सातापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ  । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बुधबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुअघि एमाले र नेकपाबीच भागवण्डा टुङ्गो लागेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको हो । नेकपा एमालेको समर्थनमा १२ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले २३ औँ दिनमा विश्वासको मत पाए । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा आफ्नै दलका १४ र एमालेका १० गरी २४ सांसद छन् । सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएकाले विश्वासको मतका लागि उनको पक्षमा २३ सांसद रहने देखिन्छ । विश्वासको मत लिनु संवैधानिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले आवश्यक प्रक्रिया हो । तर, त्यसअघि नै सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र काम गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व मुख्यमन्त्रीको हो । विडम्बना, विश्वासको मत लिन लाग्दासमेत मुख्यमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेनन् । सरकार गठनको पहिलो चरणमै देखिएको यस्तो अन्योलले सत्ता गठबन्धनको प्राथमिकता नागरिकका समस्या समाधानभन्दा मन्त्रालय भागवण्डामा केन्द्रित भएको सन्देश दिएको छ ।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय छन् । एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँटमा लामो समय कुरा मिलेन । एमालेले विगतको अभ्यासलाई आधार मानेर मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो भने नेकपाले बराबरीको दाबी गरिरहेको छ । केन्द्रमा दुई दलका शीर्ष नेताबीच सहमति भएर प्रदेशमा शक्ति सन्तुलनका आधार तय गरिए पनि कर्णालीमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु आफैंमा गम्भीर राजनीतिक कमजोरी हो । मन्त्रालय बाँडफाँटमा पनि आकर्षक र बढी पूँजीगत बजेट भएका मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विषयले विवाद थप जटिल बनाएको देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले धेरै मन्त्रालय माग्नु वा साझेदार दलले आफ्नो राजनीतिक हैसियतअनुसार हिस्सेदारी खोज्नु अस्वाभाविक होइन । तर, यसको टुंगो लगाउने नाममा सरकारलाई नै निष्क्रिय बनाउनु स्वीकार्य हुँदैन । सत्ता साझेदारी जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो, मन्त्रालय कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धा होइन । यसबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद बैठक स्थगित गरेर सत्ता गठबन्धनले जनताको आवाज दबाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । 

आरोप राजनीतिक हुन सक्छ, तर यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्ने अवस्था छैन । जाजरकोटलगायत कर्णालीका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीपहिरोले जनजीवन प्रभावित भइरहेका बेला प्रदेश सरकार र संसदले विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो । नागरिक विस्थापित भइरहेका, सडक, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चार अवरुद्ध भएका बेला सत्ता साझेदार दलहरू मन्त्रालयको हिसाबकिताबमा अल्झिनु दुःखद् हो । मुख्यमन्त्री शाहीसँग तत्काल कम्तीमा आफ्नै दलबाट मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारलाई कामचलाउभन्दा सक्रिय बनाउने विकल्प थियो । त्यो विकल्प पनि प्रयोग नगर्नु उनको राजनीतिक कमजोरी हो । सरकार गठन र मन्त्रालय भागवण्डाको विवाद अन्ततः दलहरूको आन्तरिक विषय हो तर त्यसको असर नागरिकको दैनिक जीवन र प्रदेश शासनमा पर्नु हुँदैन । अब मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतलाई मात्र उपलब्धि ठान्नु हुँदैन । विश्वासको मतपछि तत्काल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिई सरकारलाई काममा फर्काउनुपर्छ । एमाले र नेकपाले पनि आ–आफ्ना राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहमतिको आधार खोज्नुपर्छ । कर्णालीलाई भागवण्डाको राजनीति होइन, संकट समाधान गर्ने सक्रिय सरकार चाहिएको छ । नागरिकको विश्वास जित्ने पहिलो सर्त नै सरकारको प्राथमिकता कुर्सी होइन, जनसेवा हो भन्ने व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नु हो ।