कुलेन्द्र शाही

सुर्खेत, २ असोज ।

सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच रणनैतिक महत्वका सडक र पुलमा ठेक्का सम्झौता हुन्छ । करोडौँ रुपैयाँका आयोजना अघि पनि बढ्छ । निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद तोकिन्छ । तर, म्याद सकिन्छ, वर्षौं बित्छ र आयोजना भने अधुरै रहन्छन् । त्यसको प्रत्यक्ष भार अन्ततः नागरिकले बोक्नुपर्छ । 

जाजरकोटमा सडक र पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएका आयोजनाको अवस्थाले यही चित्र देखाउँछ । कतै करोडौँको लागतमा निर्माणाधीन पुल दुईवटा पिलरमै सीमित छन् । कतै १५ करोडभन्दा बढीको सडकमा करिब तीन किलोमिटर मात्रै काम भएको छ । कतै तीन करोडभन्दा बढीको पुलमा काम नै सुरु भएको छैन । 

एउटै निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएका आयोजनामध्ये एउटा ७५ प्रतिशत पुग्दा अर्को तीन प्रतिशत र अर्को शून्य प्रगतिमा छन् । यसको मूल्य भने नागरिकले जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर चुकाइरहेका छन् । सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण नलगाड नगरपालिका–१० र ११ को सीमामा पर्ने तासुगाड खोला हो । 

वर्षायाममा उर्लिने तासुगाडले एक साताको अवधिमा दुई जनालाई बगाएर बेपत्ता बनाएको छ । गत बिहीबार तासुगाड खोलाले स्थानीय ४६ वर्षीय रतनबहादुर दमाईलाई बगाएर बेपत्ता बनायो । त्यसको केही दिनपछि सोमबार बारेकोट गाउँपालिका–४ का रमेश सुनारलाई खोला तर्ने क्रममा बगायो । दुवै जनाको अवस्था हालसम्म अज्ञात छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिसागर पुरीले उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको बताए । त्यसअघि पनि खोलाले एक महिलालाई बगाएको थियो । स्थानीयले उनलाई बीच खोलाबाट सकुशल उद्धार गरेका थिए । तासुगाडमा यस्तो जोखिमको अवस्था आउनुको एउटा प्रमुख कारण स्थायी पुल नहुनु हो । भेरी कोरिडोरमा अवस्थित तासुगाड खोलामा स्थायी मोटरेबल पुल निर्माणको काम पाँच वर्षयता अलपत्र छ ।

गत २९ साउनमा खोलामा आएको बाढीले कजवे र झोलुङ्गे पुल बगाएपछि भेरी करिडोरअन्तर्गतको उक्त खण्डमा आवतजावत थप जोखिमपूर्ण बनेको छ । सुरक्षित वारपारको व्यवस्था नहुँदा यात्रुहरू जोखिम मोलेर खोला तर्न बाध्य छन् । 

तासुगाडमा पुल निर्माणका लागि भेरी कोरिडोर आयोजनाले २ माघ २०७७ मा रायमाझी–काराभान जेभीसँग झण्डै १३ करोड ५४ लाख ३८ हजार नौ सय रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तासुगाड सीमा क्षेत्रमा पर्ने माइदे खोला र तासुगाडतर्फ दुईवटा पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । दुवै पुलको लम्बाइ एक/एक सय मिटर छ । 

तत्कालिन सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद ३६ महिना तोकिएको थियो । तर, सम्झौताको म्याद सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि तासुगाडतर्फको पुल निर्माणले गति लिन सकेको छैन । भेरी करिडोर आयोजना प्रमुख नरेशप्रसाद केसरीले सुरुमा कोभिडका कारण पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको र पछि निर्माण व्यवसायीका कारण काम अलपत्र परेको दावी गर्छन् । उनका अनुसार बुधबार (३१ भदौ) सरोकारवालासँग छलफल गरी तत्काल काम सुरु गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । तर, लामो समयदेखि अलपत्र पुल कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा अझै निश्चितता देखिएको छैन ।

ठेक्कामाथी ठेक्का

तासुगाडको समस्या एउटा आयोजनामा मात्र सीमित छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटमार्फत सम्झौता भएका चार आयोजनामध्ये अमर सिस्ने जेभीले तीनवटा आयोजनाको ठेक्का लिएको छ । 

तीमध्ये एउटाको प्रगति ७५ प्रतिशत भए पनि अर्कोमा ३ प्रतिशत र अर्कोमा शून्य छ । साल्मा खोलाको पुलको ठेक्का भने मेघा सिस्ने जेभीले लिएको हो । यसले एउटै जिल्लामा एउटै समयमा ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाको कार्यप्रगतिमा ठूलो अन्तर देखाएको छ । 

निर्माण व्यवसायीको क्षमता, स्रोत परिचालन, ठेक्का व्यवस्थापन र आयोजना अनुगमनमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँसमेत यसले दिएको छ । छेडाचाँदे–जुम्ला सडकखण्डअन्तर्गत छेडागाड नगरपालिका–१ र ४ जोड्ने साल्मा खोला (खारा) पुल चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि अधुरो छ । मेघा सिस्ने जेभी, नेपालगन्ज–२ बाँकेसँग २०७८ असोज २९ गते सम्झौता भएको पुलको निर्माण २०८० माघ २८ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।

चार करोड ८८ लाख १५ हजार १८ रुपैयाँमा सम्झौता भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ३० प्रतिशत मात्रै छ । निर्माण व्यवसायीले हालसम्म एक करोड ४१ लाख ४२ हजार तीन सय ६८ रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । दुईवटा पिलर निर्माण गरेपछि काम रोकिएको कार्यालयको भनाइ छ । पुल नबन्दा वर्षायाममा स्थानीय र यात्रुले जोखिम मोलेर खोलाबाट आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

जाजरकोट–जुम्ला सडकको अवस्था पनि उस्तै

पश्चिम जाजरकोटको महत्वपूर्ण छेडा–थलह–सानाखोला–चाँदे हुँदै जुम्ला जोड्ने सडकको अवस्था पनि कमजोर छ । सानाखोलादेखि जुम्लातर्फ करिब ३० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि अमर सिस्ने जेभीसँग २०७८ साउन २९ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको म्याद २०८० असोज २८ गते सकिएको हो । 

१५ करोड ५२ लाख ५१ हजार ४५० रुपैयाँमा सम्झौता भएको आयोजनामा हालसम्म करिब तीन किलोमिटर मात्रै सडक निर्माण भएको छ । भौतिक प्रगति मात्र तीन प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीले हालसम्म ४१ लाख ४१ हजार सात सय ८० रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् ।

सडक सम्पन्न भए पश्चिम जाजरकोटलाई जुम्लासँग जोड्ने महत्वपूर्ण मार्ग बन्ने भए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइले स्थानीय यातायातबाट वञ्चित छन् । यस्तै, बारेकोट गाउँपालिका–८ साघुतरा र नलगाड नगरपालिका–५ सिर्के जोड्ने मोटरेबल पुलको प्रगति शून्य छ । 

अमर सिस्ने जेभी, नेपालगन्जसँग २०७८ वैशाख २९ गते सम्झौता भएको पुलको निर्माण २०८० असोज २८ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तीन करोड नौ लाख ८८ हजार दुई सय ५० रुपैयाँमा सम्झौता भएको आयोजनामा हालसम्म कुनै रकम भुक्तानी भएको छैन र भौतिक प्रगति शून्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ । म्याद सकिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि काम सुरु नभएपछि स्थानीय पुल निर्माण कहिले हुने भन्ने अन्योलमा छन् ।

तीन जिल्लाको लाइफ लाइनमा जहिल्यै सास्ती

जाजरकोटमा अलपत्र रहेका यी आयोजना कुनै गाउँ वा टोललाई मात्र जोड्ने संरचना होइनन् । जाजरकोट हुँदै रुकुम पश्चिम र डोल्पासम्म जोडिने भेरी करिडोर तीन जिल्लाका नागरिकको लाइफ लाइन हो । देशका विभिन्न ठाउँमा जान–आउन, कृषि उपज तथा खाद्यान्न ढुवानी गर्न र दैनिक उपभोग्य सामग्री ओसारपसार गर्न यही सडकको ठूलो भूमिका छ ।

सडक अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय बजार र दैनिक जनजीवनमा पर्ने गरेको छ । विशेष गरी वर्षायाममा पहिरो जाने, खोलामा पानीको बहाव बढ्ने र अस्थायी कजवेमा क्षति पुग्ने समस्या दोहोरिने गरेको छ । स्थायी पुल निर्माण नहुँदा सामान्य वर्षामा समेत यातायात सञ्चालन जोखिमपूर्ण हुने गरेको स्थानीयको भनाई छ । 

नलगाड नगरपालिका प्रमुख डम्बर रावतले तासुगाडलगायतका स्थानमा तत्काल अस्थायी संरचना निर्माण गरेर भए पनि सडक सञ्चालन सहज बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको बताए। उनका अनुसार स्थायी पुल निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण स्थानीयले वर्षौँदेखि समस्या भोग्दै आएका छन् ।

तासुगाडमा विकल्प दिन निर्देशन

तासुगाड खोलामा बाढी–पहिरोबाट उत्पन्न जोखिम र नागरिकका समस्याबारे बुधबार सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ । छलफलमा संघीय सांसद खडकबहादुर बुढा, प्रदेश सांसद वेदराज सिंह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज बराल, भेरी करिडोर आयोजना प्रमुख नरेशप्रसाद केसरीलगायत सहभागी थिए । 

छलफलले तासुगाडमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको कजवेमा दुवैतर्फ रेलिङ राख्ने काम तत्काल सुरु गरिनेछ । पाँच वर्षदेखि अलपत्र रहेको मोटरेबल पुल आगामी फागुनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । 

कजवेमा बालुवा थुप्रिएर जोखिम बढेकाले वर्षा नरोकिएसम्म जेसीभी २४ घण्टा स्ट्यान्डबाइमा राख्ने निर्णयसमेत भएको छ । यस्तै, बाढीले क्षतविक्षत बनाएको तासुगाड क्षेत्रको अध्ययन गरी तटबन्ध निर्माणका लागि सात दिनभित्र डीपीआर तयार गर्ने र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

संघीय सांसद बुढाले नागरिकका समस्या सुन्ने मात्र नभई सम्बन्धित निकायलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर समाधानको बाटो खोज्नु आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताए । जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षा तथा पूर्वाधार संरक्षणका लागि निरन्तर पहल जारी राख्ने उनको भनाई छ ।