२०७९ मंसिरको निर्वाचनले कुनै पनि दललाई स्पष्ट जनादेश दिएन । त्यसयता केन्द्रमा बनेका सत्ता समीकरणहरू पटक–पटक फेरिए, र त्यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर देखिने प्रदेशमध्ये कर्णाली अग्रस्थानमा रह्यो । केन्द्रमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच बनेका र भत्किएका गठबन्धनको छायाँमा कर्णालीले पनि एकपछि अर्को सरकार फेर्‍यो । तर, सरकार फेरिने क्रमले प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्व मात्र होइन, विकासको गति, प्रशासनिक निरन्तरता र जनविश्वासमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । राजकुमार शर्मादेखि यामलाल कँडेल हुँदै अहिले मंगलबहादुर शाहीसम्म पुग्दा कर्णालीले छोटो अवधिमै अनेक सत्ता समीकरणको स्वाद चाखिसकेको छ । विडम्बना के छ भने सरकार परिवर्तनको आधार नीति, कार्यक्रम वा जनहितभन्दा पनि केन्द्रको अंकगणित र दलहरूको तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ बन्दै आएको देखिन्छ । केन्द्रमा गठबन्धन बदलिँदा प्रदेशको सत्ता पनि स्वतः फेरिने प्रवृत्तिले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश सरकारहरू आफ्नै राजनीतिक यथार्थ र आवश्यकताअनुसार होइन, सिंहदरबारको निर्णयको प्रतीक्षामा चल्ने संरचनाजस्तो देखिन थालेका छन् ।

अझ पछिल्लो घटनाक्रमले राजनीतिमा सिद्धान्तभन्दा अवसरवाद हाबी भएको सन्देश दिएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने दलहरू केही दिनमै उनकै दलसँग सत्ता साझेदार बने । जसलाई हटाउन खोजिएको थियो, अन्ततः उनकै समर्थनमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । यस्तो राजनीतिक यू–टर्न लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अस्वाभाविक नहुन सक्छ, तर यसको स्पष्ट राजनीतिक औचित्य र जनताप्रतिको जवाफदेहिता देखिनुपर्छ । अन्यथा सत्ता परिवर्तन केवल पद बाँडफाँटको खेलमा सीमित भएको सन्देश जान्छ । अहिले सरकार गठन भएको केही दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रालय बाँडफाँटमै दलहरू अल्झिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा प्रशासनिक निर्णय प्रभावित हुने, विकास योजना ढिलो हुने र बजेट कार्यान्वयनमा अन्योल बढ्ने जोखिम छ । कर्णालीजस्तो विकासका आधारभूत सूचकमा पछाडि परेको प्रदेशका लागि यस्तो राजनीतिक अस्थिरता झन् महँगो साबित हुन सक्छ । जनताले सरकारबाट सेवा, विकास र परिणाम खोजेका छन्‌; मन्त्रालयको भागबन्डा र शक्ति सन्तुलनको अन्तहीन बहस होइन ।

राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सरकार गठन र विघटन लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि त्यसले जनताको दैनिक जीवनमा असर पार्न थाल्यो भने लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास नै कमजोर हुन्छ । बारम्बारको सत्ता परिवर्तनले कर्मचारी संयन्त्रमा अन्योल सिर्जना हुन्छ, विकास आयोजना प्रभावित हुन्छन् र लगानीको वातावरणसमेत बिग्रन्छ । कर्णालीलाई अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा स्थिर, उत्तरदायी र परिणाममुखी सरकार हो । नयाँ मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीका सामु चुनौती कम छैनन् । एकातिर गठबन्धनभित्रको अविश्वास हटाएर सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ सरकार परिवर्तनको औचित्य जनतासामु परिणाममार्फत प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । सत्ता परिवर्तन आफैंमा उपलब्धि होइन; उपलब्धि त जनताको जीवनमा देखिने परिवर्तन हो । त्यसैले दलहरूले अब अंकगणितको राजनीति होइन, कर्णालीको समृद्धि र जनविश्वासलाई केन्द्रमा राखेर शासन सञ्चालन गर्ने परिपक्वता देखाउनैपर्छ । यही नै प्रदेशको राजनीति र संघीय प्रणाली दुवैको विश्वसनीयताको वास्तविक पुष्टि गर्ने आधार हुनेछ ।