कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूलो तामझामका साथ सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अन्ततः नीति तथा कार्यक्रमबाटै हराएको छ । छोरीमाथि हुने लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने, बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने र बालिकाको शिक्षा तथा भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले २०७६ सालमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रम अहिले आएर स्वयं सरकारकै प्राथमिकताबाट बाहिरिएको छ । यसले कर्णालीमा नीति निर्माणको कमजोरी, दीर्घकालीन योजना अभाव र राजनीतिक लोकप्रियताका लागि गरिने हतारो निर्णयको गम्भीर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटबाट शुभारम्भ गरेको यो कार्यक्रम प्रारम्भमा निकै प्रशंसित भएको थियो । कार्यविधिअनुसार नवजात छोरीको खातामा पहिलो महिना एक हजार रुपैयाँ र त्यसपछि मासिक पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गरिने व्यवस्था थियो । यसरी २० वर्ष पुग्दासम्म एक लाख २० हजार पाँच सय रुपैयाँ बचत हुने परिकल्पना गरिएको थियो । सामाजिक न्याय र महिला सशक्तीकरणको दृष्टिले यो कार्यक्रम आकर्षक र दूरगामी महत्वको देखिन्थ्यो । तर, यसको आर्थिक दायित्व र दीर्घकालीन वित्तीय भारको पर्याप्त अध्ययन नगरी घोषणा गरिएकाले अहिले आएर कार्यक्रम स्वयं बोझ बनेको छ ।

प्रदेश सरकारले सुरुआती तीन वर्ष स्थानीय तहमा रकम पठाएर कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लगेको देखिन्छ । तर, २०७९/०८० पछि स्थानीय तहमा रकम पठाउन बन्द गरियो । आश्चर्यजनक कुरा के छ भने रकम नपठाइए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भने यो कार्यक्रम वर्षौंसम्म दोहोरिँदै आयो । यसले सरकारको नियत, योजना र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । अझ कार्यक्रमको निकास खोज्ने नाममा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसँग छलफल तथा अन्तरक्रियामा करिब ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरियो, तर न त कार्यविधि संशोधन भयो न त कार्यक्रमले स्पष्ट दिशा पायो । सार्वजनिक स्रोतको यस्तो प्रयोगले प्रशासनिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अवस्था झनै उजागर गरेको छ । वास्तवमा कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि त्यसको वित्तीय स्रोत, दीर्घकालीन दायित्व र कार्यान्वयन संरचनाको गहिरो अध्ययन आवश्यक हुन्छ । छोरी बचत कार्यक्रमको हकमा यही आधारभूत गृहकार्य कमजोर देखियो । परिणामतः सुरुमा लोकप्रिय देखिएको कार्यक्रम केही वर्षमै अलपत्र बन्यो । 

अहिले सरकारले विशेष स्याहार आवश्यक पर्ने बालिकामा केन्द्रित गरी कार्यक्रम परिमार्जन गर्ने विकल्पबारे छलफल गरेको चर्चा भए पनि स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेत कार्यक्रमको भविष्यबारे स्पष्ट नदेखिनु हो । नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्री नै अनभिज्ञ देखिनु सरकारभित्रको समन्वयहीनताको संकेत हो । यसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी झनै बढाएको छ । छोरी बचत कार्यक्रमको अन्त्य केवल एउटा योजनाको असफलता मात्र होइन, यो अध्ययनबिनाको महत्वाकांक्षा र दीर्घकालीन सोचविनाको राजनीतिक निर्णयको परिणाम पनि हो । सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका यस्ता कार्यक्रमहरू लोकप्रिय नाराभन्दा माथि उठेर दिगो वित्तीय आधार, स्पष्ट कार्ययोजना र संस्थागत प्रतिबद्धतामा आधारित हुनुपर्छ । अन्यथा, जनताको अपेक्षा जगाएर बीच बाटोमै छाड्ने प्रवृत्तिले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । कर्णाली सरकारले अब कम्तीमा यसबाट पाठ सिक्दै भविष्यका कार्यक्रमहरू यथार्थवादी, दिगो र जवाफदेही ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।