ओम शाही।
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीको दोस्रो बैठक माघ ५ र ६ गते (शुक्रबार र शनिबार) वीरेन्द्रनगरमा बस्दै छ । एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यता रहने बैठकमा आन्तरिक संगठन सुधार लगायतका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ, जसका लागि अध्यक्ष ओली सुर्खेत पुगेका छन् ।

तर, बैठकको पूर्वसन्ध्यामा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ११ मंसिरमा पठाएको पत्रले कर्णालीमा एमालेभित्र चरम असन्तुष्टि, विवाद चुलिएको छ । प्रत्येक्ष निर्वाचनबाट चुनिएका उम्मेदवारलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन पार्टी केन्द्रले गरेको निर्णयलाई लिएर कर्णालीमा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताको सामाजिक सञ्जालमा जुहारी नै चलिरहेको छ ।

२२ कात्तिकमा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले १० देखि १५ असोजमा सम्पन्न एमाले प्रथम कर्णाली प्रदेश अधिवेशनबाट उपसचिव पदमा निर्वाचित भएका रमेशकुमार शाहीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी पद्मा खड्कालाई बहाल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘कर्णाली प्रदेश अधिवेशनको पदाधिकारीमा महिला आरक्षण नगरिएकोमा उपसचिव पदमा महिला कोटा हुनुपर्ने दाबीसहितको निवेदनलाई समेत ध्यानमा राखी विजयी पुरुष उम्मेदवार मध्ये दोस्रो मत ल्याउने रमेश शाहीका स्थानमा महिला उम्मेदवार मध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्याउने पदमा खड्कालाई उपसचिव पदमा बहाल गर्ने । रमेश शाहीलाई प्रदेश कमिटीमा मनोनित गर्ने’, ११ मंसिरमा महासचिव पोखरेलले प्रदेश कमिटीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ । यद्यपि यो निर्णय भने हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

महासचिवको पत्र बाहिरिएसँगै चुलिएको विवाद १४ मंसिरमा एमालेले सुरु गरेको झुलाघाट–चिवाभन्ज्याङ यात्राले केही समय ओझेलमा परेको थियो । तर, शुक्रबार सुरु भएको एमाले प्रदेश कमिटीको दोस्रो बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पोखरेलको पत्र र पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग आमनेसामने भएका छन् ।

बुधबार बसेको एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको बैठकले निर्वाचन परिणाम, पार्टी विधान, निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली, निर्वाचनसम्बन्धी सामान्य अभ्याससमेतका आधारमा रमेशकुमार शाही नै वैधानिक उपसचिव भएको ठहर गरेको छ । ‘निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण काम कारबाहीलाई अधिवेशनका सहभागी प्रतिनिधिले चित्त बुझाई रीतपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचन कमिटीले पार्टी विधान, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग नियमावली २०७९, केन्द्रीय निर्वाचन नियमावली २०७९ को अधीनमा रही निर्वाचन कमिटीले निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेको अवस्था देखिएको छ,’ आयोगको पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘निर्वाचनसम्बन्धी सामान्य अभ्यास समेतका आधारमा रीतपूर्वक नै रहेको देखिएको हुँदा रमशेकुमार शाही प्रदेश कमिटीको उपसचिव पदमा वैधानिक रूपमा निर्वाचित भएको देखिएकाले निजलाई प्रदेश कमिटीमा उपसचिव पदमा रही कामकारबाही गर्न दिनू भनी सम्बन्धित कमिटीमा लेखी पठाउने भन्ने पार्टी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको सचिवालयको मिति २०८०÷१०÷०३ मा निर्णय भएको हुँदा सोही बमोजिम गर्न गराउन हुन जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

यो पत्र सार्वजनिक भएसँगै एमाले पार्टी ठूलो कि ? पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ठूलो भन्ने विषयमा टिप्पणी सुरु भएको छ । यति मात्रै होइन, पत्रले एमाले केन्द्रीय सचिवालयलाई नै ‘काउन्टर अट्याक’ गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयका पक्षधरले प्रदेश कमिटी समावेशी हुनुपर्ने बताइरहँदा उक्त निर्णयको विपक्षीले निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक गरिनुपूर्व किन समावेशिताको क्लस्टर बिर्सेको भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
अधिवेशन सम्पन्न भएको ३ महिना बितिसक्दा प्रदेश कमिटीको उपसचिव रमेशकुमार शाही कि पद्मा खड्का, टुङ्गो भने लागेको छैन । शाहीले आफू निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएकाले आफू नै उपसचिव रहेको बताउँदै आएका छन् ।

पार्टीको विधि, पद्धति र विधानअनुसार नै निर्वाचित भएकाले पार्टीको आधिकारिक उपसचिव आफू नै भएको उनको प्रतिक्रिया छ । प्रदेश अधिवेशनलाई सर्वसम्मत बनाउन चाहेका पार्टी अध्यक्ष ओली असफल भए । महासचिव पोखरेल आफूअनुकूल कमिटी बनाउन अन्तिमसम्म मिलाएर लैजाने प्रयासमा थिए । उतिबेला प्रदेश अध्यक्षमा ओलीले कालीकोटका मीनबहादुर शाहीलाई अगाडि सार्दा महासचिव पोखरेलले गुलावजंग शाहलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अध्यक्ष बनाउन लविङ गरेको एमाले स्रोत दाबी गर्छ ।

जसका कारण प्रदेश कमिटीको निर्वाचन भएको थियो । अन्य प्रदेशमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडल र महासचिव पोखरेलनिकट नेताहरू छुट्टाछट्टै प्यानल नै बनाएर अधिवेशनमा गएका थिए । तर, कर्णालीमा उपाध्यक्ष पौडेलको कमजोर उपस्थिति हुँदा बलिया मानिएका उनै पोखरेलले आफ्नै टिमलाई मिलाउन सकेनन् ।

पोखरेल टिमभित्र दुई खेमामा विभाजित हुँदा गुलावजंग शाहको टिमले कमिटीको कुनै पनि पदमा महिलालाई अगाडि सारेन । अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी मीनबहादुर शाहीको टिममा दुई महिला उम्मेदवार थिए । उपसचिव पदका लागि उम्मेदवार बनेका नौ मध्ये दुई जना महिला सुर्खेतकी पद्मा खड्का र जुम्लाकी मेनका पछाईं थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दैलेखका रवीन्द्रराज शर्मा र कालीकोटका रमेशकुमार शाहीलाई निर्वाचन कमिटीले विजयी घोषणा गरेको थियो ।

उपसचिवका उम्मेदवारमध्ये पुरुषतर्फ सबैभन्दा बढी मत शर्मापछि शाहीले प्राप्त गरेका थिए, भने महिलामा खड्काले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेकी थिइन् । अध्यक्ष मण्डलले तयार पारेर दिएको पद संख्या र निर्वाचित हुने समूह (क्लस्टर) अनुसार निर्वाचन कमिटीले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । यसरी हेर्दा अध्यक्ष मण्डलले उपसचिव पदका लागि समावेशी कोटा नतोकेरै क्लस्टर तयार पारेको देखिन्छ ।

अध्यक्ष मण्डलको त्रुटि यहीँ भएको एमालेका एक नेताले बताए । ‘कमिटीलाई समावेशी बनाउनका लागि अध्यक्ष मण्डलले क्लस्टर विभाजन गर्दा ध्यान पु¥याउनुपर्ने थियो, त्यसो भएको देखिएन, अध्यक्ष मण्डलको त्रुटि यहीँनिर भएको देखिन्छ,’ ती नेताले भने । अध्यक्ष मण्डलको यही निर्णयको विरुद्धमा खड्काले पार्टी केन्द्रमा समावेशीतर्फ आफू उपसचिव हुन पाउनुपर्ने दाबीसहित निवेदन दिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । यति मात्रै होइन, शाही र खड्कालाई उपसचिव बनाउन दुई टिम हात धोएरै लागेका छन् । एक टिमले पार्टीको विधान बोकेर हिँडेको छ भने अर्को टिमले समावेशी सहभागिताको नारा । आफ्नो टिमका लागि बहुमत जुटाउन नेताहरू हस्ताक्षर संकलनदेखि पार्टी केन्द्र र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।