वसन्त जैशी । मधेसीका मुद्दा बोकेका महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको तल्लो स्तरको निर्णायक क्षमताले २०७८ जेठ ८ मा नेपाललाई २०७७ पुस ५ मा लग्यो या २०७९ सालमा पुर्याउने हो त्यो देखिने नै छ । यद्यपी यस घटनामा मधेसवादी भनिने ती नेताहरूको भूमिकामा सान्त्वना दिने ठाउँ कतै भेटिँदैन ।

शक्तिको भोकले ब्याकुल माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेले ओली सरकार पछिको परिस्थिति नसोची एकोहोरो केपी निकाल्ने दाउ मात्र खोजे । परिणाम, कानुन र जोखिम दुवै साथमा लिएर हिँडेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ (२) हुँदै (१) देखि ७६ (५) सम्मकै दौडमा लगभग सफल भए । त्यो पनि ७६ (४) को परीक्षामा एकपटक मात्र उर्तिण गरेर । भलै उनी संविधानको धारा ७६ (५) मा दाबी नपुगेकाले हो वा अरू नै कारणले असफल भएर हो प्रतिनिधिसभा विघठन गरी देश चुनाव केन्द्रित गराउने संयोग जुटेको छ ।

यसको पूरै अपजस मधेसी दल जसपालाई जान्छ । किनकी एउटा खेमाले केपीलाई टेको लगायो भने अर्को खेमाले विपक्षीलाई काँध थापेझैँ गरेका छन् । जसपाको एक समुहले संविधान संसोधनको कुरा लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ । तर उसले ठोष कदम चाल्दा परिणामको कमी रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्तिको अभ्यास सुरुमा एक्लै गरे पौष ५ को कदमको रूपमा । तर पछि समयले उनलाई थप परिपक्व बनायो ।

फलस्वरूप त्यसलाई उनले गण्डकी, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा परीक्षण गरे । विडम्बना कानुन विपरित हुँदासमेत मधेसी खेमाकै दोहोरो चरित्रका कारण २०७८ वैशाख १६ मा लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभाको परियोजना सुरु भयो । कालान्तरमा त्यो राजनैतिक पाइलट प्रोजेक्ट गण्डकीमा झन् सफल सावित भएको छ । एकै दलका दुईसमुहले फरक फरक विज्ञप्ति तथा कारबाही गर्नुले पनि पुस्टि गर्छ की, जसपाका नेताहरू सान्त्वनाका लायक पात्र अब रहेनन् ।

२० वैशाख २०७८ मा जसपाको राजेन्द्र र महन्थ समुहले केपी बचाऊ अभियान श्रीगणेश गरे । यसप्रकार मधेसीहरू एउटाले आगो लगाउनेहरुको समुहको नेतृत्व गरेको छ भने अर्को समुह आदर्शमा कानुनका बात मार्दै आगो बलेको हेरिबस्यो । प्रदेशको विकृतिलाई रोकेर राष्ट्रिय सरकार बलियो बनाउने वा नयाँ सरकार दिन ठोष भुमिका खेल्ने भन्नेमा मधेसी नामको दल अनिर्णयको उदाहारण बन्न पुग्यो ।

अझ भनौँ, मधेसी पात्रले नेपाल भुकाएर न्यायालय र विश्वको निद्रा खराब गर्नेबाहेक खास योगदान पछिल्लो राजनैतिक सेरोफेरोमा गर्न सकेनन् । राजनैतिक घनत्वमार्फत सिङ्गो देश उनीहरूकै वरीपरी घुम्दा यसको महत्वको गम्भीर अवमूल्यन गरेका छन् । आफ्नो मुख्य माग मध्येकै एक नागरिकता सम्बन्धमा हाल जारी अध्यादेशलेसमेत उनीहरूको भनाइलाई समेट्न नसकेका विश्लेषणहरू भईरहँदा सबैभन्दा ठूलो मधेसी दलको एक पक्ष आठ मन्त्री र दुईराज्य मन्त्रीसहित सरकारको रथ चढ्न तयार छ ।

अल्पमतमा परेको सरकार जोगाउन अग्रसर नहुनु, सिंगो दलको अभ्यासमा रचनात्मक अवस्थामा पनि चुक्नु, संसद वैठकमा आधा खेमा केपीविरुद्ध लाग्नु र आधा तथस्ट रहेको भन्दै मत जाहेर नगर्नुले पनि मधेसी दलकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो ।

नागरिकता अध्यादेशको सम्बन्धमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने फुर्सदसमेत ठाकुर र महत्वलाई मिलेको छैन । वैशाख दोस्रो हप्ता उपेन्द्र–बाबुरामका पक्षमा उभिँदै आएका चार सांसदहरू महन्थ समुहमा लागे । अब उनीहरूले पनि दाउ र भाउ सिक्दै गए । यसरी दलबाट समुहमा विभाजित मधेसको ठूलो दल वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न पुग्यो, जुन दलीय राजनैतिक मामिलाको आँखामा अप्राकृतिक गतिविधि बाहेक केही हुनेछैन ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा अल्पमतको सरकार जोगाउन अग्रसर नहुनु, सिङ्गो दलको अभ्यासमा रचनात्मक अवस्थामा पनि चुक्नु, संसद वैठकमा आधा दल केपीविरुद्धको पोषणमा लाग्नु र आधा तथस्ट रहेको भनि मत जाहेर गर्नुले मधेसीहरू एक नम्बर हुतिहाराका नमुना हुन् भन्ने पुस्टि गरेको छ । अर्को कोणबाट हेर्दा जसपाले आफ्नो दलको रोग केपीको नजिक पर्नासाथ एमालेमा आगो सरह सल्काइदियो ।

यद्यपी माधवकुमारको समुहले दलियय किचलो विर्सिएर संसदीय दलको नेतालाई सघाउन सकिन्थ्यो र मधेसी दलहरूले पनि सरकारमा नगए पनि मत दिएर सरकार जोगाउन सक्थे । अर्कोतिर उनीहरू विपक्षी काँग्रेस र माओवादीको सरकार बनाएर पनि देशलाई निकास दिन कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्थे । तर मधेसीको दाहिने दिमाग एउटाले र बाँया दिमाग अर्कोले चलाउँदा विपक्षीहरू २०७८ वैशाख ३० मा भिजेको बिरालो बन्न पुगे ।

मधेसीकै कारण नेपाली कानुन, व्यवस्था र देशमा “दूध न गाइका कचौडा न बाच्छिको मुखमा” उखान चरितार्थ भयो । मधेसीको नाममा दलको खोल ओडेर जनप्रतिनिधि बनेका मधेसीहरू केवल मधेसी मुद्दाको आत्मरतिमा रमाइरहे; सिङ्गो नेपालका मुद्दाहरूबारे मस्तिस्क र मुख दुवै निकम्मा जस्तै छन् । मधेसी दलले राष्ट्रियताको सवालमा केपी ठिक वा बेठिकभन्दा पनि उनलाई आफ्ना कुण्ठित माग पुरा गराउने हतियार बनायो ।

ती चलाखिपूर्ण क्षणकै आधारमा भविष्यमा कति मधेसीगान रचिन्छन् मधेसी जनताका लागि त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । विश्वासको मत लिँदा केपी ओलीलाई मत हाल्न नसक्ने तर उनी प्रधानमन्त्रिमा ठुलो दलको हैसियतमा नियुक्त भएपछि एक मधेसी खेमाले रातदिन केपि शर्मा ओलीसँगै हातेमालो गर्नुले पनि महन्थ ठाकुर समुहलाई थप गैरजिम्मेवार राजनैतिक दुर्यधनको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसकारण मधेसीकै दोहोरो भुमिकाले देशमा “न रह्यो बाँस, न बज्यो बासुरी” भएको छ ।

४ जेठ, २०७८ को आधारमा पनि मधेसी दल चेस खेल्ने अपरिपक्व खेलाडीभन्दा निम्न स्तरका रूपमा प्रस्तुत भईरहेका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । किनकी एकै दलको नामबाट एकैदिन दुईटा पत्रहरू संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराउनु आफैमा असम्भव कथावस्तु भएको काल्पनिक नाटक हो । केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्न र विपक्षीको गठबन्धनमा सरकार बन्न नदिन उनीहरूको भूमिका इतिहासमै बिर्सिन लायक रहेको छ । किनभने २७ वैशाखमा विपक्षमा र तथस्टको झ्याली पिट्ने मधेसीहरू एकहप्ता नबित्दै किन केपी शर्मा ओलीसँगै होमा हो मिलाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न विचारणीय छ ।

यहाँ कसले के गरेनभन्दा पनि कसको कारणले कस्तो असर पर्न गयो भन्ने मात्र चर्चा गरिनु सान्दर्भिक देखिन्छ । यसर्थमा सबै परिघटनाहरूको मूल कारक मधेसी दलको कमजोर एकता र आवश्यकता अनुसार उनीहरूले गरेको आफु अनुकुल मात्रको दौडधुप बाहेक केही होइन । सारमा मधेसी दल आफ्ना माग र मुद्दाकाबारे बोधगम्य जनचेतना जगाउन सक्थे, मधेसी नेताहरू पहाडबाट पनि विजय हुन सक्ने आधार खडा गर्न सक्थे र आगामी नेपाललाई जटिल प्रकृतिको दिशाहिन बनाउनबाट रोक्न सक्थे ।

त्यसको ठिक विपरित उनीहरूले एक ढिक्का भएर एमालेलाई एकजुट हुन प्रोत्साहान गर्दै केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएर सघाउने अथवा ओलीलाई विस्थापित गर्दै विपक्षीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन सहयोग गर्ने रचनात्मक कार्य गर्न सक्थे । तर कुनै काम नगरी देश संवैधानिक दृश्टिले निकै कठिन मोडमा जाँदैगर्दा मधेसी दलको एक हिस्सा संविधान संसोधन गर्न केपीसँग सम्झौता गर्नुले कानुनी संवेदनशिलता र त्यसको प्रक्रियामा महन्थ र राजेन्द्रको खेमा शतप्रतिशत हल्का रूपमा साँगुरो बुझाइसहित प्रस्तुत भएको पाइन्छ ।

यसको अलावा संविधान संशोधन गर्ने पक्षले संविधान पारित गर्ने संसद नै नरहेको अवस्थामासमेत जोड दिनुले नेपाली राजनैतिक क्षेत्रको भौगोसलक धु्रविकरण मात्र देखाउने काम गर्छ । यसलाई चिर्दै राष्ट्रिय एकता, मेलमिलाप र सदभाव कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसकारण मधेसवादीको नाममा राजनीति गर्नेहरूले मधेसका मुद्दालाई राष्ट्रव्यापी बनाउने र मधेसभन्दा माथि नेपाल राखेर ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्नु नै अबको सही बाटो हुनसक्छ ।