जेन–जी आन्दोलनका एक वर्ष अझै पुरा भएका छैनन् नागरिकका अपेक्षा
ओम शाही
सुर्खेत, २३ भदौ ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जालमाथी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनले एक वर्ष पूरा गरेको छ । गत वर्ष २३ भदांैमा सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको अभियान सडकमा पुग्यो र २७ घण्टामै देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई नै बदल्ने अवस्थामा पुर्यायो ।
आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, आगजनी र तोडफोडले ठूलो जनधनको क्षति गर्यो । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकार, भएको आमनिर्वाचन र त्यसबाट आएको राजनीतिक परिवर्तनले आन्दोलनलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासकै महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा स्थापित गरेको छ । सरकारले करिब डेढ वर्षदेखि समाजिक सञ्जाल फेसबुक, ह्वाट्सएप, एक्स, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।
पटक–पटकको आग्रहपछि पनि अधिकांश प्लेटफर्म दर्ता हुन नआएपछि ९ भदौ २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ भदौदेखि लागू हुने गरी एक साताभित्र दर्ता हुन निर्देशन दियो । दर्ता नभए प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी पनि दिइयो । तर, तोकिएको अवधिमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालले दर्ताका लागि सम्पर्क गरेनन् ।
त्यसपछि १९ भदौमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठायो । त्यससँगै ती सामाजिक सञ्जाल नेपालमा पूर्ण रूपमा बन्द भए । यसको विरोधमा २८ वर्षमुनिका युवाहरूले २० भदौमा टिकटकमार्फत ‘नेपो बेबी’ अभियान सुरु गरे ।
नेताका छोराछोरीको विलासी जीवनशैली, भ्रष्टाचार र राजनीतिक पहुँचप्रति प्रश्न उठाउँदै सुरु भएको अभियान सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलियो । आन्दोलनकारीले २३ भदौमा सडकमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरे । अभियानलाई विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति तथा सार्वजनिक व्यक्तित्वले समर्थन गरे ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालिन मेयर बालेन्द्र शाहले पनि आन्दोलनप्रति समर्थन जनाए । नख्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले समेत आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्ने प्रयास गरे । यसले आन्दोलनप्रति युवाको आकर्षण थप बढायो । २३ भदौको बिहान माइतीघरमा युवाहरू जम्मा हुन थाले । सुरुमा विद्यार्थी र केही सेलिब्रेटी देखिए पनि विस्तारै युवाहरूको ठूलो समूह सडकमा ओर्लियो ।
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको आन्दोलन केही समयमै भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र राजनीतिक बेथितिको विरोधमा केन्द्रित भयो । आन्दोलन स्वस्फुर्त रूपमा फैलिँदै गयो । तर, तत्कालीन कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले आन्दोलन नियन्त्रणका लागि अत्यधिक बल प्रयोग गर्यो ।
त्यसक्रममा २३ भदौमा १९ जनाको मृत्यु भयो । ठूलो संख्यामा युवाको मृत्यु र घाइते भएपछि आन्दोलन थप उग्र बन्यो र हिंसात्मक रूप लियो । माइतीघरबाट सुरु भएको आन्दोलन २७ घण्टामै देशका प्रमुख सरकारी संरचनासम्म फैलियो । संघीय संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवासदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका संरचनामा आगजनी र तोडफोड भयो । विशिष्ट व्यक्तिका निजी निवास तथा निजी क्षेत्रका संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुग्यो ।
राजनीतिक नेतृत्वमा भागाभागको अवस्था सिर्जना भयो । आमनागरिक घरभित्रै बस्न बाध्य भए भने सडकमा सेना परिचालन भयो । त्यसपछि नेपाली सेनाको समन्वयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । कार्की नेतृत्वको सरकारले २१ फागुनमा आमनिर्वाचन सम्पन्न गरायो ।
निर्वाचनमा परम्परागत भनिएका मूलधारका दलहरू कमजोर भए । २०७९ को निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ठूलो जनसमर्थनसहित सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुग्यो । तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेर निर्वाचनमा गएको रास्वपाले पुराना दललाई ठूलो धक्का दिन सफल बनेको थियो ।
शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको वर्ष दिन नपुग्दै समर्थनसँगै विरोधका आवाजहरु पनि बढ्दै गएका छन् । विशेषगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको कार्यशैलीलाई लिएर रास्वपा नेतृत्वको सरकारको आलोचना बढ्न थालेको छ । दुई तिहाई सरकारले जनअपेक्षा पुरागर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा स्थापित लोकतान्त्रिक विधि र मान्यता अनुरुप नचलेको आरोप खेप्दै आएको छ । शाह नेतृत्वमा आएपछि पुराना दलका नेता, कर्मचारी, व्यवसायी, नागरिक समाजमाथि धरकपट बढेको छ । युवाहरुको सरकारले नागरिक अपेक्षा पुरा गर्ने भनिएको भएपनि पछिल्ला केही गतिविधिले नयाँहरुको काम गर्ने शैली पनि पुरानै भएको आरोप सरकारमाथि छ ।
कर्णालीमा आन्दोलनको त्यो प्रभाव
जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव काठमाडौंमा मात्रै सीमित रहेन । देशका सातवटै प्रदेशमा आन्दोलन फैलियो । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भने २४ भदौमा आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो । २३ भदौमा काठमाडौंमा भएको अत्यधिक बल प्रयोग र युवाको मृत्युको विरोधमा २४ भदौको बिहानैदेखि वीरेन्द्रनगरमा युवाहरू सडकमा निस्कन थाले ।
करिब १० बजेतिर मंगलगढीबाट विरोध प्रदर्शन सुरु भयो । बजार हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयतर्फ अघि बढेको र्यालीलाई प्रहरीले प्रशासनतर्फ जान दिएन । त्यसपछि प्रदर्शनकारी राजनीतिक दलका कार्यालयतर्फ मोडिए । बिहान साढे ११ बजेतिर नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा तोडफोड सुरु भयो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यालयसमेत आन्दोलनकारीको निशानामा परे । त्यसपछि आन्दोलनकारी सरकारी तथा निजी संरचनातर्फ केन्द्रित भए । तोडफोड र आगजनीबाट वीरेन्द्रनगरमा ठूलो क्षति पुग्यो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्कअनुसार २४ भदौमा वीरेन्द्रनगरका २५ वटा सरकारी कार्यालय तथा निवासमा क्षति पुगेको थियो । निजी आवासलाई प्रशासनको तथ्याङ्कमा समावेश गरिएको छैन । निजी आवाससमेत जोड्दा ३० वटा संरचनामा क्षति पुगेको थियो । क्षति भएका संरचनामा जिल्ला समन्वय समिति, सडक डिभिजन, भेरी करिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना, नापी कार्यालय, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, मुख्यमन्त्री निवास र कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयलगायत छन् ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्रीको निवास र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १२ वटै वडा कार्यालयमा समेत क्षति पुगेको थियो । तत्कालिन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, उनका भाइ डा. डम्बर खड्का, वीरेन्द्रनगरका मेयर मोहनमाया ढकाल र उपमेयर निलकण्ठ खनालको निजी निवासमा समेत तोडफोड र आगजनी भयो । अन्य जिल्लाका सदरमुकाममा पनि आन्दोलन भए पनि वीरेन्द्रनगरमा जस्तो ठूलो क्षति भएको थिएन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार वीरेन्द्रनगरमा सरकारी तथा निजी संरचनामा भएको तोडफोड र आगजनीबाट १९ करोड ७५ लाख ४५ हजार ६३९ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । भौतिक संरचनाबाहेक ९४ वटा सवारीसाधनमा समेत क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये ८६ वटा सरकारी र आठ वटा निजी सवारीसाधन थिए । तर, सवारी साधनमा भएको आर्थिक क्षतिको छुट्टै मूल्याङ्कन भने गरिएको छैन ।
आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको अझै पुनर्निमार्ण हुन सकेको छैन । आन्दोलनकारीले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएका प्रदेशसभा, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, मुख्मयन्त्रीको सरकारी निवास लगायतका संरचनहरु पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
‘आन्दोलनको मर्मअनुसार काम भएन’
२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा कर्णालीबाट अगुवाइ गरेका आदर्शविक्रम सिंह आन्दोलनको मर्मअनुसार अपेक्षित काम नभए पनि केही सुधारका प्रयास सुरु भएको बताउँछन् । उनका अनुसार आन्दोलनका बेला युवामाझ बालेन्द्र शाहप्रति ठूलो विश्वास थियो ।
उनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्ने अपेक्षा पनि थियो । ‘त्यतिबेला सबैको सर्वप्रिय नेता बालेन शाह नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा जेन–जीहरूमा थियो । उहाँ प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो । नेतृत्वमा पुगेपछि देशमा परिवर्तन आउला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, अपेक्षाअनुसार नभएको हो कि जस्तो लाग्छ,’ सिंहले भने ।
यद्यपि, सरकारका कामको अहिले नै अन्तिम मूल्याङ्कन गर्नु हतार हुने उनको धारणा छ । सरकारलाई काम गर्ने समय दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सरकारका काममा अहिले नै टिप्पणी गर्न हतारो हुन्छ जस्तो लाग्छ । सरकारको परीक्षण काल हुन्छ । विकास कुनै जादुको छडी होइन, यो प्रक्रियाबाट आउने कुरा हो । त्यसैले केही समय पर्खनुपर्छ,’ उनले भने ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रविधिको विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा भने आफूहरूले खोजेको परिवर्तन अझै कमजोर रहेको सिंहको बुझाइ छ । उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनपछि नेतृत्वमा आएका राजनीतिक व्यक्तिहरू नागरिकभन्दा बढी आफूकेन्द्रित देखिएका छन् ।
यद्यपि, स्थिर सरकार बनेकाले आफूहरूले उठाएका माग र अपेक्षा पूरा हुनेमा उनी आशावादी छन् । सुर्खेतमा भएको जेनजी आन्दोलनको अग्र भागमा रहेका मध्येका एक युवा कुमार समेशर थापाको अनुभूतिले पनि अपेक्षाअनुसार सार्वजनिक सेवामा परिवर्तन नभएको देखाउँछ ।
‘अहिलेको बहुमतको सरकार सुशासन कायम गर्ने भनेर लागिरहँदा सार्वजनिक प्रशासनमा भएका कर्मचारीहरुमा त्रास देखिएको छ, यसले सेवा लिन जाने सेवाग्राहीलाई अहिल सहज भएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर लाइन होइन, अनलाईन भन्ने जस्ता सरकारले जुन खालका प्रतिबद्धता गरेको थियो । त्यसअनुसार कर्णालीमा हुन सकेको छैन । कर्णालीमा परिवर्तनका लागि अझ काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
जेन–जी आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका सन्तोष बोहोराकी श्रीमती निर्मला खड्काले सरकारले बाँचा गरेअनुसार श्रीमान्लाई जिवन निर्वाह भत्ता र आफुलाई रोजगारी दिएको भएपनि अपेक्षा गरे अनुसार नभएको गुनासो गर्छिन ।
‘मेरो श्रीमान घाइते भएदेखि मैंले उहाँबाट पाउने साथ राज्यले पनि मलाई दिन सक्दैन । तर, म प्राविधिक जनशक्ति हो । तर, म अहिले अस्पतालमा सहयोगी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘मलाई मेरो योग्यता र क्षमताअनुसार अस्पतालमै नभएपनि नगरपालिका वा कतै जागिर दिएको भए म खुशी हुने थिएँ । अर्को कुरा मेरा छोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाईदिन्छु भनेका थिए, सरकारले पूरा गरिदिए हुन्थ्यो ।’ उनका श्रीमान् सन्तोष २४ भदौमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर गभ्मीर घाइते भएका थिए । उनको गोली लागेर दुवै आँखा गुमेका छन् ।
