कर्णालीका सडकमा बढ्दो सवारी चाप, सीमित ट्राफिक जनशक्ति र कमजोर सडक सुरक्षा व्यवस्थाबीच सडक दुर्घटना अहिले गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय बनेको छ। सडक सञ्जाल विस्तार हुनु विकासको सूचक हो, तर त्यसअनुसार सुरक्षा संयन्त्र विस्तार हुन नसक्दा विकास आफैं जोखिममा रूपान्तरण हुने खतरा बढेको छ । पछिल्ला तथ्यांकले कर्णालीमा सडक पुगे पनि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्ने आधारभूत तयारी अझै कमजोर रहेको स्पष्ट देखाउँछन् । नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार कर्णालीमा हाल नौ हजार ६ सय ८७.६२ किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ । तीमध्ये एक हजार तीन सय ८४.४१ किलोमिटर पक्की, एक हजार एक सय ९४.६५ किलोमिटर ग्राभेल र सात हजार एक सय आठ किलोमिटर कच्ची सडक रहेका छन्। सडक विस्तारसँगै सवारीसाधनको संख्या पनि तीव्र गतिमा बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म कर्णालीमा ४० हजार नौ सय ५६ सवारी दर्ता भइसकेका छन् । तर, यति ठूलो सडक सञ्जाल र सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न प्रदेशभर जम्मा दुई सय १५ जना ट्राफिक प्रहरी मात्र छन् । यसको अर्थ एक ट्राफिक प्रहरीले औसत ४५ किलोमिटर सडक, एक सय ९० वटा सवारीसाधन र करिब सात हजार आठ सय ८३ नागरिकलाई सेवा दिनुपरेको अवस्था हो । यस्तो अनुपातमा प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक सुरक्षा सुनिश्चित हुनु सहज छैन ।

तथ्यांकले कर्णालीमा प्रत्येक दिन औसत ३.२४ वटा सडक दुर्घटना हुने, ०.३६ जनाको ज्यान जाने र दैनिक औसत ६.३ जना घाइते हुने अवस्था देखाएको छ । अझ चिन्ताको विषय, दुई आर्थिक वर्षको अवधिमा दुर्घटनाको संख्या २३ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि मृत्यु दर तीन प्रतिशतले घटेको छ, घाइते हुनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । मृत्यु दर घट्नु सकारात्मक संकेत भए पनि दुर्घटना बढिरहनु आफैंमा चेतावनी हो । यसले दुर्घटना हुन नदिनेभन्दा पनि दुर्घटनापछिको क्षति कम गर्ने प्रयास मात्र केही प्रभावकारी भएको संकेत दिन्छ ।

सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी र मुगुमा सबैभन्दा कम दुर्घटना हुनु स्वाभाविक जनघनत्व, सवारी चाप र सडक प्रयोगसँग जोडिएको विषय हो । तर दुर्घटनाको मुख्य कारण भने एउटै छ—तीव्र गति। गत वर्ष भएका दुर्घटनामध्ये ६२ प्रतिशत तीव्र गतिका कारण भएका छन् ।  त्यसपछि यान्त्रिक समस्या, ओभरटेक, चालकको असक्षमता, पैदलयात्रीको लापरबाही र अन्य कारण छन् । यीमध्ये अधिकांश कारण मानवीय व्यवहार र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैले सडक दुर्घटनालाई केवल सडकको दोष भनेर पन्छाउन मिल्दैन । कर्णालीका अधिकांश ग्रामीण सडक साँघुरा, जीर्ण र जोखिमयुक्त छन् । सडक सुरक्षा संकेत, रेलिङ, बत्ती, चेतावनी बोर्डजस्ता पूर्वाधार अझै पर्याप्त छैनन् । त्यसमा ट्राफिक जनशक्ति अभाव, कमजोर प्राविधिक परीक्षण भएका सवारीसाधन र नियम उल्लङ्घनको प्रवृत्तिले दुर्घटनाको जोखिम थप बढाएको छ । यद्यपि इ–चलान प्रणाली, सचेतनामूलक कार्यक्रम र ट्राफिक प्रहरीको सक्रियताका कारण ट्राफिक कारबाही र राजस्व संकलनमा कमी आएको तथ्यले नागरिकमा नियम पालनाको चेतना केही बढ्दै गएको संकेत पनि गरेको छ । यो सकारात्मक पक्षलाई अझ सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । अब कर्णालीमा सडक निर्माणलाई मात्र विकासको मापदण्ड मान्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ । सडकसँगै सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्ने नीति, पर्याप्त ट्राफिक जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि, सडक सुरक्षा पूर्वाधार, चालक प्रशिक्षण र सवारीको नियमित प्राविधिक परीक्षणलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्छ । सडक विस्तारसँगै सुरक्षा विस्तार हुन सकेन भने विकासका नाममा दुर्घटनाको मूल्य चुकाइरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछैन । सुरक्षित सडक र जिम्मेवार यातायात संस्कृति नै कर्णालीको दिगो विकासको वास्तविक आधार बन्नुपर्छ ।