कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म कुल बजेटको ६१.९७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । ११ महिनासम्म कुल बजेटको ३६.२६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अवस्थामा असार महिनामा मात्रै २५.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको छ । यो प्रवृत्ति नयाँ होइन । हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि व्यवहारमा असारे खर्चको पुरानै रोग दोहोरिँदै आएको छ । यसले बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी मात्र होइन, विकासप्रतिको राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीसमेत उजागर गर्छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कुल बजेटमध्ये २० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ भने १२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ । अझ विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूँजीगत खर्च केवल ५५.७४ प्रतिशतमा सीमित रहनु अत्यन्त निराशाजनक हो । चालु खर्च ७३.४८ प्रतिशत पुगे पनि त्यसले विकासको गति मापन गर्न सक्दैन । 

प्रशासन सञ्चालनका लागि गरिने खर्चभन्दा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सडक, पुल, खानेपानी, कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माणमा हुने लगानी नै प्रदेशको समृद्धिको आधार हो । सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ४९.२० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्नुले प्रदेश सरकारको विकास व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यही मन्त्रालयले प्रदेशको सडक, भवन, पुल र अन्य पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी बोकेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा यति कमजोर प्रदर्शन हुँदा विकास परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने, लागत बढ्ने र नागरिकले सेवा पाउन ढिलाइ हुने अवस्था स्वाभाविक बन्छ । अर्कोतर्फ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयजस्ता साना बजेट भएका निकायले ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सफल हुनु योजना व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा इच्छाशक्ति तथा तयारीको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो । बजेट फ्रिज हुनु केवल खर्च हुन नसकेको रकम मात्र होइन, त्यो अधुरा विकास आयोजना, रोकिएका सेवा र नागरिकका अपूरा अपेक्षाको प्रतीक पनि हो ।

योजना छनोटमा परिपक्वता नहुनु, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, कमजोर परियोजना तयारी, कर्मचारी अभाव, निर्णय प्रक्रियाको जटिलता र वर्षको अन्त्यसम्म काम थन्क्याएर राख्ने प्रशासनिक संस्कृतिले यो समस्या वर्षेनि दोहोर्याइरहेको छ । असारमा हतारहतार खर्च बढाउनु वित्तीय अनुशासनको संकेत होइन, बरु गुणस्तरमा सम्झौता हुने जोखिम बढाउने अभ्यास हो । अब प्रदेश सरकारले खर्च प्रतिशतलाई उपलब्धिको मापन मान्ने पुरानो सोच त्याग्नुपर्छ । बजेट विनियोजनसँगै कार्ययोजना, समयसीमा र नियमित अनुगमनलाई अनिवार्य बनाउँदै पहिलो त्रैमासिकदेखि नै योजना कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्छ । मन्त्रालय र कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई बजेट कार्यान्वयनसँग जोड्ने, कमजोर प्रदर्शन गर्ने निकायलाई जवाफदेही बनाउने तथा परिणाममुखी बजेट प्रणाली लागू गर्ने बेला आएको छ । किनकि नागरिकलाई खर्चको प्रतिशत होइन, बजेटले दिएको विकास, सेवा र परिवर्तन चाहिएको हो ।