सु्र्खेत । सरकारको महत्वपूर्ण योजना छ, ‘देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका पेट्रो लियम खानीहरु उत्खनन् गर्ने र ने पाललाई सधैका लागि आत्मनिर्भर बनाउने ।’ आफ्नै देशमा पेट्रोलियम  पदार्थको उत्खनन् गर्नु आफैमा राष्ट्रिय गौरवको विषय हो । यही गौर वका साथ सरकारले दुई वर्षदेखि दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्मा चासो देखाएको छ ।

तर यो आयोजना सुरु भएकै बर्षदेखि कोरोनामहामारी सुरु भयो । परिणामतः पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गर्ने नेपाल योजना अधुरै छ । कोरोना महामारी नभएको भए दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण
गर्ने काम टुङ्गी सक्थ्यो । पेट्रोलियम पदार्थ कति छ ? कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने एकीन भइसक्थ्यो । तर कोरोनाकै कारण बर्ष दिनदेखि अन्वेशषणको काम नै रोकिएको छ ।‘

गतबर्ष सुरुमै कोरोना बढ्यो, बर्खामाड्रिल नहुने भएपछि रोकियो’ खानी तथा भूगर्भ विभागका उपनिर्देशक सुधिर रजौरे भन्छन्, ‘कोरोना बढेका कारण चिनीया प्राविधिक टोलीआउन नसक्दा आयोजनाको काम नै प्रभावित भयो ।’ तत्काल संक्रमण सामान्य नहुने र केही महिनापछि बर्खा लाग्ने भएपछि तत्काल चिनीया प्राविधिक टोली आउने संकेत छैन । गतबर्ष पनि बर्षाखा ड्रिल गर्न नसकिने भन्दै टोली स्वदेश फर्किएको थियो ।

मंसिर पछि कोरोनाको अवस्था सामान्य हुँदा संक्रमणकै कारण प्राविधिहरु नेपाल फर्किएको थिएनन् । चिनीया प्राविधिक टोली कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो छैन । चिनीया टोली नआउँदासम्म आयोजनाको काम
ठप्प हुनेछ । सरकारले आर्थिक बर्षभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् टुङ्गाउने लक्ष्य राखेको छ । विभागले गतवर्ष ‘सेस्मिक रेफ्लेक्सन सर्भे’ र ‘ म्याग्नेटोटेलुरिक सर्भे’ गरेको थियो । सोही सर्भेका आधारमा ड्रिलको काम गर्ने योजना थियो ।

यसअघिको अध्ययनले दैलेखमा कच्चा तेल र ग्यास छ भन्ने कुरा पुष्टि गरिसकेको छ । ड्रिल गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थ कति र कस्तो छ भनेर पत्ता लाग्नेछ । २०७६ सालमा ‘नेपाल–चाइना पेट्रोलियम ग्यास तथा तेल स्रोत सर्भे’ का लागि भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेबीच सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता अवधि तीन वर्षको छ । कोरोनाकै कारण अवधि सकिन लाग्दा अन्वेशषणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

त्यस्तै कोरोना महामारीकै राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम पनि प्रभावित भएको छ । कोरोनाकै कारण मुआब्जा वितरणको काम ठप्प छ । अझै पनि आयोजनाले २२ हेक्टर क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गर्न सकेको छैन । ‘ कोरोना नभएको भए यो विषय टुङ्गीसक्थ्यो’ आयोजना सूचना अधिकारी ईश्वरीप्रसाद तिवारी भन्छन्, ‘सरकारले ध्यान कोरोना नियन्त्रणमै छ, लालपुर्जा
नभएको सम्बन्धीमा निर्णय नहुँदा काम लम्बियो ।’

आयोजनाले सरकार लाई लालपूर्जा नभएका, सेतो पूर्जा भएकाको तत्काल निर्णय लिन आग्रह गर्दै आएको छ । सेतोपूर्जा भएका र लालपूर्जा विहीनलाई मुआब्जा दिन नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्नुपर्दछ । मुआब्जा वितरणका लागि आयोजनासँग बजेट छ । तर सर कारले निर्णय नगरेकै कारण वितरण हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षभित्रै मुआब्जा वितरण नभए स्थानीयहरुले अबरोध
गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यही कारण आयोजनाले जतिसक्यो छिटो मुआब्जा वितरण गर्ने पक्षमा छ । कोरोना महामारी र बदलिदो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण मुआब्जा वितरणको काम टुङ्गाउन सकेको छैन । आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री र मजदुरको समेत अभाव छ । त्यस्तै कोरोनाकै कारण को हलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युतलाइन प्रशासनको काम पनि प्रभावित बनेको छ । यो आयोजना पनि कर्णाली प्रदेशको गौरवको आयोजना हो ।

तर कोरोनाकै कारण आयोजनाको सम्पूर्ण काम रोकिएको छ । सरकारले कोरोना महामारीमा विकासे आयोजनाको रोकेको छैन। तर निर्माण सामग्रीको अभाव र कोरोना त्रासका कारण गौरवका आयोजनाले
काम रोकिएको छ ।

विमानस्थल विस्तारले पनि गति लिन सकेन

कोरोना महामारीकै कारण  सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको कामले पनि गति लिन सकेको छैन । कोरोना संक्रमण बढेपछि  प्रभावित क्षेत्रका नागरिक र प्रदेश सरकारबीचको संवाद नै रोकिएको छ ।
‘कोरोनाकै कारण प्रभावितसँग वार्ता भएको छैन’ नागरिक उड्डयन कार्यलयका प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले भने, ‘कोरोना नरोकिदासम्म वार्ता र सम्वाद हुँदैन होला ।’

कोरोना संक्रमण नभएको भए कसरी विमानस्थल विस्तार गर्ने भनेर टुङ्गो लागिसक्ने उनको भनाइ छ । चैतको दोस्रोसाता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबीच वार्ता भएको थियो । तर विमानस्थल विस्तारको विषयमा सहमत हुन नसकेपछि अर्काे चरणमा छलफल गर्ने सहमति भएको थियो ।

उक्त छलफलमा स्थानीयलाई लिखित रुपमा मागहरु ल्याउन प्रदेश सरकारले आग्रह  गरेको थियो । तर त्यसलगत्तैकोरोना संक्रमण बढेपछि सरकार र स्थानीयबीच संवाद हुन सकेको छैन । आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा पनि विमानस्थल विस्तारको टुङ्गो लाग्न नसक्दा बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ ।

सुर्खेत विमानस्थल लागि प्रदेश सरकारले ५० करोड र संघीय सरकारले ५१ करोड बजेट छुट्याएका थिए । स्थानीयसँगको असमझदारी हटे बहुबर्षिय आयोजनाबाट विमानस्थल विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमासमेत बजेट बिनियोजना
गरेको छ ।