सुर्खेत, १ फागुन ।
कालीकोटको सन्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–७ का २३ वर्षीय सुरेन्द्र धमला गत ५ असोजमा पहिरोमा परी गम्भीर घाइते भए । रासकोट नगरपालिकाको सिउनामा पहिरोसहित झरेको रुखले उनलाई किचेको थियो । तत्कालै उद्धार गरेर उनलाई उपचारका लागि रासकोट अस्पतालमा पु¥याइयो । तर, त्यहाँ उनको उपचार सम्भव नभएपछि अस्पतालले अन्यत्रै लैजान सुझायो ।

स्वास्थ्य अवस्था ‘ क्रिटिकल’ भएकाले एम्बुलेन्सबाट सुर्खेत पु¥याउन ढिला हुने भएपछि सुरेन्द्रका साथीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुहारे । सुरेन्द्रका साथीहरूले दिएको निवेदनका आधारमा जिल्ला प्रशासनले हेलिकोप्टर उपलब्ध गराइदिन गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरयो ।

नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा, संघसंस्था वा व्यक्तिबाट हेलिकोप्टरका लागि निवेदन आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तालुकदार मन्त्रालय गृहलाई सिफारिस गर्छ । ’गृहले नेपाली सेनासँग कुरा गरेर हेलिकोप्टर उपलब्ध गराएको हो,’ कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले भने । गृहमार्फत सेनाले सहमति जनाएपछि बिरामीका आफन्तले पैसा तिरेर हेलिकोप्टर बुक गरे । बिहान १० बजेको हाराहारीमा सुरेन्द्रको परिवारले साढे २ लाख रुपैयाँ डिपोजिट गरेर हेलिकोप्टर बुक गरेको थियो । तर, सेनाले आफ्नो हेलिकोप्टर ‘खाली नभएको’ भन्दै साँझ साढे ५ बजे सिम्रिक एयरको हेलिकोप्टर पठाइदियो । हेलिकोप्टर आकाशमा उडिरहँदै सुरेन्द्रले अन्तिम सास फेरिसकेका थिए ।

रकम तिरेर बुक गरे पनि समयमै बिरामी लिन नजाँदा भएको मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी कसको हुन्छ ? मानव स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील विषयमा हेलिकोप्टर बुक गर्नासाथै बिरामी लिन पुग्नुपर्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल बताउँछन् । ‘डिपोजिट भएपछि तुरून्तै हेलिकोप्टर उड्नुपर्ने हुन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ’तर बुक गरेको ७ घण्टापछि मात्र सुर्खेतबाट उड्यो ।’

सेनाको सुर्खेतस्थित पश्चिम कमान्डमा एउटा मात्र हेलिकोप्टर छ । ‘प्राविधिक गडबडी र हेलिकोप्टर अर्को ठाउँमा गएको बेला भने केही ढिला हुन सक्छ । नत्र डिपोजिट भएपछि तुरुन्तै उड्नुपर्ने हुन्छ,’ पोखरेल भन्छन् । सयममै हेलिकोप्टर आएको भए सुरेन्द्र बाँच्न सक्ने बताउँछन्, सुरेन्द्रका ६९ वर्षीय बुबा अमनाथ धमला । ‘हेलिकोप्टर आकाशमा देखिँदै गर्दा छोराको प्राण गयो । हेलिकोप्टर आएर रित्तै फर्कियो,’ उनले भने, ‘समयमै आएको भए छोरो बाँच्थ्यो कि । छोरो पनि रहेन । साढे २ लाख पनि सकियो ।’ कान्छो छोरो गुमाएको पीडासँगै अमनाथको थाप्लोमा साढे २ लाख रुपैयाँ ऋणभार पनि थपिएको छ ।

‘अहिले साहुले पैसा मागिरहेका छन् । जग्गा बेचेर भए पनि तिर्न खोजेको तर, रुखो खेतबारी किन्ने कोही भेटिएका छैनन्,’ उनले बाध्यता सुनाए । समयमै हेलिकोप्टर नआएर छोराको मृत्यु भएपछि ऋण काढेको पैसा फिर्ता हुन्छ कि भन्दै अमनाथ काठमाडौंसम्म धाए । ‘गृह मन्त्रालयमा सचिवलाई भेटेँ । सचिवले तिरिसकेको पैसा फिर्ता हुँदैन भन्नुभयो,’ उनी भन्छन् । त्यसपछि उनी रित्तो हात घर फर्किए ।

संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ । संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने’ भनिएको छ । तर, सुरेन्द्र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएकै कारण ज्यान गुमाउन पुगे । ‘जिल्लामै सुविधासम्पन्न अस्पताल भएको भए मैले आज ऋणको भारी बोक्नुपर्ने थिएन । समयमै उपचार पाएर छोरो पनि बाँच्थ्यो कि,’ अमनाथ भन्छन् ।

गत १५ मंसिरमा रासकोट नगरपालिकाका १४ वर्षीय सन्देश शाहीको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो । अत्यधिक रक्तस्रावले उनी बेहोस भए । रासकोटमा उनको प्राथमिक उपचार त भयो, तर थप उपचार सम्भव भएन । सन्देशको परिवारले पनि हेलिकोप्टर नै गुहा¥यो । तर, साढे २ लाख डिपोजिट नगरी सुर्खेतबाट हेलिकोप्टर उड्न मानेन ।

‘बल्लतल्ल पैसा डिपोजिट गरेपछि हेलिकोप्टर आयो,’ सन्देशका मामा गणेशविक्रम शाहीले भने । सन्देशको उपचारमा भन्दा अस्पताल पु¥याउने वाहनको जोहो गर्दा दोब्बर खर्च लागेको उनी बताउँछन् । शाहीका अनुसार सन्देशको उपचार गर्न डेढ लाख रुपैयाँ लाग्यो । तर, अस्पताल पु¥याउनचाहिँ साढे २ लाख रुपैयाँ सकियो ।

‘गाउँमै राम्रो उपकरण र जनशक्तिसहितको स्वास्थ्य सेवा भएको भए दोब्बर खर्च लाग्ने थिएन,’ शाही भन्छन् । संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भनिएको छ । तर, कर्णालीवासी भने स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा अझै जोडिन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य अधिकारबाट कर्णालीका नागरिक वञ्चित हुनमा राज्यको अपहेलनालाई जिम्मेवार ठह¥याउँछन्, जनस्वास्थ्यविद्हरू ।

‘राज्यले संविधानकै मजाक गरेको छ । यो जनस्वास्थ्यमाथि चरम बेवास्ता हो । कर्णालीमा सिंहदरबार पुग्नै सकेन,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती भन्छिन्, ‘राज्यले पहिलेदेखि नै बाटोघाटो अस्पताल नबनाएर कर्णालीमाथि अन्याय गरेको छ ।’ हेलिकोप्टर चार्टर गर्ने आर्थिक हैसियत नभएकाहरू अस्पतालै नदेखी अकालमै मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।

तीनै मध्येकी हुन्, कालीकोट रासकोटकै मानबहादुर फर्सालकी सुत्केरी श्रीमती । फर्सालकी श्रीमतीले गत वर्ष छोरा जन्माएपछि रक्तस्राव धेरै भयो । स्थानीय अस्पतालले उपचार गर्न नसक्ने भएपछि आफन्तलाई सुर्खेत लैजान भन्यो । हेलिकोप्टर चार्टर गर्नु फर्सालको आर्थिक क्षमताले भ्याउने कुरा थिएन । त्यसैले उनीहरूले एम्बुलेन्समा लैजाने भए ।

‘एम्बुलेन्समा लैजाने तयारी गर्दै थियौँ । श्रीमतीको मृत्यु भयो,’ फर्सालले सुनाए । गर्भवती महिलाका लागि ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा २०७५ देखि सुरु भएको छ । यस्तो पूर्णकालीन सेवा पाउने १८ जिल्लामध्ये कालीकोट पनि पर्छ । तर, फर्साललाई राज्यले यस्तो सुविधा दिएको छ भन्ने जानकारी नै भएन ।

अस्पतालमा पुग्ने सडक नै छैन
रासकोट नगरपालिका–४ मा रहेको रासकोट अस्पतालमा एम्बुलेन्स जाने बाटो नै छैन । जसका कारण एक डेढ घण्टाको बाटो बिरामीलाई स्ट्रेचर वा डोकोमा बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्, अस्पतालका प्रमुख डा. भोजराज बम । ‘एक वर्षदेखि बाटो बनाउन भनेको अहिलेसम्म बनेको छैन,’ उनले भने, ‘अर्को अस्पतालमा रिफर गर्नुप¥यो भने पनि गाडी चढ्ने ठाउँमा पुग्नै एक डेढ घण्टा हिँड्नुपर्छ ।’

सडकमार्गबाट ल्याउन ढिला हुने र कतिपय ठाउँमा बाटोको पहुँचसमेत नभएकाले हेलिकोप्टरबाट बिरामी ओसार्नुको विकल्प छैन ।कालीकोटमा उपचार नभएमा बिरामीलाई सुर्खेत, बाँकेको नेपालगन्ज वा काठमाडौं पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । तर, सबै बिरामीको आर्थिक स्थिति हेलिकोप्टर चार्टर गर्ने नहुने हुँदा धेरैको ज्यान गइरहेको छ ।

सामान्य अप्रेसन पनि असम्भव
रासकोटमा प्राथमिक उपचारबाहेक विशिष्ट सेवा दिन नसकिएको बताउँछन् डा. बम । ‘यो कर्णालीपारिकै समस्या हो । एपेन्डिक्सको अप्रेसन गर्नसमेत रिफर गर्नुपर्छ । अस्पताल छ । जनशक्ति र उपकरण छैन । कहिले त अक्सिजनसमेत हुँदैन,’ उनी भन्छन् । यसरी उपचार नपाएर कति नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारी निकायसँग छैन ।

यद्यपि, कालीकोट जिल्लामा मात्र एक वर्षको अवधिमा हेलिकोप्टरमार्फत १६ जना बिरामीलाई उपचारका लागि सुर्खेत, नेपालगञ्जलगायतका ठाउँमा पुरयाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटको तथ्यांक छ । ६ जना सुत्केरी, ६ जना बिरामीले आफैँ पैसा तिरेर र भीआईपीको सिफारिसमा ४ जनाका लागि हेलिकोप्टरबाट ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति दिएको छ ।

हिजो कर्णालीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलगायत सबै कुरामा पछाडि पारिएकाले यस्तो समस्या भोग्नुपरेको कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढा बताउँछन् । तर, विस्तारै सुधार भइरहेको उनको दाबी छ । ‘संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार बनेपछि सुधार आएको छ । हिजो सिटामोल पाउने अवस्था थिएन । अहिले अस्पतालको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने ।