्लले पनि हालसम्म न छोरीको लास देख्न पाएकी छन्, न त अब सासको नै आश छ । ‘छोरी बेपत्ता भएको बर्षांै वित्यो, तर बेपत्ताको खोजी गरिदिने सरकार र आयोग नै बेपत्ता भए’ उनले गुनासो गरिन्, ‘लास नदेखेपछि छोरी फर्केर आउँछ कि भन्ने आशमा हामीले किरियासेमत गर्न सकेका छैनौं, आयोगले चाँडै यसबारे टुंगो लगाओस् ।’ केन्द्र सरकारले आयोग बनाउने तर काम नगर्ने र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफुहरुको समस्या समाधान नगरेको पीडितहरुको दुखेसो छ