काली बहादुर परियार

जुम्ला,१५ पुस।

 स्याउ बिमा विवाद समाधानका लागि भएको वार्ता निष्कर्षमा नपुगेपछि शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीविरुद्ध जुम्लामा किसान आन्दोलन झनै चर्किएको छ । केन्द्रिय कार्यालयबाट वार्ताका लागि जुम्ला पुगेका महाप्रबन्धक उदित प्रसाद काफ्ले नेतृत्वको टोलीले तातोपानी, पातारासी र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका बिमा पीडित किसानको मागप्रति स्पष्ट निर्णय नदिँदा आन्दोलनले उग्र रूप लिएको हो ।

वार्ताका क्रममा कम्पनी पक्षले कानुनी उपचारमा जान सक्नुहुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए पछि किसानहरू आक्रोशित बनेका थिए । त्यसपछि केही समय वार्ता स्थल तनावग्रस्त समेत बनेकाे थियाे ।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियता र आग्रहमा पुनः वार्ता भए पनि कम्पनी प्रतिनिधिहरू निर्णय दिन नसकी अनिर्णयको बन्दी बने पछि पीडित किसानहरू दिनभर नाराजुलुसमा उत्रिएकाे तातोपानी गाउँपालिका -५ का वडा अध्यक्ष तथा पालिका प्रवक्ता अमर बहादुर राेकायाले जानकारी दिए ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा किसान पक्षले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पाँच बुँदे माग पेश गर्दै बैठक कक्ष बाट बाहिरिएको स्याउ बिमा पीडित पहल समितिले जनाएको छ ।

किसानका थप मागहरू यस्ता रहेका छन् :
किसानहरूले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले जुम्लाका स्याउ बिमा किसानलाई ठगेको आरोप लगाउँदै छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र बिमा विकास बोर्डमा लिखित पत्राचार गरी तत्काल छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी छानबिन नसकिँदा सम्म कम्पनीका केन्द्रिय प्रतिनिधि, महाप्रबन्धक काफ्ले नेतृत्वको टोलीलाई जुम्ला छोड्न नदिई जिल्ला प्रशासनको जिम्मामा राख्नु पर्ने माग राखिएको छ।

बिना निष्कर्ष शाखा कार्यालयमा लगाइएको ताला नखोल्न, प्रहरी परिचालन गरी दमनात्मक गतिविधि नगर्न र आगामी आन्दोलन, धर्ना तथा जुलुस नियन्त्रण गर्ने प्रयास नगर्न पनि किसानहरूको माग छ।

किसानका माग सम्बोधन नभए ठगी गरेको आरोप लागेको शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई जिल्ला प्रशासनको निर्णय बाट जुम्ला जिल्ला बाट हटाई कालोसूचीमा राख्न प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।

स्याउ बिमा पीडित पहल समितिले पौष १४ गते देखि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी थप सशक्त ढंगले जुम्लामा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । समितिले सबै पीडित किसानलाई आन्दोलनमा सक्रिय रहन र जुम्लाका सम्पूर्ण स्याउ उत्पादक किसानलाई ऐक्यबद्ध भई सहयोग गर्न अपिल गरेको छ । पीडित किसानहरूले अब आश्वासन होइन, निर्णय चाहियो, भन्दै न्याय नपाए सम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् ।