सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आईतवार बसेको कर्णालीको प्रदेश सभा वैठकमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पुरानै केहि कार्यक्रमको निरन्तरता, सम्भाव्यता अध्ययन वाहेक ठोस योजना भने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन । प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा २०७९/०८० मा अथवा यस अघि नै छलफलमा आई सुरु भएका आयोजनाहरुलाई समावेश गरेको देखिन्छ । यसमा प्रदेश अस्पतालमा चिकित्साशास्त्र अध्यापन, टेलिमेडिसिन लगायतका कार्यक्रम समावेश छन् ।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारः त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ भन्ने नारा समावेश भएको नीतिले देशभर तथा कर्णालीको आर्थिक संकटमा विषयमा कुनै स्पष्ट सम्वोधन भने गरेन । नीतिको सुरुवातमा प्रदेशमा १० हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । यस विषयमा सीप नक्सांङ्कन गरी आवश्यक ज्ञान, सीप, तालिम प्रविधि र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था मिलाई स्वरोजगार बनाउने उल्लेख छ । यसलगत्तै नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीको कृषि तथा उद्योग क्षेत्रलाई जोड दिइएको छ ।

उत्पादनका सवालमा कर्णालीमा ठोस नीति नआएपछि पुराना कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता मात्र दिइएको देखिन्छ । तर शब्दमा नारा भने फेरिएका छन् । कर्णालीको पञ्चवर्षीय योजनाको समिक्षाका समयमा रहँदा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा कुनै उत्साह देखिदैन । ‘प्राङ्गारिक कृषिमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि’ नाराले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । ‘उत्पादक एकः स्वामित्व अनेक’ नाराले कृषि तथा पशुपालनमा प्रोत्साहन र खासगरी हिमाली जिल्लाका उत्पादनमा विशेष जोड दिने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी कर्णालीमा खास लागु नभएको कार्यक्रम हो मुल्यवान लोगो । कर्णालीको चिनारीका रुपमा बजार प्रर्वद्धन गर्न प्रदेश सरकारले मूल्यवान लागोको अवधारणा ल्याएपनि यहाँका धेरै उद्योगी/व्यवसायी यस कार्यक्रममा जोडिएका छैननन् । यसै कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले गौरवका रुपमा पुनः निरन्तरता दिएको छ । बाँझो जमिनको प्रयोग, करार खेती, चक्लाबन्दी जस्ता अघिल्ला वर्षका नीतिहरुलाई हाल प्रदेश सरकारले पुनः निरन्तरता दिएको छ ।

‘वस्तु विकास प्रशिक्षण कक्ष’, ‘प्रदर्शनी सहित बिक्री कक्ष’, ‘एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना’, ‘एक वडा एक उत्पादन सहकारी’ जस्ता नाराहरु नीतिमा समावेश भएका छन् ।

मल कारखानादेखि विद्युतिय यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति लिएको छ । कारखाना स्थापनामा कर्णालीका स्थानीय तहको समेत सहलगानी रहने र यस क्रियाकलापले प्रदेश सरकारको ‘प्राङ्गारिक कृषिमा वृद्धि, कणर्ालीको समृद्धि’ सोच पुरा हुने सरकारको नीति छ । त्यसैगरी परम्परागत कृषि प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै प्रविधियुक्त, व्यावसायिक, प्रतिष्पर्धात्मक, जलवायु अनुकूल अर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने सरकारको नीति छ ।
सुर्खेतको छिन्चुदेखि मेहेलकुनासम्मको क्षेत्रलाई कर्णाली प्रदेशको औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गर्न समेत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको योजना छ । एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सुर्खेतको मंगललढी चोकमा आकाशे पूल निर्माण, बिकट भूगोल र बस्तीहरुमा यातायातको पहुँच विस्तार गर्न तार प्रणालीमा आधारित विद्युतीय यातायात, सोतखोला तथा अन्य सम्भावना भएका क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय जलाशय विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । त्यसैगरी प्रदेश सभाका लागि आवश्यक भवन निर्माणका लागि सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ ।

निरन्तरतामा रोजगार कार्यक्रमहरु

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

‘मूल्यवान’ लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रम, भेडा र च्याङ्ग्रामा पशु औषधि उपचार सहयोग कार्यक्रममा चौरीलाई समेत समावेश गरी निरन्तरता दिइएको छ । त्यसैगरी कर्जामा सहुलियतपूणर् ब्याज अनुदान कार्यक्रम र भूमिहिन सिमान्तकृत तथा विपन्न कृषकहरुको आयआर्जन सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।

कृषि तथा प्राविधिक कर्मचारीलाई सम्मान कार्यक्रम, जडिीबुटी विकास कार्यक्रम तथा सीपसँग सहयोग कार्यक्रम, एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम र बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।

स्वास्थ्य उपकरण उत्पादन

प्रदेश सरकारले आधारभुत स्वास्थ्य उपकरण उत्पादन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने नीति लिएको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गरी सो सम्बन्धी कार्य अगाडी बढाउने सरकारको योजना छ ।

त्यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रसँगको आवद्धतामा बायोमेडिकलनको डिप्लोमा तह सञ्चालन गरी स्वास्थ्य उपकरणको मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक जनशक्ति कणर्ालीमै विकास गर्ने सरकारको नीति छ ।