गत कार्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको तीन साता बढी भईसकेको छ । भूकम्प गएको तीन साता बित्दा समेत हालसम्म पनि प्रभावित नागरिकहरुले अस्थायी वास भने पाएका छैनन् ।

भूकम्प प्रभावित नागरिकहरुका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न गत कार्तिकमा नै कार्यविधि बनाइएको थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, काठमाडौंले गत कार्तिक २६ गते नै ‘भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि’ स्वीकृत गरिसकेको हो ।

आईतवार उक्त कार्यविधिमा दोस्रो संशोधन समेत भईसकेको छ । यसअघि बैंक मार्फत मात्र अनुदान रकम हस्तान्तर गर्ने जनाएको प्राधिकरणले अन्तिम संशोधन मार्फत बैंक खाता नभएकाहरुका लागि नगदै रकम उपलब्ध गराउने समेत व्यवस्था गरेको छ ।

अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधिमा दोस्रो संशोधन हुँदासम्म पनि यता भूकम्प प्रभावित स्थानहरुमा भने निर्माण कार्य शुरु हुन सकेको छैन । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–७ निवासी मनिलाल शर्माले भने, ‘दिनदिनै चिसो बढ्न थालिसक्यो । हामी अझै पालमै बसेका छौँ । अस्थायी घर बनाउने पैसा दिने भन्छन् । अहिलेसम्म केहि थाह छैन ।’

संघीय सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ । दुई किस्तामा दिइने यो रकमका लागि संघीय सरकारले गत हप्ता नै एक करोड ४१ लाख रुपैयाँ निकासा समेत गरिसकेको हो । भूकम्प प्रभावित पाँच जिल्ला मध्ये जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि ५०/५० करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । त्यसैगरी बझाङका लागि २५ करोड, बाजुराका लागि १४ र सल्यानका लागि दुई करोड रुपैयाँ रकम निकासा भईसकेको हो ।

‘भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि’ले स्थानीय तहलाई विशेष भूमिकामा समेत राखेको छ । स्थानीय तहले नै अस्थायी आवास निर्माणका लागि वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । लाभग्राहीको पहिचान, छनोट, सम्झौता, किस्ता भुक्तानी सिफारिस लगायतका प्रक्रियामा स्थानीय तहको नै नेतृत्वदायी भूमिका हुने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव तथा प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ ले ‘स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति’को व्यवस्था गरेको छ । यस समितिमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षको संयोजकत्व रहने ऐनमा व्यवस्था छ । ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार विपद्का समयमा प्रभावित घरपरिवारको पहिचान, स्तर निर्धारण तथा परिचयपत्र वितरण समेत स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारीमा आउछन् ।

तर जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित भएका स्थानीय तहले अझैपनि पूर्ण विवरण संकलन गरिसकेका भने छैनन् । यसै कारणले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा हालसम्म पनि अस्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया शुरु हुन सकेको छैन ।

तथ्यांक संकलन अवस्थाका विषयमा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतसँग बुझ्दा अझै केहि दिन समय लाग्ने जनाए । उनले भने, ‘अहिले तथ्यांक संकलन भईरहेको छ । एक–दुई दिन पछि मात्र अस्थायी आवास निर्माण कार्य शुरु होला ।’

स्थानीय सामाग्रीको प्रयोगमा दुई वटा घरका ढाँचा

अस्थायी आवास निर्माणका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले घरका दुई वटा ढाँचा सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणले सिफारिस गरेका ढाँचाहरुमा भूकम्पले क्षति भएका घरको जस्तापाता, ढुङ्गाको स्लेट, काठ लगायत अन्य स्थानीय सामाग्रीहरु प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ ।

अस्थायी आवास निर्माण गर्दा ६ फिटे जस्तापाताको लागि कम्तिमा २६ गेज र यूपिभिसीका लागि तीन मिलिमिटरको पाता प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी जस्तापाता र यूपिभिसी पाता भविष्यमा स्थायी आवास तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा पुनः प्रयोग गर्न सकिने जनाउदै प्राधिकरणले पातामा किला काँटीको प्रयोग नगर्न सल्लाह दिएको छ ।

पीडित आफैले आवास बनाएपनि अनुदान पाउने

तथ्यांक संकलनमा ढिलाईं भईरहेको समयमा पीडित परिवार आफैले अस्थायी आवास निर्माण गरेपनि अनुदान रकम उपलब्ध हुने ‘भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि’मा उल्लेख छ ।

‘स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति’को लाभग्राही विवरणका कायम रहेका परिवार आफैले पनि अस्थायी आवास निर्माण गर्न वाधा नपर्ने कार्यविधिमा जनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सकिने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । त्यसैगरी दुई किस्तामा आउने अनुदान रकमका लागि भने पहिलो किस्ता लिएर निर्माण शुरु भएपछि छाना छाउनु अघि वा निर्माण सम्पन्न गरेपछि दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । अस्थायी आवास अनुदान रकम लिएर आवास निर्माण नगर्नेका लागि भने पुनर्निर्माण तथा अन्य सहुलियत, सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराउने र अनुदान रकम समेत असुल उपर गर्ने ‘भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि’मा उल्लेख छ ।