सुर्खेत। संघीय सरकारले स्वास्थ्य कर्मीहरुको तलव पालिकाबाटै भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेपछि अहिले कर्णालीका स्वास्थ्यकर्मी संघ र स्थानीय तहविच चेपुवामा परेका छन् । स्वास्थ्यचौकी तथा आधारभुत अस्पतालहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी समेत संघीय सरकारको नजरमा पहिचानविहिन बनेका छन् ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)मा दर्ता भएका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक निकाय र यहाँका पदहरु वाहेकका पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव, भत्ता संघीय सरकारले नव्यहोर्ने जनाएपछि उनीहरु पहिचानविहिन भएका हुन् । असार ४ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको बैठकले पालिकाहरुले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि स्वास्थ्यकर्मी नियुक्तीमा लापरवाही गरेको कारण संघीय सरकारमा थप आर्थिक भार परेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलव, भत्ता पालिकाबाटै भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोहि आधारमा स्थानीय तहहरुलाई आफै तलव भुत्तानी गर्न पचात्रार गरिएको हो । २०७९ असार २१ गते पालिकाहरुमा पाँच, १० र १६ शैयाको आधारभुत अस्पतालको दरबन्दीको नमूना तयार भएको थियो । तर हालसम्म पनि नेपाल सरकारले संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गरेको भने छैन । यता पालिकाहरुले भने स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभुत अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्दै सेवा सञ्चालन गरेका थिए ।

विकास बजेटमा प्रभाव

आधारभुत स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थानीय तह आफैले तलव भत्ता भुक्तानी गर्नु भनेपछि स्वास्थ्य सेवा समेत प्रभावित हुने स्थानीय तहको गुनासो छ । न्यून आय भएका स्थानीय तहहरुले सबै आधारभुत स्वास्थ्य चौकीका स्वाथ्यकर्मीलाई तलव भुक्तानी गर्दा विकास बजेटमा असर पर्ने स्थानीय तहहरुको भनाई छ ।

‘पालिकामा स्वास्थ्य सेवाको संरचना छ । संरचना बनाउँने तलव दिन सक्दैनौँ भनेर कसरी हुन्छ ?’, बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिमबहादुर भण्डारीले भने, ‘स्थानीय तह आफैले सबैको तलव भुक्तानी गर्नुपरे विकास बजेटमा असर पर्छ ।’

स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि संरचना संघकै सहकार्यमा बनाएको उनले बताए । ‘संरचना भएपछि सञ्चालनका लागि कर्मचारी चाहियो नि । अनुमति लिएरै हामीले अस्पताल बनाएका थियौ । यसैगरी संरचनाहरु छन् । कर्मचारी विनै कसरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन्छ । बजेटमा मात्र नभएर यस्तो परिस्थितीले सेवा प्रवाहमा समेत समस्या सिर्जन हुन्छ’, उनले भने ।
स्थानीय तहलाई अर्को समस्या समेत छ, आफैले तलव खुवाउँदा समेत समस्या सिर्जना हुन्छ । कर्णालीका केहि वाहेक सबै स्थानीय तहको आन्तरिक आय न्यून छ ।

यस अवस्थामा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट मात्र तलव खुवाउन सकिने अवस्था हुन्छ । विकास बजेट मार्फत खर्च गर्नुपर्ने उक्त अनुदान कर्मचारीको तलवमा खर्च गरेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सधै बेरुजू औल्याउनले अध्यक्ष भण्डारीले जनाए ।

शहर केन्द्रित स्वास्थ्यकर्मी दरवन्दी भन्दा बढी

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार स्थानीय तह अन्र्तगत समायोजन भएका कर्मचारीहरुको संख्या अहिले स्थानीय तहमा धेरै छ । ऐन अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको दोहोरो सहमति तथा सिफारिसका आधारमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कामकाजमा खटाइएको थियो ।

तर स्थानीय तहहरुको दोहोरो सहमतिका आधारमा रहेपनि शहर केन्द्रित स्वास्थ्य संस्थाहरुमा दरबन्दी भन्दा बढि स्वास्थ्यकर्मी भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाई छ । स्थानीय तहहरुलाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘दरबन्दी भएका दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्यकर्मी खाली हुने तर शहरी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी भएका कारण स्वास्थ्य कर्मचारीले तलव, भत्ता पाउन बाँकी देखिन्छ ।’
यसअघि पालिकाबाट मन्त्रालयलाई आएको सहमति पत्रमा पद रिक्त छ, तलव भुक्तानी हुनेछ, सरुवा÷कामकाज गर्न खटाई पठाईदिनु भन्ने व्यहोराको पत्र आएको र सोहि अनुसार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ देखि दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारीको तलव भत्ता स्थानीय तह आफैले व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।

प्रदेश लोकसेवालाई, ‘नयाँ नियुक्ती नगर्नु’

आर्थिक भार बढ्ने भन्दै संघीय सरकारले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको पदमा नयाँ नियुक्ती नगर्न अनुरोध गरेको छ । खासगरी स्वास्थ्यकर्मीका क्षेत्रमा दरबन्दी बाहेकको पदमा संघलाई आर्थिक भार पर्ने गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट समेत स्थायी पूर्ति नगर्न, नगराउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

यस विषयमा भने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दरबन्दीमा लागु नहुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले नियन्त्रण र निगरानी गर्न नसक्दा स्वास्थ्यकर्मीहरुले तलव नपाउने अवस्थाको सिर्जना भएको संकेत गर्दै मन्त्रालयले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीका सरुवा, काज वा अन्य कुनै पनि वहानामा अन्यन्त्र जाने कार्यमा स्थानीय तहको नेतृत्वले नियन्त्रण तथा निगरानी गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।