लुम्बिनी ,३० असोज ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन विकासलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन तयार गरिएको ‘पर्यटन नीति २०८३’ को मस्यौदामाथि रुपन्देहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले व्यापक छलफल गर्दै महत्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएकाे छ। लुम्बिनी प्रदेशको वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयको आयोजना एवं बेस संस्थाको व्यवस्थापन तथा संयोजनमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी, विज्ञ, जनप्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारीहरूले पर्यटन नीतिलाई समयसापेक्ष सुधार गरेर जानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयाे।
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पर्यटक आकर्षित गर्ने स्पष्ट योजना, पर्यटकलाई उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधा र पर्यटन प्रवर्द्धनका प्रभावकारी उपायमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वरिष्ठ पर्यटन विज्ञ डा. गीतु गिरी, होटल व्यवसायी भेषबहादुर विष्ट, माधव खनाल, माया खनाल, सागर अधिकारी, टेकनाथ बस्याल, महेन्द्र श्रेष्ठ, लीलामणि शर्मा, चन्द्रबहादुर थापा, ठाकुरप्रसाद श्रेष्ठ, युवराज घिमिरे, सीपी श्रेष्ठ, टंक पोख्रेल र नवराज अधिकारीलगायतले लुम्बिनी प्रदेशमा धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र ऐतिहासिक पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना रहेको औँल्याउनुभयो। उहाँहरूले नीतिमा पर्यटक कहाँबाट ल्याउने, उनीहरूलाई कुन गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने र त्यहाँ कस्तो सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयलाई प्रष्ट रूपमा समेट्न सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रममा प्रहरी नायव उपरीक्षक निशान्त श्रीवास्तवले प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रमा सुरक्षाको अवस्था निरन्तर सुधार भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
पर्यटन विकास परिषद्का निमित्त कार्यकारी निर्देशक शारदा बेल्बासेले प्रस्तुत गर्नुभएको नीतिको मस्यौदामा प्रदेशको प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई पर्यटन विकासको प्रमुख आधारका रूपमा राखिएको छ। मस्यौदा अनुसार पर्वतशृङ्खला, उपत्यका, समथर मैदान, राष्ट्रिय निकुञ्ज, जैविक विविधता, पुरातात्त्विक स्मारक, गढी, गुफा र मौलिक परम्परागत बस्तीहरू प्रदेशका प्रमुख आकर्षण हुन्। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको विश्वव्यापी पहिचानलाई मुख्य आधार बनाएर बृहत् लुम्बि क्षेत्र र बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूको विकास गर्नुका साथै बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं ढोरपाटन सिकार आरक्षजस्ता गन्तव्यलाई जोडेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी तिनलाई जोडेर पर्यटकीय सर्किट निर्माण गरिने बताउनुभयो। उहाँले पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचारप्रसारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका विभिन्न होटलहरूमा क्यूआर कोडसहितका गन्तव्य विवरण राख्ने र सार्वजनिक यातायातका माध्यमबाट पनि प्रवर्द्धन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी, मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले हाल तीनतारेसम्मका होटल दर्ता गर्ने अधिकार मात्र प्रदेश सरकारसँग रहेकाले त्यसभन्दा माथिका होटल दर्ताको अधिकार पनि प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।प्रदेश सभा सदस्यहरू हेमा बेल्बासे केसी, निर्मल पासवान, रेवती गुरुङ तथा संवाद समूहका सहजकर्ता सुशील बस्नेत र विक्रम खड्कालगायतले मस्यौदामा प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर अघि बढेमा लुम्बिनीको पर्यटनलाई प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।