राज्यको करौडौं लगानी डुब्दै सरकारी अनुदानका शित भण्डार अलपत्र

सुर्खेत ।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–१० छिन्चुमा दुई सय मेक्ट्रिटन क्षमताको शित भण्डार (कोल्ड स्टोर) २०७७ मंसिर २९ मा सञ्चालनमा आयो । कर्णाली प्रदेश भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले शितभण्डारको उद्घाटन गरेकी थिइन । तर त्यो शित भण्डार हाल प्रयोगविहिन मात्रै होइन भद्रगोल अवस्थामा छ । यसलाई प्रदेशमै पहिलो शित भण्डारको नाम दिइएको थियो ।

यो शित भण्डार साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा आवद्ध नारी जागरण बहुउद्देश्यीय कृषि समुहले निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । शित भण्डार निर्माणपछि यहाँ उत्पादित आलु, तरकारी, स्याउ लगायतका फलफूल तथा वीउ भण्डारण गरी बेमौषममा बजारीकरण गर्ने लक्ष्य थियो ।

६ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको शित भण्डारमा कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतको ७० लाख, भेरीगंगा नगरको ६५ लाख, साना तथा मझौला आयस्तर वृद्धि परियोजनाको ३९ लाख, नारी जागरणको २९ लाख, कृषि मन्त्रालयको १५ लाख, गुर्भाकोट नगरपालिकाको पाँच लाख गरी कुल दुई करोड २३ लाख लगानी गरिएको थियो ।

वीेरेन्द्रनगर–११ सुर्खेतको औद्योगिक क्षेत्र भित्र सुर्खेतका प्रतिष्ठित व्यापारीद्वारा निर्माण गर्ने भनिएको शित भण्डार जग निर्माणपछि हाल अलपत्र अवस्थामा छ । ९२ लाख सरकारी अनुदान भुक्तानी लिएर शित भण्डार अलपत्र अवस्थमा छोड्ने सुर्खेतका चार व्यापारीहरु आबद्ध कर्णाली लजिष्टिक प्रालि कम्पनी पनि सम्पर्कविहिन छ ।

हाल यो मुद्दामा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ । यस मुद्दामा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा सरकारी कर्मचारीदेखी व्यापारीसम्म मुछिएका छन् । यसबारे १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार कसुरमा विशेष अदाल काठमाडौंमा मुद्दा छ ।
यी घटना प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । तर कर्णालीका हरेक जिल्लामा यस्ता घटना धेरै छन् । कर्णालीको रुकुमपश्चिममा तीन, सुर्खेतमा तीन (एक निर्माणाधिन), दैलेखमा एक र जुम्लामा एक गरी आठ वटा शित भण्डार प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेका हुन् । तर राज्यको करोडौं लगानी बालुवामा पानी खन्याए झै भएको छ ।

यता कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना कालदेखि नै कृषि क्षेत्रमा ठुलै लगानी गर्दै आएको दावी गर्ने गरेको छ ।
तर सामान्य प्रगति भएको छैन । निर्माण भएका शित भण्डारमा कर्णाली प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र सहकारीको ३० प्रतिशत लगानी छ ।
प्रदेश सरकारले शित भण्डार सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन कार्यविधि बिनै संचालनको जिम्मा सोझै सहकारीलाई दिदाँ थप समस्या भएको हो ।
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत विभिन्न जिल्लामा शित भण्डार बनाउने गरी बजेट विनियोजन भएको छ ।
तर यो उपयुक्रछैन ।

किसानले उत्पादन गरेका कृषि वस्तुसँगको उत्पादन अनुकुलता नमिल्नु र समयमै बजेटको व्यवस्था नहुनुले शित भण्डार निर्माणपछि प्रयोगमा समस्या आएको कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायाले बताए ।
साथै चालु आर्थिक बर्षमा विविध कारणले बन्द भएका शित भण्डार प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको निर्देशक रोकायाको भनाई छ ।

के भन्छ प्रदेश सरकार
कर्णाली प्रदेश सरकारको करोडौं लगानीमा निर्माण भएका शित भण्डार प्रयोगविहिन हुनुको कारणबारे अध्ययन भइरहेको कर्णाली प्रदेशका भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिमप्रकाश शर्माले बताए ।

कृषि मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सुर्खेत लगायतका विभिन्न जिल्लामा रहेका शित भण्डारको निरिक्षण कार्य समेत सकिएको भन्दै मन्त्री शर्माले प्राविधिक अध्ययनपछि सञ्चालन र व्यवस्थापनमा विशेष योजना बनाउने बताए ।

उनका अनुसार प्रयोगविहिन शित भण्डार संचालनका लागि अध्ययनपछि सहयोग गर्ने पनि तयारी छ ।
तर सरकारले लगानी गरेका शित भण्डार संचालन गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ ।

निर्माण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले शित भण्डार संचालनमा ल्याउन सक्दैनन् भने भाडामा दिएर भएपनि अबको केही समयमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको मन्त्री शर्माले बताए ।

अलपत्र शित भण्डार संचालनपछि कर्णालीमा उत्पादित कृषिजन्यवस्तु भण्डारण तथा बजारीकरणमा सहज मात्रै हुनेछैन । किसानको जीवनस्तर समेत माथि उस्कने देखिन्छ ।

करोडौं लगानी स्वाहा
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा वीरेन्द्रनगरको बुलबुले कृषि हाटबजारमा एक करोड ७५ लाख लागतमा दुई सय मेक्ट्रिन क्षमताको शित भण्डार निर्माण सम्पन्न भएको थियो । प्रदेश सरकारको एक करोड, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको २५ लाख र जिल्ला सहकारी संघ सुर्खेतको ५० लाख लगानी रहेको यो कोल्ड स्टोर पनि प्रयोगविहिन छ ।

निर्माण भएको पाँच वर्ष पुग्दासमेत सञ्चालन त परै जावस उद्घाटनसम्म हुन नसक्दा भौतिक संरचना जिर्ण बन्दै गएका छन् भने, मेसिनहरु नचल्ने अवस्थामा छन् । राज्यको करोडौं लगानी स्वाहा भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि यो शित भण्डार सञ्चालनमा नआएको भने होइन ।
निर्माण सम्पन्नपछि सञ्चालनको जिम्मा पाएको जिल्ला सहकारी संघ सुर्खेतले परिक्षणका लागि स्याउ भण्डारण गरेको थियो ।
तर पहिलो पटक अक्सिजन फाल्ने मेसिन बिनै भण्डारण गरिएको स्याउ कुहिएपछि हाल बिजुली लगायतका कारण देखाउँदै यो शित भण्डार पूर्णरुपमा बन्द अवस्थामा छ ।

भौतिकरुपमा तयार यो शित भण्डारमा हावाको चाप मिलाउने, च्याम्बरभित्र पानी सप्लाई गर्ने लगायतका मेसिनहरु जडान भएका छैनन् ।
शित भण्डार सञ्चालनका लागि मेसिन खरिद तथा मर्मतका लागि अझै १५ लाख रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । चार कोठा मध्ये दुई कोठमा अक्सिजन फाल्ने मेसिन जडान हुन बाँकी छ । बुलबुले तरकारी हाटबजार विशेष गरी वीरेन्द्रनगरको प्रमुख तरकारी तथा फलफुल विक्रिहुने स्थान भएकै कारण व्यवसायी तथा कृषकलाई मध्यनजर गरी शित भण्डार निर्माण गरिएको थियो ।

तर हाल यो शित भण्डार सञ्चालनमा बुलबुले तरकारी हाटबजारभित्रकै व्यापारीहरुले असहयोग गरेको अवस्था छ । बुलबुले कृषि हाट बजारमा सात जना व्यवसायीले नीजि लगानीमा शित भण्डार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा पनि सरकारी लगानीको शित भण्डार ओझेलमा परेको छ । यहाँ व्यापारीहरुले प्रदेश सरकारलाई चुनौती दिइरहेको छन् । तर प्रदेश सरकार घुमाउरो तरीकाले व्यापारीकै चाकरी गर्छ ।

अध्ययन बिनै निर्माण

कर्णालीमा अध्ययनबिनै शित भण्डार निर्माण हुँदा हाल संचालनमा सकस छ । योजनाबिनै कर्णालीमा बनाइएका अधिकांश शित भण्डार मापदण्ड अनुसारका पनि छैनन् ।

शित भण्डार निर्माणमा प¥याप्त अध्ययनसमेत भएको देखिदैन । आवश्यक ज्ञान बिनै शित भण्डार निर्माण गर्दा समस्या उत्पन्न भएको जिल्ला सहरकारी संघ सुर्खेतका व्यवस्थापक ढाकाराम न्यौपाने बताउँछन् ।
शित भण्डारमा प्रयोग हुने सामग्रीका बारेमा आवश्यक ज्ञान नहुँदा त्यस्ता सामाग्रीले कसरी काम गर्छन ?, कति समयमा मर्मत गर्नुपर्ने हो ? भण्डारण कसरी गर्ने ? के के सामाग्री आवश्यक पर्दछन् भन्ने जस्ता सामान्य ज्ञानसमेत नहुँदा मर्मत सम्भार र संचालनमा समस्या आएको व्यवस्थापक न्यौपानेको भनाई छ ।

कर्णालीमा शित भण्डार संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएको छैन ।
विजुलीको बिल महंगो पर्नु, थप्नु पर्ने मेसिन र मर्मतका लागि आवश्क बजेट व्यवस्थापन नहुनु लगाएत समस्याले बुलबुले हाटबजारको शित भण्डार जस्ता सबै शित भण्डारको अवस्था भद्रगोल छ ।

राज्यको करौडौं लगानी डुब्दै  सरकारी अनुदानका शित भण्डार अलपत्र

सहिदपार्कबाट एक जना फरार प्रतिवादी पक्राउ

राज्यको करौडौं लगानी डुब्दै  सरकारी अनुदानका शित भण्डार अलपत्र

एमाले कर्णाली प्रदेश अधिवेशनको लोगो सार्वजनिक