कर्णाली–अछामको दुर्गम भेगमा दशकौँदेखि कागजमै अल्झिएको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अब अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र स्वयं सञ्चयकर्ताको महत्वपूर्ण सहभागितामा निर्माण हुन लागेको ४३९ मेगावाट क्षमताको यो अर्धजलाशययुक्त आयोजना कर्णाली प्रदेशका लागि मात्र होइन, देशकै ऊर्जा अर्थतन्त्रका लागि निर्णायक परियोजना हो । लामो अन्यौलता, दोहोरो सहमति प्रक्रियाको जटिलता, वित्तीय व्यवस्थापनमा आएको बाधा र संस्थागत ढिलासुस्तीका कारण थला परेको आयोजनाले अन्ततः लगानी स्वीकृति पाएको छ । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको लगानी बोर्डले दिएको अनुमतिले अब यसको विकास यात्रामा नयाँ मोड ल्याएको छ। झण्डै ९३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेर बोर्डले परियोजना विकास सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु देशका ऊर्जा क्षेत्रका लागि उत्साहप्रद संकेत हो । आयोजनाको विशेषता के छ भने, यसमा कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत रकम जम्मा गर्ने साधारण कर्मचारी आफैँ प्रमुख लगानीकर्ता हुन् । ४० प्रतिशत सेयर उनीहरूकै स्वामित्वमा छ, जबकि २५ प्रतिशत स्थानीय सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ । यसले आयोजना केवल आर्थिक संरचनामा सीमित छैन, यसले कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन बचतलाई उत्पादनशील लगानीमा बदल्ने राष्ट्रिय मोडेल प्रस्तुत गरेको छ ।

यद्यपि विगतका अनुभवहरूले तत्काल आयोजना अघि बढ् मात्रै आयोजनाको सफलताको यात्रा सुरु हुन्छ । बेतन कर्णालीले पनि यस्तै चुनौती भोगेको छ । माथिल्लो कर्णाली परियोजनासँग को–अर्डिनेट ओभरल्यापका कारण उत्पादन अनुमतिपत्र नै वर्षौँ ढिलो भयो । वित्तीय पूर्व–सहमति गरिसकेका दुई अग्रणी बैंक—नबिल र नेपाल एसबीआई—आयोजना सुस्त भएपछि पछि हट्नुपर्‍यो । यो अवस्थाले नेपालको ऊर्जा परियोजनामा नीति, समन्वय र कार्यान्वयनको कमजोरी कति गम्भीर छ भन्ने विषय उजागर गर्छ । तर, यसपटक व्यवस्थापन पक्षले देखाएको तयारी सकारात्मक छ । पहुँच मार्ग निर्माण, प्रभावित क्षेत्रको अधिकांश मुआब्जा वितरण, प्राविधिक पूर्वतयारी पूरा भइसकेको छ । निर्माण प्रद्र्धकका भनाइअनुसार, बोर्डको स्वीकृतिपछि संस्थागत तथा गैर–संस्थागत वित्तीय स्रोत जुटाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढ्दैछ ।

ऊर्जा निर्यात, औद्योगिकीकरण तथा भू–राजनीतिक सन्तुलनका दृष्टिले ४३९ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजना अत्यन्तै रणनीतिक छ । यस्तो आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा देशले गुमाइरहेको अवसर लागत कम छैन । बेतन कर्णालीले कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा भविष्य मात्र उजिल्याउने छैन, देशको ऊर्जा आत्मनिर्भरता र वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने क्षमता बोकेको छ । त्यसैले, सरकार, लगानीकर्ता, स्थानीय सरकार र वित्तीय संस्थाहरूबीचको समन्वय अब एकदिन पनि ढिलो हुनु हुँदैन । बेतन कर्णाली सफल भयो भने, कर्मचारीको पसिनाले बचत गरिएको रकमले देशका ठूला–ठूला परियोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास स्थापित हुनेछ । यदि असफल भयो भने, यसले कर्मचारीको विश्वास र ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन योजनामा गम्भीर असर ल्याउनेछ । यसर्थ, बेतन कर्णाली केवल आयोजना होइन, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने अग्निपरीक्षासँगै अपनत्वको प्रतिकसमेत हो ।