जाजरकोट भूकम्प गएको झन्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दा सरकारले बल्ल पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको छ । भेरी नगरपालिका–१, रावत गाउँकी कौशिला विकको घर शिलान्यास गर्दै सुरु गरिएको पुनर्निर्माण अभियानले भूकम्पपीडितमा आशा जगाएको छ । तर, पुनर्निर्माणको काम यति लामो समयसम्म अलपत्र पर्नु आफैंमा राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथीको गम्भीर प्रश्न हो । १७ कात्तिक २०८० मा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍यायो । दुई जिल्लामा एक सय ५४ जनाले ज्यान गुमाए । जाजरकोटको रावत गाउँमा मात्रै ३४ जनाको मृत्यु भयो । कौशिलाले नाति गुमाइन्, घर गुमाइन् र त्यसपछि अस्थायी टहरामा जीवन बिताउन बाध्य भइन् । उनी जस्तै हजारौं नागरिकका लागि भूकम्पको पीडा अझै सकिएको छैन । सरकारले सुरुवाती उद्धार र राहतपछि पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन नसक्दा पीडित नागरिकले बर्षौंसम्म अस्थायी आवासमै जीवन बिताउनुपर्‍यो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विस्तृत क्षति मूल्यांकनअनुसार जाजरकोटमा मात्रै करिब २९ हजार घरधुरी प्रभावित छन् । 

तीमध्ये करिब १५ हजार घर पुनर्निर्माण र १३ हजार घर प्रबलीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले समस्या कति ठूलो छ भन्ने स्पष्ट गर्छ । लाभग्राही पहिचान, प्रमाणीकरण र कार्यविधिमा देखिएका समस्यालाई पुनर्निर्माण ढिलाईको कारण मानिएको छ । तर, यस्ता प्रशासनिक र प्रक्रियागत जटिलताको भार नागरिकलाई बोकाउनु न्यायोचित हुँदैन । विपद्पछि राज्यको पहिलो दायित्व नै प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनमा फर्काउनु हो । कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न वर्षौं लाग्ने हो भने विपद् व्यवस्थापनको अर्थ नै कमजोर हुन्छ । सरकारले सामान्य प्रभावितका लागि चार लाख रुपैयाँसम्म अनुदान र आफैं घर बनाउन नसक्ने एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ‘शून्य लागत’मा घर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । यो सकारात्मक पहल हो । तर घोषणा र शिलान्यासमा सीमित नभई समयमै बजेट निकासा, प्राविधिक सहयोग र निर्माणको नियमित अनुगमन आवश्यक छ ।

भेरी र नलगाड नगरपालिकामा लाभग्राही छनोट भइसकेको अवस्थामा अब पुनर्निर्माणले गति लिनुपर्छ । एक घरबाट सुरु भएको अभियान हजारौं घरसम्म पुग्नुपर्छ । एक वर्षभित्र सात हजार घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने त्यसका लागि स्पष्ट कार्यतालिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्धारण गरिनुपर्छ । ढिलै भए पनि पुनर्निर्माण सुरु हुनु सकारात्मक छ । अब सरकारले विगतको ढिलाइलाई बहानाका रूपमा होइन, सिकाइका रूपमा लिनुपर्छ । भूकम्पपीडितलाई फेरि आश्वासन होइन, सुरक्षित घर चाहिएको छ । त्यसैले शिलान्यासपछि निर्माण रोकिनु हुँदैन । राज्यले अब हरेक पीडितको घरमा पुनर्निर्माणको भरोसा पुर्‍याउनुपर्छ । राज्यको पहिलो दायित्व नै विपद्मा परेका नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्नु हो । दुखमा परेका नागरिकको समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा पुरा हुनसक्दैन । राज्यले हरेक नागरिकको सुरक्षित जीवनयापनको वातावरण तय गर्न कुनै कसरत बाँकी राख्नु हुँदैन । दुखमा परेका नागरिकको अभिभावकीय जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नु राज्यको पहिलो र अनिवार्य दायित्व हो ।