गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,५ पुस।
८ वर्षअघि जेठा छोराको नागरिकता बनाउन जुम्ला सदरमुकाम खलंगा पुगेका मयालाल राेकायालाई त्यो यात्रा अझै स्मरण छ। गाउँबाट करिब पाँच घण्टा उकालो-ओरालो पैदल हिँडेर सदरमुकाम पुगेका उनी प्रक्रिया नबुझ्दा हप्तौँ धाउनुपरेको थियो। कागजात अपुग, लामो लाइन र होटल बसाइले झन्डै पाँच हजार रुपैयाँ खर्च भयो।आज भने परिस्थिति पूरै फेरिएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय सिंजा गाउँपालिका-३ नराकोटमा स्थापना भएपछि नागरिकता बनाउन अब बिहान घरको खाना खाएर एक घण्टामा कार्यालय पुग्ने, काम सकेर साँझ घर फर्किने अवस्था बनेको छ। “सरकारी सेवा लिनकै लागि महँगो खर्च र समय खेर फाल्नुपर्दैन,” मयालाल भन्छन्, “यही हो परिवर्तन र संघीयताको मर्म।”२०६७ सालतिर नागरिकता बनाउनु ठूलो झन्झट थियो।

सिंजा गाउँपालिकाका बलरुप रोकाया पनि त्यतिबेलाको अनुभव सम्झँदै भन्छन्, “एउटै कागजका लागि सात दिन बजार बस्नुपर्थ्यो। अहिले सम्झिँदा अचम्म लाग्छ।”केही वर्षअघिसम्म सिंजासहित हिमा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका बासिन्दालाई प्रशासनिक सेवाका लागि सदरमुकाम धाउनु अनिवार्य थियो। आउन-जानको खर्च, होटल बसाइ, लामो लाइन र कर्मचारी अभावले दुर्गम बस्तीका नागरिकका लागि प्रशासनिक सेवा पहुँचभन्दा बाहिरको विषय जस्तै थियो।अब अवस्था बद्लिएको छ। २०७३ सालमा स्थापना भएको इलाका प्रशासन कार्यालय सिंजा नराकोटले सेवा गाउँमै पुर्‍याएपछि स्थानीयको दैनिकी सहज बनेको छ। “पहिले चिनजान भए मात्र काम हुन्थ्यो,” स्थानीय बलरुप भन्छन्, “अहिले लाइन छोटो छ, कर्मचारी भेटिन्छन् र काम समयमा हुन्छ।”यो परिवर्तन महिलाका लागि झन् अर्थपूर्ण बनेको छ। नराकोटकी रुपा रोकाया पहिलो पटक आफ्नै गाउँमै नागरिकता बनाउँदा भावुक भइन्। “बजार जान खर्च जुटाउनै गाह्रो पर्थ्यो, घरपरिवार छोडेर हिँड्न पनि सकिँदैनथ्यो,” उनी भन्छिन्, “गाउँ आँगनमै कार्यालय खुलेपछि ठूलो राहत मिल्यो।”इलाका प्रशासन कार्यालय नराकोटका कायममुकायम प्रमुख सुरत गिरीका अनुसार सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बैंकिङ तथा पहिचान प्रक्रियामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बन्दै जाँदा सेवाग्राहीको चाप बढेको छ।

इलाका प्रशासन कार्यालयमा ७ जना कर्मचारीकाे दरबन्दी हो, अहिले शाखा अधिकृत र कम्प्युटर अपरेटर नहुदा सेवा दिन समस्या छन्। कर्मचारीलाई खानेपानीको चुनाैती पनि छ।केही समयका लागि समाधान भए पनि दिगाे नभएको गिरी बताउँछन्।“सिंजामा कृषि, वन, पशु, खाद्य, साल्ट ट्रेडिङ, हुलाक, मालपोत,नापीलगायत सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा छन्। प्रशासनिक सेवा नजिकिँदै जाँदा नागरिक र राज्यबीचको दूरी घट्दै गएको स्थानीयको अनुभूति छ।सीमित स्रोत,साधनका बाबजुद छिटो, सरल र पारदर्शी सेवा दिन प्रयास भइरहेको छ।