गाेल्डेन बुढा

जुम्ल,२२ पुस।

जुम्लामा कुनै समय कार्यक्रमको मिति पात्रोले होइन, आकाशले तय गर्थ्यो।बादल मडारिए कार्यक्रम स्थगित हुन्थ्यो, घाम चर्किए सहभागीहरू छायाँ खोज्दै तितरबितर। विकास योजना, सार्वजनिक सुनुवाइदेखि सांस्कृतिक प्रस्तुति सम्म,सबैको साझा मञ्च खेत, चौर र खुला मैदान नै थिए।यही नियतिलाई बदल्ने आशासहित जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) जुम्लाको प्रांगणमा अहिले बहुउद्देश्यीय सभाहल आकार लिँदैछ। ४ सय ८८ जनाको औपचारिक क्षमता रहेको यो सभाहल करिब ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। मिलेर बस्दा पाँच सयभन्दा बढी मानिस अट्ने संरचनालाई जुम्लाले दशकौँदेखिको अभावको अन्त्यका रूपमा हेरेको छ।“सभाहल नहुँदा जुम्लामा बहस पनि खुल्ला नै थियो,अनियन्त्रित, अस्थायी र अधुरो,” जिसस प्रमुख गौरीनन्द आचार्य भन्छन्, “अब बहससँगै संरचना पनि स्थायी हुनेछ।”यो सभाहल कुनै नयाँ कल्पना होइन। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ६ करोड १९ लाख ४९ हजार ६ सय ६ रुपैयाँको लागतमा यसको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सहयोगमा सुरु भएको आयोजनाको म्याद २०७४ भदौ ६ गतेसम्म तोकिएको थियो।

तर समयभन्दा अगाडि नै देशको राजनीतिक संरचना फेरियो। संघीयतासँगै जिल्ला विकास समिति खारेज भयो। अधिकार र बजेटसहितको संस्था हरायो, तर अधुरो सभाहल त्यहीँ रह्यो,फलामका रड, चर्किएका पर्खाल र मौन प्रश्नहरू बोकेर।बजेट रोकियो। ठेकेदार फेरिए। प्राथमिकता फेरिए। तर सभाहल फेरिएन,अधुरै रह्यो।जुम्लामा यो अधुरो भवन केवल निर्माण असफलताको समस्या मात्र होइन, राजनीतिक उपेक्षाको प्रतीक पनि बन्यो। २०७० देखि २०८० सालसम्म जुम्लाबाट प्रदेश र संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व त भयो, तर सभाहलले कहिल्यै नीति र बजेटमा स्थान पाएन।“चुनावमा भाषण गर्न चौरमै माइक ठड्याउने नेताहरूले सभाहलको पीडा संसद्मा कहिल्यै पुर्‍याएनन्,” स्थानीय बासिन्दा गुनासो गर्छन्।संघीय संरचनामा जिल्ला समन्वय समिति कमजोर संस्थाका रूपमा सीमित भयो। अधिकार घटे, स्रोत खुम्चिए, र सभाहल झन् ओझेलमा पर्यो।करिब ११ वर्षको अन्योलपछि सभाहलले फेरि सास फेर्न थालेको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना, जुम्लाको सहयोगमा अहिले २ करोड ७८ लाख १० हजार ६ सय ५१ रुपैयाँ ६० पैसाको लागतमा निर्माण कार्य अघि बढेको छ। कौशिक/जेभी सन्ध्याय जेभी, नेपालगञ्जले ठेक्का लिएर काम गरिरहेको छ।सभाहलसँगै दुईतले कार्यालय भवन पनि निर्माणाधीन छ। कुल १० कोठा रहने उक्त भवन चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। आयोजनाका सूचना अधिकारी चन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार निर्माण कार्य सन्तोषजनक गतिमा अगाडि बढिरहेको छ।
क्याप्सन: ११ वर्षपछि निर्माण हुदै अधुरो सभाहल तस्बिर गाेल्डेन बुढा जुम्ला !