गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,२६ पुस।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आँगनमा चिसो घाम झरेको थियो। चिसो हिमालबाट झरेको हावा कागजका पानाहरू पल्टाइरहेको थियो। ती पानाहरूमा नाम, बाबुको नाम, ठेगाना र उमेर लेखिएका थिए। तर ती कागजभित्र लुकेका कुरा भने लेखिएका थिएनन्।भोक, ऋण, अधुरो पढाइ र टुटेका सपनाहरु।जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–७ का शंकर रावत लाइनको अन्त्यतिर उभिएका थिए। २०७४ सालमा एसईई पास गरेको प्रमाणपत्र उनको दराजको कुनामा थन्किएको छ। त्यो प्रमाणपत्रसँगै एउटा सपना पनि थन्किएको छ।सरकारी जागिरे बन्ने।घरको हालतले उनलाई कक्षा कोठाबाट खेतबारीतिर धकेल्यो। किताब बन्द भए, काम खुलेन। वर्षौँ बेरोजगार बस्दा दिनहरू उस्तै थिए।आशा र निराशाबीच अड्किएका।आज उनी हातमा दरखास्त बोकेर पुगेका छन्।“सरकारी जागिर त खान सकिएन,” उनी बिस्तारै भन्छन्, “तर केही दिनका लागि भए पनि सरकारी पैसाले घरको नुनतेल त चलोस्।”उनको आवाजमा कुनै आक्रोश छैन। केवल स्वीकारोक्ति छ।जस्तो जीवनले सिकाएको मौन पाठ।यस्तै दुर्गम तिला गाउँपालिका–३ का रामबहादुर तिरुवा अलि टाढा उभिएका छन्। उनको निधारमा समयले कोरेका रेखाहरू छन्। २०५३ सालमा एसएलसी पास गर्दा गाउँलेहरूले उनलाई सम्मानका आँखाले हेर्थे।त्यो समय एसएलसी पास हुनु भनेको भविष्य पास गर्नुजस्तै थियो।तर भविष्यले उनलाई रोजेन।न गाउँमा काम आयो, न शहरले बोलायो। परिवार पाल्न उनले कालापहाडको बाटो देखे, पसिना बगाए, मजदुरी गरे।अब उमेरसँगै आशा पनि थाकेको छ।४० दिनको निर्वाचन प्रहरीको काम उनको जीवन बदल्ने होइन। तर उनले थाहा पाएका छन्।भोक कहिल्यै ४० दिन पर्खँदैन।“यही पैसाले घरको धेरै कुरा मिल्छ,” उनी भन्छन्। त्यो ‘धेरै कुरा’मा खाना, औषधि र ऋण सबै अटाएका छन्।तिला–९ का टेकेन्द्र बुढाका लागि निर्वाचन प्रहरी लोकतन्त्रको उत्सव होइन। त्यो त भान्साको चुलो बल्ने–नबल्ने प्रश्न हो।उनी पहिले पनि म्यादी प्रहरी बनेका छन्। मतदानस्थलको कुना, मतपेटिका र भीडको आवाज उनलाई परिचित छन्।“मतदाताको सुरक्षा गर्नु हाम्रो काम हो,” उनी भन्छन्, “तर घरको भोक सुरक्षित हुनु अझ ठूलो कुरा हो।”उनका शब्द सरल छन्, तर अर्थ गहिरो।मतदानस्थलमा उभिएको वर्दीले राज्यको सुरक्षा गर्छ। तर त्यो वर्दी भित्रको शरीर आफ्नै असुरक्षित जीवन बोकेर उभिएको हुन्छ।”निर्वाचन प्रहरी भर्ना छनौट तथा नियुक्ति समितिका सदस्य सचिव सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिनबहादुर रावलका अनुसार जुम्लामा यसपटक ९ सय ७४ जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिँदैछ।

जसमा ८ सय ७८ जना नेपाल प्रहरी र ९६ जना सशस्त्र प्रहरी बल मार्फत नियुक्त हुनेछन्।यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका डिएसपी रबिनबाबु रेग्मी भन्छन्, “निर्वाचनको शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन स्थानीय युवालाई प्राथमिकता दिएका छौं।”उनका अनुसार पहिलो दिनमै ५५ जनाले दरखास्त दिएका छन्, जसमा ३५ पुरुष र २० महिला छन्।तर, निर्वाचन प्रहरी धेरैका लागि रोजगारी नीति होइन, बेरोजगारीको अस्थायी मलहम हो,उनले भने।निर्वाचन सकिन्छ, म्यादी अवधि सकिन्छ, वर्दी फुकालिन्छ।तर,शंकर, रामबहादुर र टेकेन्द्रको जीवनमा प्रश्न उस्तै रहन्छ। त्यसपछि के? ४० दिनको तलबले क्षणिक राहत दिन सक्छ। तर दीर्घकालीन रोजगारी, सीप विकास र अवसर बिना उनीहरू फेरि बेरोजगारीकै घेरामा फर्किनेछन्।जुम्लाको साझा समस्या होइन। यो राज्यले वर्षौँदेखि समाधान गर्न नसकेको ग्रामीण बेरोजगारीको प्रतिबिम्ब हो।