सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा दुई समूहबीच भएको विवादपछि उत्पन्न घटनाक्रमले देशलाई गम्भीर खतरामा लैजाने जोखिम बढाएको छ । विवाद नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट दुई युवाको ज्यान जानु मात्र होइन, त्यसपछिको विरोध प्रदर्शन मधेशका विभिन्न जिल्लामा फैलिँदै जानुले समस्या अब स्थानीय सीमाभन्दा धेरै माथि पुगेको संकेत दिएको छ । सिराहामा थप एक जनाको ज्यान जानु, धनुषा र सिराहासहित विभिन्न जिल्लामा कर्फ्यु जारी हुनु तथा तनाव अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआउनुले परिस्थितिको संवेदनशीलता स्पष्ट देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको पहिलो दायित्व शान्ति कायम गर्नु हो, तर शान्ति बल प्रयोगबाट मात्र होइन, न्यायप्रतिको विश्वासबाट स्थापित हुन्छ । सरकारले घटनाको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । कुनै पनि दुःखद घटनापछि छानबिन समिति बनाउनु नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो । तर, त्यसले जनविश्वास जित्न सकेन भने यसको औचित्य कमजोर बन्छ । 

अहिले देखिएको असन्तुष्टि पनि त्यही हो । प्रभावित समुदायले निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्यायको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् । छानबिन केवल औपचारिक प्रक्रिया बनेर सीमित रह्यो भने त्यसले समस्या समाधान होइन, अविश्वासलाई अझ गहिरो बनाउनेछ । यस्तो संवेदनशील घटनामा सुरक्षाकर्मीको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले अत्यधिक संयमता अपनाउनुपर्छ । बल प्रयोग अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ, पहिलो प्रतिक्रिया होइन । गोली चलाउनुपर्ने अवस्था वास्तवमै अपरिहार्य थियो कि थिएन, त्यसको निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुन आवश्यक छ । यदि नियम विपरीत बल प्रयोग भएको पुष्टि हुन्छ भने त्यसका जिम्मेवारलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु नै विधिको शासनप्रतिको सम्मान हुनेछ । यस घटनाले राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । संसददेखि सडकसम्म सरकारको भूमिकामाथि आलोचना भइरहेको छ । यस्ता बेला प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले परिस्थितिलाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा होइन, राष्ट्रिय संवेदनशीलताको विषयका रूपमा लिनुपर्छ । समयमै स्पष्ट धारणा, विश्वास दिलाउने पहल र प्रत्यक्ष संवादको अभावले अफवाह, अविश्वास र उत्तेजनालाई बढावा दिन सक्छ । 

संकटका बेला नेतृत्वको मौनताले देशलाई विखण्डनको बाटोमा लैजान सक्ने जोखिम उत्तिकै रहन्छ । सकारात्मक पक्ष के छ भने राष्ट्रपति, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू तथा मधेशकेन्द्रित दलहरूले संयमता, सामाजिक सद्भाव र संवादको आह्वान गरेका छन् । .नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक समाज हो । यहाँ सामाजिक सद्भाव नै राष्ट्रिय एकताको आधार हो । कुनै एक घटनालाई साम्प्रदायिक वा जातीय द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने प्रयास सफल हुन दिनु हुँदैन । त्यसका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारण सबै उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सुनसरीको घटना कानुनी अनुसन्धानको विषय मात्र होइन, राज्यप्रतिको जनविश्वासको परीक्षा पनि हो । सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही, पीडित परिवारलाई न्याय र उचित राहत सुनिश्चित गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । साथै, आन्दोलनमा घुसपैठ, अफवाह र हिंसात्मक गतिविधिलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्दै संवादको वातावरण बनाउनुपर्छ । देश गम्भीर संकटमा फसेको बेला न्याय, संयम र उत्तरदायित्वका आधारमा मात्र मधेशमा फैलिएको तनाव मत्थर पार्न सकिन्छ र देशलाई थप विभाजनतर्फ जानबाट रोक्न सकिन्छ । यही आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यसको वातावरण सरकारले तत्काल निर्माण गर्नतर्फ ध्यान देओस् ।