आसन्न २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा कर्णालीमा राजनीतिक दलहरुले पुरानै आश्वासन बाँडेर मतदाताको मन जित्ने प्रयासमा छन् । सडक, विमानस्थल, विद्युत्, सिँचाइ र ठूला पूर्वाधारका नाममा उम्मेदवारहरू मतदाता फकाउने प्रतिस्पर्धामा छन् । तर, कर्णालीका मतदाताका लागि यी आश्वासन नयाँ होइनन् । दशकौँदेखि सुन्दै आएका, देख्दै आएका तर कहिल्यै पूर्ण रूपमा भोग्न नपाएका सपना हुन् । कर्णाली समृद्धिको मेरुदण्ड मानिने पूर्वाधारहरू सधैँ चुनावी नारा बने, तर कार्यान्वयनमा कहिल्यै प्राथमिकता पाएनन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–१, कोटबाडास्थित सुनथराली विमानस्थल । पञ्चायतकालदेखि हरेक चुनावमा समेटिँदै आएको यो आयोजना २०४२ सालदेखि निर्माण सुरु भएर पनि आजसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । जहाज अवतरण गर्न सक्ने संरचना बनेको छ, कालोपत्रे धावनमार्ग छ, दुई–दुई पटक परीक्षण उडान भएका छन्‌—तर यात्रु बोक्ने नियमित उडान छैन ।

यस विमानस्थलसँग जोडिएको इतिहास अझै पीडादायी छ । निर्माणकै क्रममा स्थानीय सात जनासहित विभिन्न जिल्लाबाट आएका ३५ जनाको तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट हत्या भएको घटना कर्णालीको विकास इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने दाग हो । यति ठूलो बलिदानपछि बनेको संरचना पनि प्रयोगमा नआउनु राज्यको गम्भीर असफलता सावित भइरहेको छ । कर्णालीको अर्को स्थायी चुनावी नारा हो—हुम्लामा सडक । भारत–चीन जोड्ने रणनीतिक महत्व बोकेको कर्णाली कोरिडोर आज पनि अधुरै छ । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने सपना २०५७ सालदेखि अलपत्र छ । हरेक निर्वाचनमा यो सडक नेताको भाषणको पहिलो वाक्य बन्छ, तर चुनाव सकिएपछि प्राथमिकताबाट हराउँछ । त्यस्तै, कर्णालीको विकासको मेरुदण्ड मानिएको कर्णाली राजमार्गलाई दुई लेनको बनाउने आश्वासन २०६४ सालदेखि निरन्तर सुनिँदै आएको छ । सुर्खेतदेखि जुम्लासम्म जोड्ने यो राजमार्ग वर्षेनी झन् जीर्ण बन्दै गएको छ । भेरी करिडोर र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना जस्ता दीर्घकालीन परियोजनाहरू पनि सुस्त गतिमा अल्झिएका छन् ।

४६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र बाँके–बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजना राजनीतिक प्राथमिकताको कमीले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । डोल्पाको मसिनेचौर विमानस्थल पनि उस्तै नियति भोगिरहेको छ । निर्माण पूरा गर्न २९ वर्ष लाग्यो । तर, पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा छैन । यी सबै आयोजना पूरा भए कर्णाली पिछडिएको प्रदेशको पहिचानबाट मुक्त हुने थिएन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नयाँ सम्भावनाको केन्द्र बन्थ्यो । पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि र व्यापार एकसाथ अघि बढ्थे । तर, समस्या योजनाको होइन, कार्यान्वयनको हो । भाषण धेरै भए, काम कम भयो । अब कर्णालीले फेरि चुनावी नारामै सीमित हुने कि वास्तविकतामा रूपान्तरण हुने भन्ने निर्णायक मोडमा छ । मतदाताले यस पटक कुन योजना लेखियो भन्दा कुन योजना सम्पन्न भयो भन्ने आधारमा उम्मेदवार मूल्यांकन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पनि घोषणापत्रमा नयाँ सपना थप्नुभन्दा पुराना अधुरा आयोजना पूरा गर्ने स्पष्ट समयरेखा र स्रोत सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । कर्णालीलाई भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ । चुनाव जित्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुने ठूला आयोजनाहरूलाई अब विकासको आधार बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने बेला आएको छ ।