कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारहरू विकास, सेवा प्रवाह र जनअपेक्षाभन्दा बढी सत्ता समीकरणको खेलमा अल्झिरहेको तीतो यथार्थ फेरि उजागर गरेका छन् । कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसका चार मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् भने सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमालेका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको छ । एउटातिर गठबन्धनभित्र आलोपालो नेतृत्वको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरिँदै छ भने अर्कोतिर सुदूरपश्चिममा बजेट विवादले सत्ता साझेदारी नै टुट्ने अवस्थासम्म पुगेको छ । यी घटनाले प्रदेश राजनीतिमा स्थायित्वभन्दा सत्ता गणित नै हाबी भएको सन्देश दिएका छन् । कर्णालीमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । एमाले र कांग्रेसबीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने चर्चा थियो । यदि वास्तवमै यही सहमति कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो भने त्यो राजनीतिक प्रतिबद्धताको विषय हुन सक्छ । तर, जनताले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । उनीहरूका लागि मन्त्री को बन्छ वा मुख्यमन्त्री कसले चलाउँछ भन्नेभन्दा पनि सरकारले गरेका काम र उपलब्धि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । सरकार परिवर्तनको बहानामा विकास आयोजना, बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह प्रभावित हुनु हुँदैन । सुदूरपश्चिमको अवस्था अझ जटिल बनेको छ । 

सत्ता साझेदार एमालेले आफ्नै सरकारको बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गर्नु र अन्ततः मन्त्रीहरू बर्खास्त हुनु राजनीतिक असहिष्णुताको संकेत हो । सरकारभित्र बसेर सरकारकै नीति र बजेट अवरुद्ध गर्ने अभ्यासले गठबन्धनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ । त्यस्तै, संवाद र सहमतिबाट समाधान खोज्नुको सट्टा सम्बन्ध विच्छेदको बाटो रोज्नु पनि परिपक्व राजनीतिक संस्कृतिको परिचायक होइन । यसले प्रदेश सरकारहरू अझ अस्थिर बन्ने जोखिम बढाएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि अस्थिरता, गठबन्धन फेरबदल, मन्त्री हेरफेर र सत्ता संघर्ष दोहोरिइरहेका छन् । यसबीच जनताले भने अपेक्षित विकासको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । कर्णालीजस्ता भौगोलिक रूपमा विकट प्रदेशमा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, रोजगारी र उत्पादनसँग जोडिएका मुद्दा अझै चुनौतीकै रूपमा छन् । तर, राजनीतिक दलहरूको ऊर्जा ती समस्याको समाधानभन्दा सत्ता समीकरण मिलाउनमै खर्च भइरहेको देखिन्छ । राजनीतिक सहमति हुनु वा परिवर्तन हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, त्यो प्रक्रिया पारदर्शी, जिम्मेवार र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारहरू बारम्बार राजनीतिक प्रयोगशाला बन्नु लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउने कारण बन्न सक्छ । 

नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक भए पनि त्यसले प्रशासनिक निरन्तरता र विकासका कार्यक्रम अवरुद्ध हुन दिनु हुँदैन । कर्णालीमा अब कांग्रेसले नेतृत्वमा सरकार कसरी अघि बढ्छ, त्यो दलहरूको निर्णयको विषय हो । सुदूरपश्चिममा सरकार टिक्छ वा नयाँ समीकरण बन्छ, त्यो पनि संसदीय प्रक्रियाले तय गर्नेछ । तर, जुनसुकै परिणाम आए पनि दलहरूले सम्झनुपर्ने एउटा मूलभूत सत्य छ—प्रदेश सरकार सत्ता बाँडफाँटको थलो होइन, जनताको जीवनस्तर सुधार्ने माध्यम हो । यदि राजनीतिक दलहरू फेरि पनि सत्ता बचाउने र सत्ता कब्जा गर्ने खेलमै सीमित रहे भने प्रदेश संरचनाप्रतिको नागरिक भरोसा थप कमजोर हुनेछ । अहिलेको आवश्यकता सरकार फेरबदल होइन, सुशासन, स्थायित्व र परिणाममुखी नेतृत्व हो । यही बाटोले मात्र प्रदेश सरकारहरूको औचित्य र लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास दुवै जोगाउन सक्छ ।