ओम शाही 

सुर्खेत, १ साउन।

कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिचको गठवन्धन दुई वर्षपछि भत्किएको छ । कांग्रेसले बिहिबार मुख्ममन्त्री यामलाल कँडेलकाविरुद्ध प्रदेशसभामा विश्वास छैन भनि प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै गठवन्धन भत्किएको हो । 

बुधबार कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागि चार मन्त्रीले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अब कांग्रेसको नेतृत्वमा नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा सहभागी हुने छ । 

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा नेकपाका ११ र कांग्रेसका पाँच सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । आलोपालोको सहमति अनुसार मन्त्रीले राजीनामा दिएको भनिएपनि कांग्रेस केन्द्रले प्रदेश सरकारमा एमालेसँगको सहकार्य ठिकठाक नचलेको भन्दै गठवन्धन तोड्ने निस्कर्ष निकालेपछि मुख्यमन्त्री कँडेल अस्वीकृत हुन लागेका हुन् । 

कांग्रेसको उक्त निर्णयपछि छलफलमा जुटेका कर्णालीका कांग्रेस र नेकपाका नेताहरुबिच पूर्वमूख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी प्रक्रिया थालिएको छ । 

दुवै दलको छलफलपछि मुख्यमन्त्री कँडेलका विरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले जानकारी दिए । उनले सहमति अनुसार मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइएको दावी गरे । 

‘दुई दलबिचको छलफपछि मुख्यमन्त्री कँडेलमाथि कर्णाली प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनि नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) तथा कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ नियम १५२ को उपनियम (२) बमोजिम लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छौं,’ सचेतक विष्टले भने, ‘साथै, नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (५) बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई प्रस्ताव गरेका छौं ।’ कर्णालीमा कांग्रेस र नेकपा मिल्दा सरकार बनाउने अंक पुग्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५ र नेकपाका १३, एमालेका १०, राप्रपा र स्वतन्त्रबाट एक/एक सांसद छन् । 

किन भत्कियो कांग्रेस–एमाले गठवन्धन ?

२७ चैत २०८० मा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा कँडेल कर्णालीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसपश्चात् २०८१ असारमा माओवादीसँगको सहकार्य तोडिएपछि कांग्रेस–एमालेबिच गठवन्धन बनेको थियो । कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाएका कँडेलले दुई वर्षयता सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

दुई दलबीचको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीलाई दिनुपर्ने थियो । पूर्ववत् सहमति अनुसार नै कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिएको बताइएको थियो । तर, आलोपालोको सहमति अनुसार मुख्मयन्त्री कँडेलले पदबाट राजीनामा दिएर कांग्रेसलाई सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त नगरेको भन्दै कांग्रेसले गठवन्धन फेरको हो । यद्यपी, यही कारणले मात्र एमाले–कांग्रेस गठवन्धन भत्किएको भने होइन । 

कांग्रेस–एमाले गठवन्धन भत्कनुका पछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जोडिएका छन् । उनले प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले सांसदहरुले खेलेको डबल भूमिकालाई रोक्न चासो नदिदा गठवन्धन भत्किएको एमाले स्रोत बताउँछ । 

कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पास हुन नदिएर एमालेका सांसदले च्याँखे थापे । १ असारमा प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सत्ता साझेदार एमालेले असन्तुष्टि जनायो । 

त्यससँगै एमालेले बजेट पुनर्लेखनको अडान लियो भने कांग्रेसले त्यसलाई आफ्नै सरकारविरुद्धको राजनीतिक बैमानीका रुपमा हेरेको थियो । एमाले सांसदरुले आफु सहभागि सरकारले ल्याएको बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएर मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई आजित बनाएका थिए । 

अन्तिमसम्म पनि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्री तथा सांसदलाई मिलाउन प्रयास गरे । उनले विवाद मिलाइ दिन पार्टी केन्द्रलाई गुहारे । तर, विवाद समाधान गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीले चासो नदिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले बुधबार एमालेका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिएका थिए । 

बजेट विवाद मिलाउन कांग्रेसका केन्द्रीय तहका नेताहरुले प्रयास गरेको भएपनि ओलीले समय नदिएपछि बुधबार नै कांग्रेसले प्रदेशमा एमालेसँगको समिकरण ठिकठाक नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । एमालेले बजेटमा अफ्‌ठ्यारो पारेपछि मंगलबार कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच छलफल भएको थियो । 

उक्त भेटमा एमालेसँगको सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा प्रचण्डले एमालेले असयोग गरे कांग्रेसलाई सघाउन तयार रहेको बचन दिएपछि कांग्रेस–एमाले गठवन्धन धरापमा परेको थियो । 

प्रचण्डसँगको छलफलपछि नै कर्णालीका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए भने सुदूरपश्चिममा एमाले मन्त्रीहरु बर्खास्तमा परेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ । सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको गठवन्धनको खटपटले अन्ततः सातै प्रदेशबाट एमाले प्रतिपक्षको बेञ्चमा धकेलिने निश्चित भएको छ । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीनसमेत रहेका नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालले पछिल्लो समय प्रदेशहरुमा भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई असामान्यरुपमा लिएका छन् । गएको २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले नामेट हुने चरणमा पुगेका दलहरु सुध्रनुको साटो सत्ता खेलमै लाग्ने प्रवृत्तिले आमनागरिकमा प्रदेश संरचनाप्रति थप वितृष्णा पैदा हुँदै गएको उनको टिप्पणी छ । 

‘पुराना दलले केही गरेनन् भनेर युवाहरुको आक्रोसले सिमा नाघि सक्यो,’ उनले भने, ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरु खाली सत्ताकै पछि दगुरेका छन् । आमनागरिकका अपेक्षा पुरा गर्नेतर्फ नभई अझै म्याजिकल चियर खोज्नमै अभ्यस्त हुने हो भने पुराना दलहरुको हैसियत नराम्ररी खस्कने देखिन्छ ।’ पुराना दलको पुरानै सत्ता मोहले नजिकिदै गएको प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठुलो प्रभाव पर्ने नागरिक अगुवा ढकालको विश्लेषण छ ।