काली बहादुर परियार
जुम्ला,१३ माघ ।

आगामी निर्वाचनको सुरक्षाका लागि खटाइने अस्थायी प्रहरी निर्वाचन प्रहरी भर्ना प्रक्रिया जुम्लामा चर्को विवादको केन्द्र बनेको छ । सुरक्षाको संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको यो भर्ना प्रक्रिया माथि निष्पक्षता र पारदर्शिता माथि प्रश्न उठे पछि जिल्लाको राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण नै तातेको छ ।

वडा अध्यक्ष देखि स्थानीय पत्रकार सम्मले मिलेमतोमा आफ्ना नजिकका मान्छे भर्ती गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूको दाबी अनुसार पहुँच र चिनजानका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरिएको छ भने योग्य र तयारी गरेका धेरै युवाहरू बाहिरिन बाध्य भएका छन्। आफ्नो नाम समेत राम्रो सँग लेख्न नजान्ने व्यक्ति लिखित र मौखिक परीक्षा पास भएको देखियो एक स्थानीयको आरोप छ ।

विवादको केन्द्रमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रविन बाबु रेग्मी पनि तानिएका छन् । रेग्मी माथि मिलेमतो गरेर आफ्ना मान्छे भर्ती गराएको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाइएको छ । सामाजिक सञ्जाल देखि चोक चौतारा सम्म यही विषय चर्चाको केन्द्र बनेको छ ।

आरोप लगाउने पक्षले भर्ना प्रक्रिया सुरु देखि नै गोप्य, अपारदर्शी र पूर्वाग्रही भएको दाबी गरेका छन् । परीक्षा मूल्याङ्कन, अन्तर्वार्ता र अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्दा स्पष्ट मापदण्ड नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

यही कारण भर्ना प्रक्रिया नै शंकाको घेरामा परेको उनीहरू बताउँछन्। तर, डीएसपी रविन बाबु रेग्मीले भने सबै आरोपको कडा खण्डन गरेका छन् । उनले आफूले कुनै पनि किसिमको पक्षपात नगरेको र भर्ना प्रक्रिया प्रचलित नियम, मापदण्ड र निर्देशन अनुसार अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका छन् ।

उल्टै, उनले वडा अध्यक्ष अर्जुन महताराले आफ्ना आफन्त तथा पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ती गराउन दबाब र सिफारिस गरेको आरोप लगाएका छन् ।

रेग्मीका अनुसार, भर्ना प्रक्रिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कानुन सम्मत रूपमा गरिएको हो । कसैको दबाब वा सिफारिस स्वीकार गरिएको छैन । उनले तथ्यविनाका आरोपले प्रहरी संगठनको मनोबल गिराउने काम भइरहेको समेत बताएका छन् ।

विवाद चर्किँदै जाँदा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपले झन् उग्र रूप लिएको छ । केही पक्षबाट डीएसपी रेग्मीलाई सार्वजनिक रूपमा काम नलाग्ने डीएसपी जस्ता शब्द प्रयोग गरिँदा सुरक्षा निकायको गरिमा र पेशागत मर्यादा माथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
यसले निर्वाचन सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयलाई अझै विवादित बनाएको स्थानीय जानकारहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, नागरिक समाज र युवा समूहहरूले भर्ना प्रक्रिया निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार, यदि प्रारम्भिक चरणमै पारदर्शिता कायम गरिएन भने निर्वाचन सुरक्षा प्रति जनविश्वास कमजोर हुने खतरा छ । हाल जुम्लामा निर्वाचन प्रहरी भर्ना विवाद केवल भर्तीको विषय मात्र नभई शक्ति, पहुँच र जिम्मेवारी बीचको टकरावको प्रतीक बनेको छ ।

अब प्रशासनले तथ्यपरक छानबिन र स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नगरेसम्म यो विवाद शान्त हुने संकेत देखिँदैन ।