सम्पादकीय : किन बनेन फायर वाचिङ टावर ?
वीरेन्द्रनगर उपत्यकाबाट उत्तरतर्फको डाँडामा उभिएको एउटा अधुरो कंक्रिट संरचनाले सरकारी विकास योजनाको अर्को दुःखद कथा बोलिरहेको छ । पाँच तलाको देउती फायर वाचिङ टावर बनाउने योजनासहित २०७५ सालमा जग हालिएको थियो । तर, सात वर्ष बितिसक्दा पनि टावर तीन तलामै अड्किएको छ । निर्माणमै २४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर संरचना प्रयोगमा आउन सकेको छैन । कागजमा यो सामान्य योजना होइन । जंगलमा डढेलो लागे–नलागेको निगरानी गर्ने उद्देश्यले करिब ७५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सुरुका दुई आर्थिक वर्षमा केही काम भएपछि योजना रोकियो । त्यसपछि बजेट नआएको, फेरी बजेट आए पनि खर्च नभएको र अहिले योजना अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमै सरकारी निकाय अन्यौंलमा छन् । यहीँबाट सरकारको योजना छनौंट र कार्यान्वयन क्षमतामाथी गम्भीर प्रश्न उठ्छ । सार्वजनिक स्रोत सीमित छ । नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न राज्यले पर्याप्त बजेट जुटाउन नसकिरहेका बेला एउटा योजनामा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर त्यसलाई वर्षौंसम्म अलपत्र छाड्नु कुनै पनि हिसाबले उचित हुन सक्दैन ।
अझ गम्भिर विषय त के छ भने अधुरो संरचना लामो समय घाम र पानीमा खुला छाडिएको छ। बाहिर निस्किएका सरियामा खिया लाग्ने र कंक्रिट कमजोर हुने जोखिम छ । अब बाँकी निर्माण अघि बढाउनुअघि संरचनाको प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले राज्यले गरेको प्रारम्भिक लगानीलाई थप जोखिममा पारेको छ । कोरोना महामारीका कारण काम रोकिएको उपभोक्ता समितिको भनाइ छ । पछिल्लो पटक २०७९/०८० मा २५ लाख रुपैयाँ बजेट आए पनि काम गर्ने समय १४ दिन मात्रै दिइएको र त्यस अवधिमा निर्माण सम्भव नभएको बताइएको छ । निर्माण व्यवसायीले समेत ठेक्का लिन नमानेको कारण देखाइएको छ । तर यी कारणले योजना वर्षौंसम्म अनिर्णयको बन्दी बनिरहनुपर्ने होइन । सरकारी कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीले नै योजना आफू आउनुअघिको भन्दै निर्माण गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल नभएको बताउनु अझ चिन्ताजनक हो । कुनै योजना कुन अवस्थामा छ, त्यसमा कति सार्वजनिक रकम खर्च भइसक्यो र त्यसको प्रतिफल कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने अभिलेख र जवाफदेहिता त सम्बन्धित निकायको हुनैपर्छ ।
फायर वाचिङ टावरको उपयोगितामाथी पनि प्रश्न उठेको छ । टावरबाट डढेलो देखिए पनि नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति र स्रोतसाधन छैन भने त्यसको औचित्य सीमित हुन्छ । त्यसैले अब हतारमा थप बजेट खन्याउने होइन, यसको उपयोगिता, प्राविधिक अवस्था र आवश्यकताको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । यदि योजना आवश्यक र उपयोगी छ भने बाँकी काम पूरा गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । उपयोगिता छैन भने अहिलेसम्म खर्च भएको रकमको जवाफदेहिता खोज्दै उचित निर्णय लिनुपर्छ । तर, जनताको करबाट बनेको संरचनालाई झाडीभित्र अलपत्र छाडेर राज्य उम्कन मिल्दैन । विकास बजेट खर्च गर्नु मात्र उपलब्धि होइन । खर्च भएको प्रत्येक रुपैयाँले नागरिकलाई प्रतिफल दिनुपर्छ । देउती फायर वाचिङ टावरले सरकारलाई यही आधारभूत पाठ फेरि सम्झाएको छ ।
