सुर्खेत ।
केन्द्र सरकारले अतिविपन्न परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन रुकुमपश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकालाई ९५ लाख दश हजार रुपैयाँ पठायो । तर नगरपालिकाले ६९ लाख दश हजार बजेट मात्र वितरण गर्‍यो ।

बाँकी रकम नगरपालिकाले अहिलेसम्म वितरण गर्न सकेको छैन । डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकालाई पनि राहत स्वरुप जनतालाई बाँड्न पठाएको १६ लाख दश हजार रकम वितरण भएको छैन ।

केन्द्र सरकारले मुड्केचुला गाउँपालिकामा जनतालाई राहत दिन भन्दै १७ लाख दश हजार बजेट पठाएको थियो । तर गाउँपालिकाले अहिलेसम्म एकलाख रुपैयाँ मात्रै वितरण गरेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका र अतिविपन्न परिवारका लागि भन्दै गएको मंसिरमा बजेट स्थानीय तहमा पठाएको हो । तर हालसम्म कणर्ालीका अधिकांश स्थानीय तहले राहत वापतको रकम पनि जनतालाई दिन सकेका छैनन् ।
कणर्ाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरु एउटै भवन रहनेगरी निर्माण गर्न संघीय सकारसँग वीरेन्द्रनगरमा रहेको जग्गा माग गरेको थियो । हाल आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रहेको अगाडिको भागको जग्गामा भवन निर्माण गर्नेगरी डीपीआर बनायो । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले जग्गाको उपभोग गर्न दिने सहमति जनायो । तर केन्द्र सरकारले जग्गा प्रयोग गर्न दिन अनुमति दिएन । जग्गाको टुङ्गो लाग्न नसक्दा एउटै भवनमा सिंगो प्रदेश सरकार मन्त्रालयका लागि भवना बनाउने प्रदेश सरकारको योजना सफल हुन सकेको छैन ।
विपद् प्रतिकार्यमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सबै स्थानीय तहलाई कणर्ाली प्रदेश सरकारले स्वबृद्धि कोष सञ्चालनका लागि परिपत्र गर्‍यो । स्वबृद्धि कोष स्थापना गरेमा तीन लाख रुपैयाँ हालिदिने भन्दै कार्तिक २२ गते सबै स्थानीय तहलाइ पत्राचार गर्‍यो । तोकिएको समयभित्र स्वबृद्धि कोष स्थापना गर्न स्थानीय तहहरु तयार भएनन् ।

त्यसपछि पुनः फागुन २६ गते दोस्रो पटक पत्राचार गर्दै प्रदेश सरकारले माघ १५ गतेसम्म स्वबृद्धिकोष बनाउन समय दियो । तर प्रदेशका झण्डै आधा स्थानीय तहले स्वबृद्धि कोष स्थापना गरेनन् ।

बर्षेनि हुने आगलागी, बाढीपहिरो र विपद्जन्य घटनामा पीडितलाई राहत दिने उद्देश्यले सकारले सबै स्थानीय तहमा स्वबृद्धि कोष स्थापना गर्न चाहेको थियो ।

तर कणर्ालीका ७९ मध्ये ४० स्थानीय तहले मात्रै स्वबृद्धि कोष बनाए ।
माथि उल्लेखित घटनाहरु केही उदारण मात्र हुन् । संघीयता लागू भएदेखि मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । तीन तहकै सरकारले विकास निर्माणदेखि जनजीविकासँग जोडिएका योजनाहरु ल्याउँछन् ।

तर कार्यान्वयनमा भने तीन तहका सरकारबीच तालमेल छैन । समन्वयको अभावमा संघ र प्रदेश सरकारले ल्याएका योजनाहरु असफल हुँदै आएका छन् ।

सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय नहुँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरु असफल हुँदै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारको भत्ता वितरणमा स्थानीय तहले साथ दिएनन्
जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिद, घाइते र अपाङलाई राहत दिन चालु आर्थिक बर्षमा कणर्ाली प्रदेश सरकारले भत्ता वितरण कार्यक्रम ल्याएको छ ।

सहिदका परिवार, घाइते तथा अपाङलाई मासिक दुई हजार भत्ता दिनेगरी ल्याएको कार्यक्रम भने स्थानीय तहका कारण कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको छ ।

‘भत्ता वितरणका लागि कार्तिकमै घाइते, अपाङ्ग र सहिद परिवारको विवरण माग गरेका थियौँ, तर चैत लागिसक्दा पनि स्थानीय तहले विवरण पठाएका छैनन्’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका मानव तथा संशाधन विकास शाखामा प्रमुख टेकबहादुर शाहीले भने, ‘सबै स्थानीय तहले तोकिएको समयमा विवरण पठाउन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।’
प्रदेश सरकारले सहिद परिवारलाई ‘सहिद भत्ता’ र घाइते तथा अपाङ्गहरुलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । जसका लागि मन्त्रालयले कात्तिकदेखि नै सहिद परिवार, घाइते र अपाङ्गहरुको विवरण माग गरेको थियो ।

दुइ-दुइ पटक म्याद थप गरेर विवरण संकलन गर्न र सोही विवरण मन्त्रालयमा पठाउन सरकारले कणर्ालीका ७९ वटै स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर चैतको पहिलो हप्तासम्म ३७ वटा स्थानीय तहले मात्रै विवरण पठाएका छन् ।

हुम्लाको नाम्खा, अदानचुली, जुम्लाको कनकासन्दुरी, सिंजा, हिमा, तिला, कालीकोटको खाँडाचक्र, रास्कोट, सान्नीत्रिवेनी, नरहरीनथा, शुभकालीका गाउँपालिकाले घाइते अपाङ्ग र सहिद परिवारको विवरण पठाएका छैनन् ।
त्यस्तै डोल्पाको डोल्पोबुद्ध, शे-फोक्सुन्डो, काइके र छार्काताङ्सोङ्, मुगुका मुगुमकार्मारोङ्, खत्याड, दैलेखको नारायण, चामुण्डाबिन्द्रासैनी, आठविस, डुंङ्गेश्वर, ठाँटिकाँध, नौमुले, महावु, सुर्खेतको बराहताल, चिङ्गाड र सिम्ता, जाजरकोटको जुनिचाँदे, शिवालय र छेडागाड, सल्यानको कुमाख, बागचौर र रुकुमपश्चिमको आठविसकोट, बाँफीकोट, त्रिवेणी र सानीभेरी गाउँपालिकाले पनि विवरण पठाएका छैनन् ।

स्थानीय तहले विवरण नपठाएकै कारण मासिक भत्ता वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।