सुर्खेत, २५ मंसिर ।

कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्घंनका दुई सय ३४ वटा घटना घटेका छन् । कर्णाली प्रदेशका दश वटा जिल्लामा गरी दुई सय ३४ वटा मानव अधिकार उल्घंनका घटना घटेका हुन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेशको कार्यालयको तथांक अनुसार २०२० मा मात्रै दुई सय ३४ वटा मानव अधिकारका घटना भएका छन् । दुई सय ३४ घटनामा दुई सय ८३ जना पीडित भएका छन् । उक्त घटनामा तीन सय १९ जना संलग्न रहेको इन्सेक कर्णाली प्रदेशका प्रमुख नारायण सुवेदीले जानकारी दिए ।

७२ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाले आयोजना गरेको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा प्रमुख सुवेदीले मानव अधिकार उल्घंनमा बढी बालबालिका र महिला पीडित भएको बताए ।
कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा कर्णाली प्रदेशका पाँच दर्जन भन्दा बढी सञ्चार माध्यम बन्द भएको उनको भनाई छ । उनले ८० जना सञ्चारकर्मीहरुको रोजगारी गुमेको बताए । उनले मानव अधिकार रक्षाका लागि एक व्यक्ति र संस्था लागेर मात्र नहुँने भन्दै सबै सरोकारवाला निकायहरु एकजुट भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णाली प्रदेशका नागरिक मानव अधिकारका बारेमा अनविज्ञ रहेको बताएका छन् । कर्णालीका जनता नागरिक अधिकारबाट नै बञ्चित रहेको उनको भनाई छ । उनले भौगोलिक विकटता, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विभिन्न क्षेत्रबाट पछाडी रहेको कर्णालीका जनतालाई मानव अधिकार सम्बन्धी बनेको ऐन नियमका बारेमा थाहै नभएको बताए । कर्णालीका जनताको मानव अधिकार रक्षाका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको पनि उनको भनाई छ । उनले मानव अधिकार हनन् हुन नदिन प्रदेश सरकार हरबखत तयार रहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह, महिला, घरेलु हिंसा, आत्महत्या लगायतका घटना धेरै हुने गरेको बताए । यस्ता किसिमका घटनालाई न्युनिकरण गर्न सबै सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय एकजुट भएर लाग्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बुद्धनारायण साहनी केवटले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, बालविवाह, आत्महत्या सम्बन्धी घटना धेरै रहेको जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधार गृह नहुँदा बालअधिकार रक्षाका लागि समस्या रहेको उनको भनाई छ । उनले प्रदेशको भौगोलिक विकटता, गरिवी, अशिक्षा, सामाजिक कुरिती र कमजोर कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाका कारण मानव अधिकार रक्षामा चुनौती थपिएको बताए ।