सुर्खेत : जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी र गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शिवा आचार्यका श्रीमान चन्द्रबहादुर बस्नेत आठ लाख घुससहित सुर्खेतमा रंगेहात पक्राउ परे ।

उनीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले यही माघ १० गते समात्यो । गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मा विभिन्न उपभोक्ता समितिबाट सडक निर्माणको रकम भुक्तानी गरे बापतको उनीहरुले उपभोक्ता समितिसँग घुस मागेका थिए । त्यहीक्रममा उनीहरु घुस लिंदै गर्दा अख्तियारको फन्दामा परे ।

कर्णालीको यो घटनालाई धेरैले अख्तियारले हालसम्म कर्णालीमा समातेको ‘ठूलो माछा’ भनिरहेका छन् । घुससहित रंगेघात पक्राउ परेका उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा चलिरहेको छ । त्यस्तै माघ ९ गते दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ५ का सदस्य भक्तबहादुर शाहीलाई पनि अख्तियारको टोलीले पक्राउ ग¥यो ।

फेसबुकबाट प्रश्नपत्र आउट गरेर आफन्तलाई शिक्षक बनाएको आरोपमा उनी प्रक्राउ गरे । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका शाहीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर शिक्षक छनौट परीक्षामा प्रश्नपत्र आउट गरेका थिए । शाहीसहित पक्राउ परेकाहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा चलिरहेको छ । माथि उल्लेखित घटनाले नै प्रष्ट पारेको छ की, स्थानीय तहमा शुसासनको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै अख्तियारको फन्दामा पर्न थालेको घटनाले कर्णालीका स्थानीय तहमा हुने वेथितिलाई छताछुल्ल बनाएका छन् । पछिल्लो समय कर्णालीका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक अनियमितासँग जोडिन थालेका छन् । भ्रष्टाचार र सुशासन अन्त्य गर्ने कसम खाएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नै शुसासन कायम गर्नुको साटो आफै मुछिन थालेका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गरेको तस्बिर देखिन थालेका छन् । अख्तियारको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षकोे पुस मसान्तसम्म कर्णालीका स्थानीय तहविरुद्ध अनियमितता र वेथिति गरेको भन्दै तीन सय ९२ वटा उजुरी परेका छन् ।

कुन जिल्लाबाट कति उजुरी ?

कर्णालीका दश जिल्लामा रहेका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतका स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार गत पुस मसान्त सम्ममा सुर्खेतमा स्थानीय तहविरुद्ध ५७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै दैलेखबाट ८६, जाजरकोटबाट ४४, कालिकोटबाट ५०, मुगुबाट २१, सल्यानबाट ३३, जुम्लाबाट ३६, रुकुमपश्चिमबाट ६२, हुम्लाबाट १९ र डोल्पाबाट १४ वटा उजुरी परेका छन् । यस्तै कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् ।

अख्तियारका अनुसार गत पुस मसान्तसम्म सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी १८ वटा उजुरी परेका छन् । त्यस्तै दैलेखको महावु गाउँपालि विरुद्ध १५, कालिकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाविरुद्ध १३, सल्यानको बागचौर नगरपालिकाविरुद्ध आठ, मुगुको सोरु गाउँपालिकाविरुद्ध १०, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका विरुद्ध १५, रुकुमपश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाविरुद्ध १०, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाविरुद्ध १४ र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाविरुद्ध पाच वटा उजुरी दर्ता भएको अख्तियार सुर्खेतका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए ।

अनुदान र खरिदमा बढी भ्रष्टाचार

विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम, उपभोक्ता समिति र औषधि उपकरणको खरिदमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले दिने विभिन्न अनुदानका कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।

अनुदानका कार्यक्रम अन्तर्गत होमस्टे, माछापालन र बाख्रापालन जस्ता कार्यक्रममा भ्रष्टाचार हुने गरेको हो । अनुदानको बजेट लक्षित बर्गले भन्दा पनि जनप्रतिनिधिले आफन्त र पार्टी निकटका मान्छेलाई मात्र वितरण गर्ने गरेको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै बजेट रकमानान्तर हुने योजनामा पनि ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिहरुको संलग्नतामा आयोजनालाई अस्वभाविक भुक्तानी दिने, लागत अनुमानभन्दा बढी बजेट पारेर भ्रष्टाचार गर्ने, नक्कली बिल र नक्कली कन्सलटेन्सि बनाएर कर्मचारीले नै कार्यालयबाट काम गर्ने र एउटै योजनामा दोहोरो बजेट पारेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । एउटै योजनालाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट दिने तर जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा काम नै नगरी भुक्तानी लिने गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

पद र पेशाबिच स्वार्थ बाँझिदा समस्या :शेषनारायण पौडेल

लामो समयपछि स्थानीय सरकारले काम थालेका छन् । अहिलेको संविधानले स्थानीय तहलाई आर्थिक अधिकार पनि दिएको छ । आर्थिक अधिकारसहितका धेरै अधिकार जनप्रतिनिधिले पाएका छन् ।

अधिकारसँगै जनप्रतिनिधिको काम गर्ने शैली पनि बदलिएको छ । हामीकहाँ आएका उजुरीलाई केलाउने हो भने जनप्रतिनिधिमा म नै राज्य हो भन्ने भ्रम पनि परेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिको कार्यशैली र उनीहरुबिरुद्ध पर्ने उजुरीलाई नियाल्दा कानूनअनुसार चल्न गाह्रो भएको देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरुले पद र पेशाबीच स्वार्थ बाँझिदा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । संविधानले जनप्रनिधिलाई आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायक अधिकार दिएको छ । तर यि तीनवटै अधिकारको प्रयोग गर्न जनप्रतिनिधि चुकेका छन् । अधिकांश जनप्रतिनिधमा पार्टीको कार्यशैली हटेको छैन ।

जनप्रतिनिधिहरु समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न नसक्दा कानूनअनुसार चल्न गाह्रो भएको देखिन्छ । निर्वाचित भएको साढे दुइवर्ष पुग्दा पनि केही जनप्रतिनिधिमा पार्टीको ह्याङभोभर त्याग्न नसक्नु मुख्य समस्या हो । पद र पेशाबीचको स्वार्थ बाँझिदा जनप्रतिनिधिहरु कानून र कार्यविधि छलेर चल्न चाहान्छन । यसको परिणाम स्थानीय तहमा वेथिति बढेको देखिन्छ ।

‘नक्कली उजुरीले विकासमा अवरोध भयो’

अख्तियारमा धमाधम उजुरी पर्न थालेपछि स्थानीय सरकारको धारणा पनि बेग्लै छ । केही स्थानमा भ्रष्टाचार भए पनि सबै स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिलाई एउटै नजरले हेर्न नहुने गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशको भनाइ छ ।

पारदर्शी रुपमा काम हुँदा पनि प्रतिशोध साँध्न र जनप्रतिनिधिलाई अफसल बनाउने नियतले अख्तियारमा नक्कली उजुरी हाल्नेक्रम बढेको महासंघको भनाइ छ ।
यसरी उजुरी हाल्दा विकास निर्माणमा नै असर पर्न थालेको गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका सचिव खड्कराज सेजुवालले बताए ।

सेजुवाल भन्छन्,‘गाउँमा योजना नै सुरु भएको हुँदैन, उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाएको झोकमा भ्रष्टाचार भयो भन्दै मान्छेहरु अख्तियारमा पुग्छन् । उजुरी परेपछि अख्तियारले काम अगाडि बढाउन दिदैन, काम नै नभएको योजनामा अख्तियारले छानविन थाल्दा विकास निर्माणमा नै असर पारेका छ ।’

निर्वाचनमा पराजित पक्ष र फरक दलमा आस्था राख्ने व्यक्तिले जनप्रतिनिधिलाई असफल बनाउन झुट्टा आरोपहरु लगाउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचार हुन नदिन विकास निर्माणका आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिलाई दिइन्छ, तर उपभोक्ता समिति गठनदेखि नै लडाइ सुरु हुन्छ’ उनी भन्छन्,‘बहुमतको आधारमा समिति छनौट भएपछि विपक्षीले अख्तियारमा उजुरी हाल्नेदेखि काम रोख्न अनेक हर्कत गर्छन्, अख्तियारमा नक्कली उजुरी हाल्दा विकास निर्माणमा असर नै पर्छ ।’

नक्कली उजुरी हालेर दुःख दिने व्यक्तिलाईसमेत अब अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘गलत गर्ने जनप्रतिनिधिलाई अख्तियारले कारबाही गरोस्, तर हुँदै नभएको कामलाई अनावश्यक दुःख दिने परिपाटी बन्द गरोस्’ उनी भन्छन्, ‘अख्तियारले उजुरीको प्रकृति हेरेर घटनास्थलमै पुगी अनुसन्धान गर्नुपर्छ, उजुरी दिएकै भरमा जनप्रतिनिधिका हातखुट्टा बाँध्ने काम बन्द हुनुपर्छ ।’