कैलाली, २ असोज ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको खाद्य तथा उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार निकाय र आमउपभोक्ता सचेत तथा जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले आज धनगढीमा आयोजना गरेको समन्वय बैठकमा खाद्य तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि सरोकार भएका सबै निकायले आपसी समन्वय र सहकार्यका साथ जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

बैठकमा खाद्य तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणसम्बन्धी ऐन, कानुनका प्रावधान, ती कानुनले सिर्जना गरेका दायित्व, उपभोक्ता अधिकार तथा सरोकारवाला निकायको कर्तव्यका विषयमा छलफल भएको थियो । 

त्यस्तै, मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना, नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०८३, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०८१ तथा स्थानीय तहको कार्यविभाजनसम्बन्धी व्यवस्था र सेवाप्रदायक निकायको दायित्वबारे पनि छलफल गरिएको थियो ।

आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टले संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरेकाले त्यसको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि थप जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने बताए । 

उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ का व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर जिल्लामा उपभोक्ता तथा खाद्य अधिकार संरक्षणका लागि अन्य निकायसँगको समन्वयमा काम भइरहेको बताए । उनले नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय तह थप क्रियाशील भएमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका सवालमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राखे ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका काम तदारुकताका साथ गर्न आग्रह गर्दै चाडपर्वका बेला बजार अनुगमनलाई थप चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव झपिराज ओझा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र चन्द, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपेन्द्रकुमार पाल सहभागी थिए ।

त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल कैलाली, खाद्य आयात निर्यात प्रमाणीकरण कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलगायत सेवाप्रदायक तथा उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकले खाद्य तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभएकाले सरोकार भएका सबैले मिलेर काम गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै, खाद्य तथा उपभोक्ता अधिकारलाई केवल बजार तथा बजार अनुगमनको विषयका रूपमा मात्र नहेरी मानव अधिकार र सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषयका रूपमा ग्रहण गर्दै थप क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिममा औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालय नभएको र अन्य निकायसँग त्यससम्बन्धी दक्ष जनशक्ति नभएकाले स्वास्थ्य तथा मेडिकल क्षेत्रको अनुगमनमा समस्या भइरहेकाले यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा छलफल भएको थियो ।