कर्णाली प्रदेशको विगत दुई आर्थिक बर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आम्दानी घटेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रदेशको राजश्व ९ दशमलव ४९ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा अघिल्ला आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ र २०७८÷०७९ को तुलनामा प्रदेशको कर राजश्व ९ दशमलव ४९ तथा गैर कर राजश्व १८ दशमलव ३७ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ७ अर्ब ५८ करोड ३८ लाख १२ हजार ८५ राजश्व संकलनमा भएकोमा आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा बढेर ८ अर्ब ११ करोड ८८ लाख २६ हजार १६ पुगेको थियो । तर, गत आर्थिक बर्षमा राजश्व र गैर कर राजश्व घटेर क्रमश७ अर्ब ३४ करोड ८६ लाख र २१ करोड ३५ लाख गरी जम्मा७ अर्व ५६ करोड २१ लाखसंकलन भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको चालुतर्फको खर्च बढ्दै गएको भएपनि बिकास बजेट खर्च भने घट्दै गएको देखाएको छ । चालुतर्फ आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ९ अर्ब ८ करोड ४७ लाख खर्च भएकोमा गत बर्ष ९ अर्व ४८ करोड ५४ लाख खर्च भएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा विकास बजेट १४ अर्ब ७४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा गत बर्ष १३ दशमलव ३७ प्रतिशतले घटेर १२ अर्व ७७ करोड ५१ लाख खर्च भएको छ ।गत आर्थिक बर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानतर्फ ९ अर्ब ३८ करोड ५६ लाख प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानतर्फ क्रमशः ३ अर्ब ३९ करोड १३ लाख, ४० करोड ४८ लाख र ३३ करोड ८५ लाख अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।

अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था सचित्रण गर्ने क्षेत्रहरु अन्तर्गत कृषि क्षेत्र केही मात्रामा चलायमान भएतापनि उद्योग, सेवा र पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रहरुमा आएको शिथिलताले अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको राष्ट्र बैंक कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख बाबुराम कोईराला बताउँछन् ।
अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ह्रास आउँदा प्रदेश सरकारले उठाउँने जग्गा रजिष्टे«शन, भूमि सूधार कर तथा सवारी साधन लगायतका कर संकलनमा असर पर्दा राजश्व घटेको उनले बताए ।आगामी दिनमा अर्थतन्त्र पुरानैलयमा फर्किने अनुमान गरिएकाले घरजग्गा तथा सवारी साधन खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहज कर्जा प्रवाह भएको खण्डमा राजश्व संकलनमा बृद्धि हुने प्रमुख कोइरालाले बताए ।

प्रदेशमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, कच्चा पदार्थको अभाव, तथा विकट भौगोलिक बनावट जस्ता प्रमुख अवरोधहरुले ठूला उद्योगहरु सञ्चालन हुन नसकेको ठहर राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस बर्ष काठ तथा काठका सामन, प्रसोधित पिउने पानी र लत्ता, कपडाको उत्पादनमा क्रमशः २५ प्रतिशत, २० दशमलव ७३ प्रतिशत र ६ दशमलव ९८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ।त्यस्तै, प्लाष्टिकजन्य वस्तु उत्पादन १६० प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ १५ दशमलव ३८ प्रतिशत र कागज तथा कागजको उत्पादन १४ दशमलव २९ प्रतिशतले बृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

कोभिड–१९ पश्चात् देशमा सिर्जित आर्थिक सुस्तताबाट शिथिल भएका उद्योग, व्यवसायहरु बिस्तारै पुरानै लयमा फर्किने क्रममा रहेकाले आगामी बर्ष औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुन गई समग्र औद्योगिक उत्पादनमा बृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

कृषि उत्पादन बढ्ने अनुमान
कृषिजन्य बीउविजन, रासायनिक मलको समयमै उपलब्धता हुनु, प्रमुख कृषि बालीले ढाकेको भू–क्षेत्रमा बृद्धि हुनु, कृषि उपजको उचित मुल्य सुनिश्चित गराउने उद्देश्यले धान, गहुँ, दूध र उखुमा सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुले कृषकहरुको कृषि उद्यमशीलता तथा व्यवसायिकतातर्फ आकर्षण बढ्दै गएकाले मुख्य कृषि बालीको उत्पादन बढ्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा कृषि बाली र पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमातर्फ बीमा प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा उक्त अनुदान ८० पु¥याईएको, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट दुध संकलन तथा व्यवसायिक फर्महरुको सञ्चालन, सरकारले कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा प्रदान गरेको अनुदान, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्दै आइरहेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको निरन्तरता तथा दुध उत्पादन गरी संस्थागत बिक्री गर्ने कृषकहरुलाई दुध उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्थाका कारणले दुध उत्पादन आगामी बर्षमा बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाख्रा तथा भेडापालनमा सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमहरु सञ्चालन, पशु बीमाको प्रिमियममा सहुलियत प्रदान गरिने तथा कुखुरा पकेट क्षेत्र विस्तार र कुखुरा पालनमा कृषकहरुको स्व–लगानी बृद्धि भई दाना उद्योग समेत स्थापना हुँदै गएकाले मासु, अण्डा र ऊन उत्पादन आगामी बर्षमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

वन क्षेत्रको काठ कटान खुल्ने कार्यहरुमा वन नियमावली २०७९, जारी भएको सन्दर्भमा काठ, दाउरा संकलनको लागत मुल्याङ्कनमा नयाँ व्यवस्था लागुभएको, संकलन अवधिको म्यादमा परिवर्तन भएको, एवम् जडीबुटी खेती विस्तार कार्यक्रमहरु लागु हुने भएको हुँदा काठ, दाउरा र जडीबुटी उत्पादनमा बृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार हुने
समीक्षा बर्षको सुरुवाती चरणबाट नै पर्यटन क्षेत्र सुधारोन्मुख देखिएको तथा पर्यटकस्तरीय होटलहरुको निर्माण तथा सञ्चालन, नयाँ–नयाँ पर्यटन क्षेत्रको पहिचान हुँदै गएकाले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको बृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव हुने अनुमान छ ।

समीक्षा बर्षमा घर जग्गाको कित्ताकाट खुलेसँगै आगामी दिनमा घर जग्गाको राजस्वमा बृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिने प्रमुख कोइराला बताउँछन् । वित्तीय सेवा, शिक्षा, यातायात तथा सञ्चारमा देखापरेका समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै गएकाले आगामी बर्षमा प्रदेशको सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक सुधारको अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन, मोबाईल सुविधाका लागि टावरहरुको जडान तथा ईन्टरनेट सुविधाका लागि पूर्वाधार निर्माण द्रुतगतिमा अघि बढेकाले सञ्चार क्षेत्रमा सुधार हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणले गति लिने अपेक्षा
देश संघीय संरचनामा गएसंगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त प्रयासमा यस प्रदेशमा सडक तथा विद्युत विस्तार सुचारु हुने देखिन्छ। निर्माण कार्यका लागि अत्यावश्यक सामग्री आयात तथा दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिमा सहजता आएसँगै यस प्रदेशमा निर्माणाधीन कर्णाली कोरिडोर, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना, माथिल्लो कर्णाली, भेरी–बबई डाईभर्सन जस्ता राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुको निर्माण कार्यले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेशका अधिकांश हिमाली जिल्लामा सडक सञ्जाल नपुगेको तथा पुगेको ठाउँमा पनि कालोपत्रे नभएको अवस्थामा, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अग्रसरतामा त्यस्ता ठाउँमा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति हुन सक्ने भएकोले कच्ची तथा कालोपत्रे सडकको हिस्सामा समेतबृद्धि हुने राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।

कर्णालीमा प्राविधिक तथा आर्थिक हिसाबले निर्माण गर्न सकिने २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु मध्ये समग्रमा कर्णाली प्रदेशमा हाल १० हजार मेगावाटका साना ठुला गरी७० वटा आयोजनाहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेकोप्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यीआयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न सकेको खण्डमा समग्र देशको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कर्णालीमा हालसम्म १८ दशमलव ५४ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ ।