कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको १० वर्ष पूरा भएको छ । २३ साउन २०७२ को मध्यराति प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले ६ प्रदेशको सिमाङ्कनसहितको संघीयताको खाका सार्वजनिक गर्‍यो । सो खाकामा साविक भेरी अञ्चलका बर्दिया र बाँके बाहेक बाँकी जिल्ला र साविक कर्णालीका पाँच वटा जिल्ला सुदूरपश्चिममा मिसाइएको थियो । मध्यपश्चिमलाई सुदूरपश्चिममा मिसाएर सीमाङ्कनको खाका सार्वजनिक नहुँदै २२ साउनबाट नै साविक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई टुर्क्याउनु जायज नहुने भन्दै मध्यपश्चिम अखण्ड रहनुपर्ने आवाज बाहिर आउन थालिसकेको थियो । साविक मध्यपश्चिमाञ्चलका बाँके र बर्दियाबाहेकका १३ जिल्लालाई सुदूरपश्चिममा गाभ्ने निर्णय सार्वजनिक हुनेबित्तिकै सुर्खेतमा फरक माहोल बन्यो । मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका नागरिकलाई यो निर्णय मान्य थिएन ।

आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र राजनीतिक रूपमा महत्त्व बोकेको सुर्खेत साविक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम भएकाले पनि प्रदेश राजधानी बन्नेमा यहाँका नागरिक विश्वस्त थिए ।

पञ्चायतकालमै मध्यपश्चिमाञ्चलको सदरमुकाम रहेको सुर्खेतको ऐतिहाँसिकता र सो क्षेत्रको व्यावहारिकता केहीको पनि ख्याल नगरी सुर्खेत लगायत जिल्लालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मिसाएपछि छुट्टै प्रदेशको माग गर्दै सुर्खेतमा अखण्ड मध्यपश्चिम नारा दिएर आन्दोलन जन्मियो । चिया चौतारीबाट सुरु भएको असन्तुष्टिले आन्दोलनको रूप लियो । २४ साउन २०७२ बिहानै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थीको एक समूह सडकमा निस्कियो । यो नै अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलनको विजारोपण थियो । १३ दिनको हिन्सात्मक आन्दोलनबाट अन्ततः ४ भदौ २०७२ मा कर्णाली प्रदेश जन्मिएको हो । चार जनाले आहुती दिएर जन्मेको प्रदेशले दशकको यात्रा तय गर्दा अझै पनि अविकास, गरिवी, अशिक्षा, बेरोजगारीका आवाजहरु मेटिएका छैनन् । स्थापनाको भएको यस अवधिमा प्रदेशले समृद्धिको जुन यात्रा लिनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन । काठमाण्डौंबाट कर्णालीलाई हर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसक्दा कर्णालीले अग्रलय समाउन सकेको छैन । भुगोलका हिसाबले कर्णाली विकट छ । तर, प्राकृतिक सम्पदामा कर्णाली देशकै अग्रस्थानमा छ । यहाँका नदीनाला, कृषि, वनपैदावार, जडिबुटी, पर्यटन लगायतका क्षेत्रबाट कर्णालीलाई विकासको मुलधारमा ल्याउन सकिने प्रसस्त आधारहरु छन् । कर्णाली भएर बग्ने नदीबाट १८ हजार बढी मेगावाट उर्जा विकास गर्न सकिने सम्भावना ५० कै दशकमा पुष्टि भइसकेको छ ।

तर, संघीय सरकारको स्रोत विनियोजन गर्ने प्रणाली न्यायोचित नहँुदा कर्णाली अभाव र समस्याको खाल्डोबाट ग्रसित छ । केन्द्रमा भइरहने राजनीतिक अस्थिरताले कर्णालीको खास विकासको खाका तय हुन सकेको छैन । यो हाम्रा लागि बिडम्बनाको विषय हो । भूगोल देखाएर सदियौंदेखि हेपिएको कर्णाली अहिले वित्तीय संघीयतामा हेपिन बाध्य छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयत्रहरुतर्फ मात्रै ध्यान दिने परिपाटीले वित्तीय संघीयताको पाटो ओझेलमा छ । अर्कोतर्फ प्रदेश स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि आवश्यक पर्ने कानूनहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले अधिकार विकेन्द्रिकरण नगर्दा प्रदेश संरचनालाई आफ्‌नो औचित्य पुष्टि गर्न मुस्किल भइरहेको छ । जसका कारण प्रदेश संरचना बोझिला भए भन्ने भाष्य जबरजस्त स्थापित हुँदैछ । यसतर्फ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरुले बेलैमा विचार पुर्‍याउनु पर्दछ । अर्कोतर्फ प्रदेश स्थापनामा ज्यानको आहुति दिने शहीदका परिवारहरुको घाउ अझै मेटिएको छैन । सरकारले उनीहरुसँग गरेका बाचा पुरा गर्नतर्फ ध्यान नदिदा उनीहरुको जीवन निर्वाहमा समस्या भइरहेको छ । अब पनि उनीहरुका स्वरहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने शहीदको अपमान भएको ठहरिने छ । समृद्ध कर्णाली निर्माणमा संघीयताको मर्मअनुरु सत्ता र प्रतिपक्ष नभई यहाँको वास्तविक अवस्था चिर्ने नीति लिन राजनीतिक दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन ।